मल खरिद २९ करोड महँगियो, एउटै कम्पनीको सस्तो प्रस्ताव रद्द गरी फेरि उसैलाई महँगोमा ठेक्का

काठमाडौं । सरकारले राज्यलाई थप २९ करोड आर्थिक भार पर्ने गरी रासायनिक मल खरिद गर्ने ठेक्का लगाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढि महंगोमा ठेक्का लगाएको हो ।

 

कम्पनीले ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन १ अर्ब ३६ करोड २४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (प्रतिमेट्रिक टन ४७३.७० डलर)मा मल खरिदका लागि नेपाली कम्पनी जोशी बीजलाई ठेक्का दिएको हो । जबकी डेढ महिनाअघि सोही कम्पनीले १ अर्ब ७ करोड ४२ लाख (प्रतिमेट्रिक टन ३९१ डलर)मा मल ल्याउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

 

डेढ महिना अघि २९ करोड रुपैयाँ सस्तोमा मल ल्याउन प्रस्ताव हाल्दा ठेक्का रद्द भएको र अहिले फेरि उही कम्पनीलाई महँगोमा मल ल्याउन ठेक्का दिनुले खरिद प्रक्रियामा कमिशनको चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा कृषि सामग्री कम्पनीका कुनै पनि कर्मचारीले जवाफ समेत दिन चाहेनन् ।

 

लागतभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेको भन्दै कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीको दबावमा सो ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो । तर, अहिले फेरि सोही कम्पनीलाई २९ करोड रुपैयाँ थप रकममा ठेक्का लगाइएको हो ।

 

डेढ महिना अघि २९ करोड रुपैयाँ सस्तोमा मल ल्याउन प्रस्ताव हाल्दा ठेक्का रद्द भएको र अहिले फेरि उही कम्पनीलाई महँगोमा मल ल्याउन ठेक्का दिनुले खरिद प्रक्रियामा कमिशनको चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा कृषि सामग्री कम्पनीका कुनै पनि कर्मचारीले जवाफ समेत दिन चाहेनन् ।

 

तेस्रो पटकमा उही कम्पनीलाई ठेक्का

 

कृषि सामग्री कम्पनीले तेस्रो पटकमा मल खरिदको ठेक्का लगाएको हो । कम्पनीले पहिलोपटक मंसिर ८ मा मल खरिदका लागि अन्तराृष्टिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जसमा जोशी बिजले प्रति मेट्रिकटन ३९१ डलरमा मल ल्याउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसबेला लागतभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेकोभन्दै ठेक्का नै रद्द गरेको थियो ।

 

यसैगरी, कृषि कम्पनीले पुस २७ मा मल खरिदका लागि दोस्रोपटक ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसमा कुनै पनि आवेदन परेन । त्यसपछि कम्पनीले माघ २२ मा तेस्रोपटक ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसपटक भने जोशी बिजले प्रतिमेट्रिक टन ४७३.७० डलर अर्थात् प्रति मेट्रिकटन ८२.७ डलर बढीमा मल ल्याउनेगरी प्रस्ताव पेश गर्यो । र अन्ततः २९ करोड रुपैयाँ महँगोमा मल ल्याउने ठेक्का पायो ।

 

मन्त्री र सचिवकै दबाबमा पहिलो ठेक्का रद्द गरिएको र अहिले फेरि उनीहरुकै निर्देशनमा ठेक्का लगाइएको स्रोतको दाबी छ । तर, कृषि कम्पनीले भने विज्ञप्ति नै जारी गर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सचिवबाट बोलपत्रहरु रद्द वा स्वीकृत गर्न कुनै दबाव नभएको जनाएको छ ।

 

‘प्रचलित ऐन, कानुन तथा नम्र्सको परिधिमा रही स्वतन्त्र रुपमा कम्पनीले खरिद/विक्री वितरणको कार्य गर्ने हुनाले कहीँकतै कसैको दबामा परेर मलको खरिद विक्री वितरणको विषय निर्णय भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

महिला लघुवित्तको आइपीओ हालसम्मकै धेरै आवेदन, कति जनाले भरे ? Read Previous

महिला लघुवित्तको आइपीओ हालसम्मकै धेरै आवेदन, कति जनाले भरे ?

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका उपकरण जडानमा ढिलाइ Read Next

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका उपकरण जडानमा ढिलाइ