काठमाडौं। आफूले बेचेको उखु वापतको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने माग गर्दै तराईका विभिन्न जिल्लाका उखु किसानहरु एक वर्षभित्रै दोस्रोपटक राजधानी काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत कात्तिक २३ गते काठमाडौं आएका उनीहरुले छठ (मंसिर ५) सम्ममा चिनी मिलमा वक्यौता रहेको रकम दिलाइदिन सरकारसँग माग गरेका थिए । तर उक्त माग पूरा नभएपछि गत मंसिर २६ गतेदेखि उनीहरु आन्दोलनरत छन् ।

तराईका रौतहट, सर्लाही, नवलपरासी, बारा लगायतका जिल्लाका १ लाख विगाहभन्दा बढी जग्गामा २० हजार किसान उखु खेती गर्छन् । त्यसबाट उत्पादित करीब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन उखुले मुलुकको झण्डै ७० प्रतिशत माग धानेको छ । मंसिरमा उत्पादन हुने उखु चिनी मिलले पुसदेखि चैतसम्ममा प्रशोधन गर्छन् भने यसको मूल्य सरकारले तोक्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र बढ्दो आयात कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिनी उद्योग किन बारम्बार विरोध प्रदर्शनको तारो बनिरहेको छ ? चिनी मिलले समयमा किसानलाई भुक्तानी नदिनुको कारण के हो ? किन उखु किसान हरेक वर्ष आन्दोलन गर्न वाध्य भएका छन् ?

सर्वहाराका लागि लड्ने भनिएको कम्युनिष्ट सरकारले किसानलाई बुझ्न नसकेको समितिका संरक्षक मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार उखु मिलमा प्रशोधन भएको एक सातामै त्यो चिनी बन्छ र बजारमा जान्छ । तर चिनी मिलका मालिकले रिकभरी (उखुबाट चिनी बन्ने मात्रा) कम अर्थात् ८ प्रतिशत मात्र आयो भनेर भुक्तानी पछि सार्छन्

एक वर्ष अघिको सम्झौतामा के थियो ?

२०७६ साल पुस १८ गते काठमाडौंमा आन्दोलनरत उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबीच सम्झौता भएपछि त्यसबेला उखु किसानको आन्दोलन रोकिएको थियो । सम्झौतामा सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मुल्य बमोजिम सम्पूर्ण बक्यौता रकम उद्योगीहरुले २०७६ सालको माघ ७ गतेभित्र तिरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त सम्झौतामा उखु किसानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता थिए । गत २०७७ साल बैशाखमै उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र हाल त्यो कार्यान्वयनको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस पटक फेरि किन भयो आन्दोलन ?

उक्त सम्झौतापछि उखु मिलले कुल ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता रकममध्ये करीब ३५ करोड भुक्तानी गरेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रर्ले बताए । ‘हाम्रा दुइटा माग छन् । मन्त्रालयले यो मितिसम्ममा रकम भुक्तानी हुनेछ भनेर समयसीमा तोकोस् । या सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट रकम झिकी हामीलाई भुक्तानी देओस् र पछि त्यो रकम उद्योगीबाट उठाओस्,’ उनले भने ।

गत वर्षको चैत महिनामै आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका उखु किसानहरु लकडाउनका कारण घर फर्किएका थिए । ६ वर्ष अघिदेखिको उनीहरुको रकमको भुक्तानी चिनी मिलहरुले हालसम्म नगरेको उनीहरुको आरोप छ । काठमाडौंमा कानुन विषय पढिरहेका सर्लाहीको एक उखु किसान परिवारका सदस्य आशुतोष झाले १०–१५ दिन भित्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेमा चिनी मिलले १०–१५ वर्ष कुराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘सबै किसानको आफ्नै खेत छैन । त्यसैले उसको पनि लगानी हो । घर धान्ने, छोराछोरी पढाउने त्यही पैसाले हो,’ उनले भने, ‘कतिचोटी वार्तामा जाने ? आश्वासन मात्रै दिन्छन् । आश्वासन मात्रैले त पेट भर्ने हैन । जबसम्म सरकारले रकम भुक्तानी गर्दैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

‘समस्याको जड सरकार नै हो । ब्यापारीको साँठगाँठ सरकारसँग छ,’ झाले भने, ‘चिनी मिलका मालिकसँग सरकारका मानिसको मिलेमतो छ । उनीहरुले चाहे अनुसारको नियम लागु भएको छ ।’

सरकारको प्रतिक्रिया के छ ?

