काठमाडौं । सधैं पूर्वाधार विकासका ठूला नारा घन्काउने सरकारले कामै गर्न नसक्ने भएपछि विकास (पूँजीगत) बजेट व्यापक घटाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने देखेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
चालू आवको ६ महिनामा खर्च लक्ष्य अनुसार अत्यन्तै कम खर्च भएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर ठूला आयोजनाहरुको बजेट खर्च हुने सम्भावना कम देखेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ दमहिना बितिसक्दा समेत कुल विनियोजित पूँजीगत बजेटको करिब १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च भएपछि सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै पूँजीगत बजेटको आकार २० प्रतिशतले घटाएको छ ।
चालू आवको ६ महिनामा खर्च लक्ष्य अनुसार अत्यन्तै कम खर्च भएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर ठूला आयोजनाहरुको बजेट खर्च हुने सम्भावना कम देखेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । अपेक्षित रुपमा खर्च हुन नसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएपछि ७० अर्ब घटाएको हो ।
सरकारले कोरोनाका कारण पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका आयोजनाहरुको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएको छ । तर, धेरै बजेट खर्च हुने ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको अभाव, ठेकेदारहरुको लापारबाही, स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा विवाद, कमिशनको खेल लगायत कारणले निर्माण अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले ल्याएका ३ वटै बजेट लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हासिल नहुने भएपछि घटाइएको छ । बजेट बनाउँदा खर्च गर्ने क्षमता र शैलीको ख्याल नगरी ठूलो अंकको बजेट ल्याउने र पछि समीक्षा गर्दै हरेक वर्ष घटाउँदै आएको छ । विनियोजित बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत संशोधन गर्नु सामान्य भए विकास बजेट व्यापक रुपमा घटाउनुले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकरात्मक असर गर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि विकास आयोजनामा जथाभावी बजेट छुट्याउने तर, कामै गर्न नसक्ने भएपछि फेरि बजेट घटाउने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ । जुन देशको आर्थिक विकासका लागि नकरात्मक भएको अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
चालू बजेट घटाउन भने कन्जुस्याइँ
विकास बजेट करिब २० प्रतिशतले घटाएको सरकारले चालू बजेट भने न्यून मात्रमा घटाएको छ । दैनिक प्रशासन संचालन, प्रधानमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता सेवा सुविधा लगायतमा खर्च हुने चालू बजेट भने करिब साढे ३ प्रतिशतले मात्र घटाएको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि कुल ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख चालू बजेट विनियोजन गरेको थियो । मध्यावधि समीक्षा मार्फत त्यसमा ३.५९ प्रतिशतले मात्रै घटाउँदै ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
काेरोनाका कारण शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र उकास्न चालू खर्च कम गरी विकास खर्च बढाउनु पर्ने भए पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले आफ्नो सेवा, सुविधा कटौतीमा भने कन्जुस्याइँ गरेको छ । यसले सरकारको ध्यान देशको आर्थिक विकासमा भन्दा पनि आफ्नो सेवा सुविधामा केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
न्यूनतम बाहेक अतिरिक्त सेवा, सुविधा, फजुल खर्च कटौती गर्दै विकास आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइ रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने भए पनि अवस्था रहे पनि सरकार भने त्यसमा केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ । यसले सरकारले जनतासामू देखाएको विकासका सपना र नारा सस्तो लोकप्रियता र फगत गफका लागि मात्र गरेको देखिन्छ ।
समग्रमा सरकारले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटको आकार ८.८१ प्रतिशत घटाएको छ । मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँबाट घटाइएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
