काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले अत्याधिक धेरै प्रयोग गर्ने शब्द हो ‘विकास’ । नागरिकहरुले पनि देशमा विकास होस भन्ने नै चाहेका छन् । तर नेपालमा विकासलाई अन्य धनी देशहरुको जस्तै भौतिक संरचनालाई नै विकासको मानकका रुपमा बुझ्ने चलन छ । आम मानिसहरुको यही सीमित र सतही विचारलाई नै हतियार बनाउँदै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सत्तालिप्साको अभिष्ट पूरा गर्दैै आएका छन् ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक र आर्थिक इतिहासमा विकासका नाममा गरिने क्रियाकलाप र त्यसको आवरण भित्र लुकेको झुट, सत्तालिप्सा र भ्रष्ट्राचारका अनगिन्ती उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

नियत नै सही नभएपछि यस्ता विकासे क्रियाकलापको स्वामित्व भविष्यमा बन्ने सरकारहरुले पनि लिँदैनन् । आमजनता त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुने र उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता यस्ता बतासे विकासे आयोजनाहरुले पूरा नगर्ने हुनाले उनीहरुले पनि यसको स्वामित्व लिने कुरा भएन ।

सरोकारवालाहरुको स्वामित्व बिनाका यस्ता आयोजनाहरु धेरै लामो समयसम्म लम्बिने र सत्ता नजिक रहने मानिसहरुको कमाइखाने भाँडो वा भ्रष्ट्राचारको अखडा बन्ने तथ्य प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि केही महिनायता विकास गर्ने धेरै रहर पलाएको छ । माथि भनिए झैं आममानिसहरुको विकास चहाना र त्यसका बारेमा सतही बुझाईको फाइदा उठाउँदै सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विकासका नाउँमा विभिन्न परियोजनाहरुको शिलन्यास गर्दै हिँडेका छन् ।

तर शिलन्यास भएका बर्षौंसम्म परियोजनाहरुका निर्माण सम्पन्न नहुने र केही मानिसहरुको कमाइखाने भाँडो मात्र बन्ने अवस्थामा परिर्वतन ल्याउन भने उनले सिन्को समेत भाँचेका छैनन् ।

यसरी शिलन्यासमा हिँडिरहदा कार्यन्वयनमा आएका आयोजनाहरु भने अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्ता अलपत्र आयोजनाहरुले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कुरीकुरी गरिरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी, भेरी बबई सिँचाइ आयोजना, मध्य पहाडी लोकमार्ग, कान्ति लोकमार्ग, फास्टट्रयाक आदि केही उदाहरण मात्र हुन् ।

करिब २ दशकमा मेलम्ची खानेपानी घरका धारामा बल्ल बल्ल पुर्याउन लागेको सरकारले अन्य आयोजनामा भने ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।संसद विघटन यता ५ ठूला आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । जस अन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ पहिलो नम्बरमा पर्छ । क्रमशःस्मार्ट सिटी, रेल, बन्चरडाँडा ल्याण्ड फिल्ड, पानीजहाज कार्यालय छन् ।

यी ठूला आयोजना आयोजनाहरु मन्त्रालयबाट हुनु पर्ने निर्णय कै कारण रोकिएका छन् । मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने स्वीकृतीका कार्य नहुँदा यी आयोजनाहरु अझै अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन् ।

जनकपुर–जयनगर रेल

जनतासामू ठूला विकासका नारा घन्काउने सरकारले भारतबाट रेल किनेर ल्याएको करिब ७ महिना बित्न लागे पनि अझै संचालन गर्न सकेको छैन ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि बिना तयारी भित्र्याइएको रेल अझै संचालनमा आउन नसक्दा सरकारको विकासे नारा फगत गफ मात्रै बन्दै गएको देखिएको छ । जनतासामू सधैं रेल, पानी जहाजको विकासे नारा घन्काउने सरकारले ८४ करोड खर्चिएर ल्याएको रेल ७ महिना बित्दा पनि संचालन गर्न नसकेर आफ्नै भाषण र योजनालाई नै लज्जित बनाएको छ ।

सरकारले ठूलो तामझामले भित्र्याएको जनकपुर–जयनगर रेल संचालन अझै अन्योल देखिएको छ । भारतबाट रेल ल्याएका करिब ७ महिना बित्नलाग्दा समेत कर्मचारी नियुक्त, रेल संचालन सम्बन्धी कानुन अभाव, भारतले पूर्वाधार हस्तान्तरण नगर्नु लगायत कारणले अझै कहिलेदेखि रेल संचालन हुने भन्नेमा अन्योलता देखिएको हो ।

सरकारले असोज २ गते ८४ करोड खर्चेर जनकपुर–जयनगर रुटमा संचालन गर्न रेल ल्याएको थियो । धनुषाको इनरुवामा उक्त रेललाई ७ महिनादेखि त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ ।

बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट

धेरै पटक फोहोर विसर्जनका लागि म्याद तोकिएको बन्चरे डाँडा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा फोहोर सिस्डोलमा जबरजस्ती विसर्जन गर्ने काम भइरहेको छ । नुवाकोटको सिसडोलमा २ वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर लगिएको थियो। उक्त स्थानमा फोहोर लगेको १५ वर्ष बितिसकेको छ ।