गत मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले उखु उद्योगीसँग छलफल गरेपछि आन्दोलनरत किसानलाई वार्तामा आउन पत्र लेखेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग बैठक गरी बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई आवश्यक कार्बाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । उनले ४ वटा उखु मिल घाटामा गई बन्द भएको र केहीले किसानका खातामा रकम हाल्न थालेको बताइन् ।

‘अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । पहिलाजस्तो नहोला,’ उनले भनिन् । कतिपय किसानको बैंक खाता नभएकाले पैसा भुक्तानी नभएको उनको भनाइ थियो । तर मन्त्रालयको यो भनाइसँग आन्दोलनरत किसान सहमत छैनन् । ‘यो सरकारको बहानावाजी मात्र हो । किसानको खाता छैन भने परिवारको सदस्यकोमा पनि त पठाउन सकिन्छ,’ मिश्रले भने ।

समस्याको चुरो कहाँ छ ?

हामीले कुरा गरेका कतिपयले समस्या किसानको बक्यौता रकमको मात्र नभएको जिकिर गरे । उनीहरुका अनुसार यसको अन्तर्यमा राजनीतिकर्मी–ब्यापारी बीचको साँठगाँठ छ ।

‘समस्याको जड सरकार नै हो । ब्यापारीको साँठगाँठ सरकारसँग छ,’ झाले भने, ‘चिनी मिलका मालिकसँग सरकारका मानिसको मिलेमतो छ । उनीहरुले चाहे अनुसारको नियम लागु भएको छ ।’

गत वर्ष नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचार अनुसार महालक्ष्मी सुगर्सका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडिया प्रदेश ५ का नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता समेत हुन् ।

नेपालका एक अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले निजी क्षेत्रका मुठ्ठीभर ब्यापारीले कार्टेलिङ गर्नाले र सरकारी उद्योग धराशायी बनाइएकोले यो समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘वीरगञ्ज चिनी कारखाना खोलेपछि त्यसको सफलता देखेर निजी क्षेत्रका ब्यापारीले चिनी उद्योगमा हात हाले । उनीहरु त्यो सरकारी कारखाना बन्द गराउन लागि परे र त्यो बन्द पनि भयो,’ उनले भने, ‘तर उनीहरुका हातमा पुगेपछि (यस उद्योगमा) मोनोपोली भयो ।’

रोकाका अनुसार भारतबाट सस्तो मुल्यमा चिनी खरिद गरिएपछि नेपाली किसानको उखु खेर जाने र उनीहरुले आफ्नो उत्पादन बेच्न विन्ति गर्नुपर्ने स्थिति आयो । सरकारी कारखाना चलिरहेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने रोका बताउँछन् । ‘मिललाई पोहोर साल नै तिर भनेको हो सरकारले । तर उनीहरुले बक्यौता तिरेनन् । सरकार पनि किसान उठेर आउने बेला मात्र ताकेता गरेजस्तो गर्छ ।’

सर्वहाराका लागि लड्ने भनिएको कम्युनिष्ट सरकारले किसानलाई बुझ्न नसकेको समितिका संरक्षक मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार उखु मिलमा प्रशोधन भएको एक सातामै त्यो चिनी बन्छ र बजारमा जान्छ । तर चिनी मिलका मालिकले रिकभरी (उखुबाट चिनी बन्ने मात्रा) कम अर्थात् ८ प्रतिशत मात्र आयो भनेर भुक्तानी पछि सार्छन् । दुखजिलो गर्ने किसानलाई यो थाहा हुने कुरा पनि भएन ।

‘यो उद्योगबाट मिल मालिक मोटाउने, किसान दुब्लाउने हुँदै आएको छ,’ उनले भने । ‘किसानको पैसा ९ महिनासम्म मिलले चलाउँछ र त्यसबाट राजनीतिक दललाई म्यानेज गर्छ,’ उनले भने, ‘गरीब किसान गरीब नै रहन्छ ।’
साउथ एसिया चेकबाट