काठमाडौं । सधैं किकास र समृद्धिको नारा घन्काउने सरकारले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेट भने खर्चै गर्न नसकेको देखिएको छ ।
जनतासामू पानी जहाज, रेल जस्ता महत्वकांक्षी सपना देखाएको सरकारले सडक, पुल, रेलमार्ग निर्माण लगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत खर्च गर्न नसकेको देखिएको हो ।
चालू आवको आधा समय सकिँदासम्म संघीय सरकारका १८ मध्ये १० मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यस्तै, ६ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने २ मन्त्रालयले मात्रै २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छन् ।
चालू आवका लागि विनियोजन गरिएको कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कुल बजेटको १४.४० प्रतिशत मात्र हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैन् ।
चालू आवको आधा समय सकिँदासम्म संघीय सरकारका १८ मध्ये १० मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यस्तै, ६ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने २ मन्त्रालयले मात्रै एकचौथाई (२५ प्रतिशत खर्च खर्च गर्न सकेका छन् ।
पूँजी गत खर्च गर्न नसके पनि अधिकांश मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा लगायतमा खर्च हुने बजेट चालू खर्च भने लक्ष्य अनुसार नै गरेका छन् ।
कुन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च कति ?
आधा वर्षको अवधिमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्नै नसक्ने सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ । ६ महिनामा यस मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको १.९९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगत खर्च कम गर्ने मन्त्रालयहरुमा परराष्ट्र ४.५९ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ५.६० प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति ६.३३ प्रतिश, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय ६.६१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ७.०४ प्रतिश, युवा तथा खेलकुद ७.१३ प्रतिशत, खानेपानी ९.१६ प्रतिशत र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ९.३९ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधिसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १०.३२ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले ११.१९ प्रतिशत, अर्थले १४.४७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५९ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९.८३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
समीक्षा अवधिमा दुई मन्त्रालयले मात्र एक चौथाई पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्नेमा गृह मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको छ । गृहले ६ महिनाको अवधिको कुल विनियोजित पूँजीगत बजेटको २५.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो १८ मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा धेरै हो ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको २४.४८ प्रतिशत खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दृढ इच्छा शक्तिको अभाव, मन्त्रीहरुको आफ्नो जिम्मेवारी प्रतिको हेलचेक्र्याइँ, ठूला विकास आयोजनामा हुने कमिशनको खेल, ठेकेदारको लापारबाही लगायत कारणले मन्त्रालयहरुले पूँजीगत खर्च गर्नै नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
