सेयर कर्जामा अंकुश लगाउँदै राष्ट्र बैंक, यस्ता छन् मौद्रिक समीक्षामा गरिएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर (मार्जिन) कर्जामा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ । पछिल्लो समय सेयर बजारले दिनदिनै नयाँ उचाई चुम्दै गएका बेला अस्वभाविक बढाइ भएको भन्दै चर्चा चलिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाइ गर्ने भएको हो ।

 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जा सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । साथै, रियल स्टेट कर्जा र व्यतिगत अतिविकर्श कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ।

 

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भएको र अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेकाले धेरै कर्जा सेयर बजार, रियलस्टेट लगायत क्षेत्रका गएकाले सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति मार्फत सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि भन्दै सेयर धितो कर्जाको ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको थियो । यस्तै, १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋण १२० दिनको अन्तिम मूल्यमा दिइने, सेयर कर्जा प्रति ग्राहक बढिमा ५० लाखसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

 

अहिले लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी अन्य शिर्षकबाट समेत ऋण लिएर पनि सेयरमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको आकलन छ । यसलाई व्यवस्थित र जोखिमरहित बनाउन सेयर कर्जामा केही कडाइ गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

कुन–कुन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बारे राष्ट्र बैंकले नखुलाए पनि मार्जिन कर्जाको सीमा घटाउने, कर्जा रकम घटाउने लगायत कडाइ गर्नसक्ने जनाइएको छ ।

 

यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ  :

 

मुद्दती निक्षेप र अन्य बचतको ब्याजदरको सीमा ५ प्रतिशत

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा मुद्दती निक्षेप र अन्य बचत खाताको व्यादरको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न नदिने भएको छ ।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कल डिपोजिटबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा उक्त सीमा निर्धारण भएको जानकारी दिए ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा मात्रै निक्षेप खोज्ने तथा ब्याजदरको सम्बन्धमा पनि फरक पारेकाले उक्त सीमा तय गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

 

बैंकले अहिले बचत खातामा पैसा जम्मा गर्नेलाई २ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने गरेका छन् । मुद्दती निक्षेपमा केही बढी ब्याज भए पनि साधारण बचतमा असाध्यै कम ब्याज रहेको छ ।

 

बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढी भएको भन्दै धमाधम निक्षेपकोसमेत व्याज घटाएका छन् । कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बनेको र तथा लगानी विस्तार भए पनि बचतको ब्याज कम हुँदा त्यसले अन्यत्र असर पारेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

 

६ महिनासम्म ब्याज बक्यौक्ता रहेका ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाउने

 

यस्तै केन्द्रीय बैंकले ६ महिनासम्म ब्याज भुक्तानी बक्यौता नभएका ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण समयमा किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंकले धमाधम लिलामी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

 

किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य संवेदनासमेत नहेरी धितो लिलामी गरेको गुनासो चर्कोरुपमा उठेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

 

यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जामा अनियमित प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने ध्येयका साथ अग्रिम भुक्तानी शुल्कसमेत बढाएको छ । स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा श्रोतव्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

 

पुनःकर्जामा थप सरलीकृत गर्ने

 

कोभिडले असर गरेको पर्यटन तथा होटल क्षेत्र एवं पर्यटन क्षेत्र तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनःकर्जामा थप सरलीकृत गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

 

कोभिड–१९ संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

यस्तै, अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको पूर्ण पाठ :

 

लक्ष्मी बैंकले गर्‍यो रुकुमका दुई गाउँपालिकासँग सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सम्झौता Read Previous

लक्ष्मी बैंकले गर्‍यो रुकुमका दुई गाउँपालिकासँग सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सम्झौता

३ दिनभित्र कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न अर्थको निर्देशन Read Next

३ दिनभित्र कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न अर्थको निर्देशन