सरकारले आजसम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । १५ वर्षसम्म फोहोर राख्ने वैकल्पिक स्थान खोजी नगरिएकोमा सिसडोलबासीले बारम्बार पीडा खेप्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

अब ५० वर्ष सम्मका लागि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुने गरी बन्चरेडाँडा ल्याण्ड फिल्ड बन्दै छ । नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइटको काम ८० प्रतिशतका हाराहारीमा सकिएको भनिएको छ ।

बन्चरेडाँडामा विगत कार्तिक महिनादेखि नै फोहर विसर्जन गर्न सक्ने गरी काम रहेको भनिए पनि हालम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।ल्याण्डफिल साइटको पहिलो चरणको निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भै सकेको बताइएको छ । विगत असोज महिना भित्रै काम सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भिएको थियो ।

बाहिरी चक्रपथ

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा चलेको करिब डेढ वित्रे पनि आयोजनाले अझै गति लिन सकेको छैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको १३ बिते पनि सरकारले निर्माणको मोडल नटुंग्याउँदा अहिलेसम्म आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

यसअघि चिनियाँ कम्पनीले ‘इएफसी’ मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालमा इएफसी मोडलमा कुनै पूर्वाधार निर्माण नभएकाले यसमा नेपाल सरकारले सहमति दिएको छैन । इएफसी मोडलमा बनाउन नेपाल सरकारले सर्मथन नदिएपछि चिनियाँ कम्पनीले यसमा रुची नदेखाएको जनाइएको छ ।

बाहिरी चक्रपथको डीपीआर २०६४ सालमा निर्माण भएको थियो यती लामो समयसम्म कुनै प्रकृया अघि नबढ्दा डीपीआर डिजाइन भएका स्थानहरु घरले ढाकिएका छन् ।

२०७६/७७ मा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ लाई ‘रिपोर्ट फर प्रोजेक्ट’ (आरएफपी) दिने तयारी भइरहेको थियो । नेपिकोन भन्ने संस्थाले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट वक्तव्यमा ‘व्यवस्थित जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि नै प्रारम्भ गरिने छ’ भनी बजेट भाषणमार्फत घोषणा भएको थियो । त्यसपछि यससम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको हो । यसअघि उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न २०५० सालमा सरकारद्वारा गरिएको अध्ययनले बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औँल्याएको थियो ।

स्मार्ट सिटी

व्यवस्थित र आधुनिक सहरीकरण गर्ने उद्देश्यले देशभर करिब ४ दर्जन स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) निर्माणको घोषणा गरिएको छ । घोषणा गरिएका केही नयाँ सहर निर्माणको काम अगाडि बढे पनि अधिकांश नयाँ सहर निर्माणको काम कागजमै सीमित रहेका छन् ।

यसअघि देशभर ४५ नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरिएकोमा अहिले फेरि ५ नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरिएको छ । सरकारले हालै हिमाली सहर अन्तर्गत डोल्पाको हुनै, ताप्लेजुङको फुङलिङ, मनाङको चामे, बाजुराको कोल्टी र सोलुखुम्बुको किमा थान्कालाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यीे ५ नयाँ सहर थपिएसँगै नेपालमा ५० नयाँ सहरहरु निर्माण हुने भएका छन् । यस अघि मध्यपहाडीमा १२, हुलाकी लोकमार्गमा १०, तराई मधेसमा ५, हिमाली सहरमा ५ र १३ स्मार्ट गरी ४५ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्न स्वीकृत भएको थियो । पछिल्लो १ दशकको अवधिमा देशभर ५० नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरिएको छ । नयाँ सहर निर्माण औपचारिक योजना १ दशक अघिदेखि अगाडि बढाइएको हो ।

स्मार्ट सिटीको नाममा नयाँ सहरहरुको संख्या थपिँदै गए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । सम्बन्धित कार्यालयहरु बजेट अभावका कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् ।४ दर्जन बढी स्मार्ट सिटी निर्माणको घोषणा गरिए पनि ती सहर निर्माणका लागि बजेट भने अत्यन्तै कम विनियोजन भएको छ । सरकारले चालू आवमा ४५ सहर निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सो बजेटले ती नयाँ सहरको अध्ययन समेत गर्न नपुग्ने देखिन्छ । प्रत्येक सहर निर्माणका लागि न्यूनतम २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले ४५ सहर निर्माणका लागि २ अर्ब मात्र छुट्याउनुले ती आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।चालू आवमा विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म २५प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्येक सहरको निर्माणका लागि न्यूनतम २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पानी जहाज

सरकारले नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने उद्देश्यका साथ २०७५ सालमा पानी जहाज कार्यलय स्थापना गरेको थियो । कार्यालय स्थपना भएको ३ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म आवश्यक कानुन समेत बन्न सकेका छैनन ।

केही कर्मचारी नियुक्त गरी उनीहरुलाई जागिर दिने र घरभाडा तिर्ने बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ वर्षभित्र पानी जहाज संचालनमा आइसक्ने बताए पनि सो समय बित्दा प्रगति भने शूनय नै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ८ महिनामा कार्यालयले जम्मा १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।