काठमाडौं । उत्तर–दक्षिण व्यापारिक राजमार्ग अन्तर्गत रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान खण्डमा २ लेनको सडक ६ लेनमा विस्तार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । सो खण्डमा ८ वर्षको अवधिमा हालसम्म ६५ प्रति मात्र काम सम्पन्न भएको हो ।
आयोजना अन्तर्गत १७ वटा ठेक्कामा काम भइरहेको छ । कुल ४९ किलोमिटर लामो सो सडकमा हालसम्म ३० किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । थप खण्डहरुमा विस्तार करिब अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख बद्रिप्रसाद शर्माले बताए ।
आयोजनाको ४२ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि ठेक्का भएको छ भने सो ठेक्का भित्र विस्तार अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । आयोजना अन्तर्गत दुहबी र धरानमा घरहरु हटाउन नपाउँदा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । सो खण्डमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । उक्त खण्डमा ४०५ घर भत्काउनु पर्ने भए पनि सो घरधनीहरुले भत्काउन मुआब्जा मागेको बताए ।
उनले हाल सो खण्डको विस्तार मुआब्जाका कारण सर्वोच्वमा मुद्दा परेकाले काम हुन नसकेको बताए । सो आयोजनामा हालसम्म ठेक्का समेत हुन नसकेको उनले बताए ।
आयेजना अन्तर्गत हालसम्म कुल ६० प्रतिशतका हाराहारीमा बजेट खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा कुल ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ ।
विराटनगरको रानी–धरान ६ लेनको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक राजमार्ग वितारको काम अवरुद्व बनेको छ । इटहरीका स्थानीयले बजार क्षेत्रमा ५० मिटर चौडा सडक बनाउने मापदण्डको विरोध गरेर काम अवरुद्व पारेका छन् ।
दुहबी बजारमा पनि मापदण्ड अनुसार जग्गा नपाएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यस्तै, तरहरा–धरान १७ किलोमिटर वन क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि १५ सय रुख काट्न वन विभागले स्वीकृति नदिँदा ठेक्का रोकिएको हो । रानीदेखि इटहरीसम्म ११ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ ।
२०७० सालमै ठेक्का लागेर निर्माण भएको बरगाछी–एसपोर्ट सडक खण्डमा कालोपत्रे भए पनि रेलिङ र फुटपाथको काम सकिएको छैन ।
संघीय सरकारले विराटनगरको रानी–धरान सडकलाई उत्तरी नाका किमाथांङ्का जोडने महत्वपूर्ण परियोजनाको रुपमा हेरेको छ । तर, निर्माण शुरु भएको लामो समयसम्म पनि कामले गति नलिदा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सकिनुपर्ने थियो ।
दक्षिणी नाका जोगवनीदेखि किमाथाङ्काको दूरी ३७६ किमी छ । जोगवनी–किमाथाङ्का सडकको ट्रयाक खोल्न अब ३२ किमी मात्र बाँकी छ । अबको दुई वर्षभित्र जोगवनी–किमाथाङ्का जोडेर सडकलाई क्रमशः ६ लेनमा विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ ।
