काठमाडौं । सरकारले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाएर विद्युत् खपत बढाउँदै लैजाने बताए पनि आयल निगम भने ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थापनामा जुटेको छ ।
कोरोनाका कारण अहिले पनि होटल, रेष्टुरेन्ट लगायत धेरै ग्यास खपत हुने ठाउँ पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छैनन् । जसले गर्दा ग्यासको प्रयोग उल्लेख्य मात्रमा घटेको र नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जान थालेको यो समयमा बिजुलीको प्रयोगलाई नारामै मात्र सीमित गर्दै आयल निगम ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थापनामा जुटेको हो ।
नीतिगत रुपमा हरेक घरमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने र विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको योजना भए पनि अहिलेसम्म सरकारले इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा सहुलियत दिने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
नीतिगत रुपमा हरेकको घरमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने र विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको योजना भए पनि त्यसको विपरित नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको भण्डारण गर्नका लागि ग्यास प्लान्ट बनाउने कार्य अघि बढाएको छ ।
यसैक्रममा, नेपाल आयल निगमले २ वटा ग्यास प्लान्ट निर्माणका लागि कन्सलटेन्ट हायरको तयारी गरेको छ । कन्सलटेन्ट हायर गर्नका लागि पहिलो चरणमा एलओआई (लेटर अफ इनटेन्ट) आह्वान गरिएको छ ।
४५ दिनको एलओआई आह्वान गरिएको हो । एलओआईबाट नेपाली अथवा भारतीय कन्सलटेन्ट हायर गर्न सकिने निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार कन्सलटेन्ट हायर पछि उनीहरूले ग्यास प्लान्टको अध्ययन गर्ने छन् । अध्ययनपछि ग्यास प्लान्ट कसरी बनाउने र लागत कति खर्च हुने छ भनेर जानकारी आउने उनले बताए ।
‘भर्खर कन्सलटेन्ट हायरको तयारी भइरहेको छ, कन्सलटेन्ट हायर गरेपछि मूल्यांकनद्धारा एटा कन्सलटेन्ट सेलेक्ट गरेर उसले दुवै प्लान्टको अध्ययन गर्ने छन्,’ उपाध्यायले चाणक्य पोष्टसँग भने । निगमले यही आर्थिक वर्ष भित्र ग्यास प्लान्ट निर्माण शुरू गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले आफ्नै लोगोमा ग्यास उत्पादन शुरू गर्न ग्यास ‘बोटलिङ, रिफिलिङ प्लान्ट’ र भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागेको हो ।
झापाको चारआली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ग्यास ‘बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट’ निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ । उनले आगामी दिनमा मुलुकमा एलपी ग्यास अभाव नहोस भनेर विकल्पका लागि निगमले आफ्नै प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको बताए ।
बोटलिङ प्लान्टबाट दैनिक ५० देखी ६० हजार वटा सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका हुने छ । भण्डारगृह ५ हजार टन क्षमताको बनाउने योजना रहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रको मात्रै ५२ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एउटा बोटलिङ प्लान्ट छ । निजी क्षेत्रको मात्रै बोटलिङ प्लान्ट हुँदा विभिन्न समयमा ग्यास अभाव सृजना हुने गरेको भन्दै प्लान्ट स्थापनाको प्रकृया अघि बढाएको निगमको जिकीर छ ।
यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट भाषणका क्रममा विद्युतीय खपत बढाउन इन्डक्सन चुल्हो लगायतमा सहुलियत प्रदान गर्ने बताएको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भने हालसम्म इन्डक्सन चुल्हो वितरण सहुलीयत वा विद्युतको खपत बढाउने कुनै कार्यक्रम रहेको छैन । विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मदन तिमलसिनाले अहिलेसम्म इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा सहुलियत जस्ता कुनै कार्यक्रम नआएको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणका क्रममा विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए । विद्युतीय चुल्हो लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
तर, अर्थमन्त्रीको यो भाषण बेजटमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । हालसम्म विद्युत खपत र घर–घरमा इन्डक्सन चुल्हो सञ्चालनका लागि कुनै सहुलियतका कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणबाट विद्युतीय चुल्हो वितरण तथा त्यसको सहुलियतका लागि हालसम्म कुनै योजना आएको छैन् । कोभिड १९ का कारण चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने भनिएका १३ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन समेत पूरा नहुने भएको छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तिमलसिनाका अनुसार यो वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको मधये आदा मेगावाटका हाइड्रो योजना मात्र पूरा हुने उनले बताए ।
सरकारको योजना अनुसार आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समयको विद्युतको माग पूरा गर्दै विद्युत निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा सरकारको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा फरकपन देखिन थालेको छ ।
