बढ्दो आयात र व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई भित्र–भित्रै खोक्रो पारिरहेको कुरा सामान्य मानिसले पनि बुझ्न थालिसकेका छन् ।
बिसौं लाख युवा खाडीमा भासिएर रेमिट्यान्स पठाएर नेपालले आयात गर्नका लागि पैसा नपठाएका र उल्टो ती सबै मानिसहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिनु पर्ने अवस्था सरकारका सामु भएको भए नेपालको सुरक्षा र आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर कल्पना गर्न सकिदैन ।
त्यस्तो अवस्था आएको भए आज सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको प्रमुख नेता र सरकारका प्रधानमन्त्री दुवई र सिङ्गापुर छुट्टी मनाउन होईन जिरी जाने पैसा पनि हुँदैनथ्यो होला ।
यहाँ कुरा निकै विरोधाभाषपूर्ण छ । सरकारका विद्धान अर्थमन्त्री आयात जसरी भए पनि घटाएर व्यापार घाटा घटाउनु पर्ने विचार राख्नु हुन्छ । तर, सरकारको राजश्वको अत्यन्तै ठूलो हिस्सा भन्सार विन्दुबाट उठ्ने गरेको छ । आन्तरिक राजश्व अत्यन्त न्यून रहेको छ । त्यस्तोमा, आयात घटाएर राजस्वमा कैँची लगाउँदा चालु खर्च र विकास खर्च कसरी गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैंयाँको बजेट पारित गर्यो। आफ्नो खर्च पुर्याउन सरकारले राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायता शीर्षकमा स्रोत संकलन गर्ने बताएको छ ।
माथीका शीर्षक मध्ये सरकारको आयको प्रमुख स्रोत राजश्व हो । सरकारले आन्तरिक राजश्व र भन्सार राजश्व गरी दुई तरिकाबाट आय संकलन गर्छ । तर, विकसित देशका सरकारको आय संकलनको कथा अर्कै छ । उनीहरुको आफ्नो आयको प्रमुख स्रोत आन्तरिक राजश्व हुन्छ ।
नेपालको कुरा अर्कै छ । यहाँ कुल राजश्वको ५० प्रतिशत भन्दा ठूलो हिस्सा भन्सार राजश्वले ओगट्छ । अनी, भन्सार राजश्व पूर्णतः आयातमा निर्भर छ । यसको सोझो अर्थ, जति धेरै आयात उती धेरै राजश्व ।
मुलक सधैं यसरी चल्दैन, मुलकमा आफ्नै औद्योगिक आधार तय गर्नुपर्छ, आफ्नै आम्दानीबाट वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न सक्ने स्वधानी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।
सायद, त्यही भएर पनि होला नेपालका सरकारहरु आयात घटाउने भनेर मुखले भने पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लाग्दैनन् ।
किनभने उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ की, उनीहरु राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गरेर मुलुकमै उद्योगधन्दा चलाएर आन्तरिक राजस्व बढाउन सक्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
त्यसैले भाषणमा आयात घटाउने भन्छन्, तर हरेक बजेट वक्तव्यमा भन्सार राजश्वको लक्ष्य बढाउँछन् ।
सरकार र अर्थमन्त्रीको बुझाई
वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिएको छ । र, स्वाधीन अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको भनिएको सरकार पनि भन्सार राजश्वमा आधारित बजेटकै यात्रामा छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजश्वको लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैंयाँको लिएको छ ।
भन्सार प्रशासनले भन्सार महशूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्क तथा अन्य कर अशूल गर्छ । यसले कुल राजश्वको ४४ प्रतिशत तथा कर राजश्वको ५० प्रतिशत र भन्सारको मात्रै २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ ।
सरकारले आफ्ना ३६ वटा मुख्य भन्सार र १ सय ३५ वटा छोटी भन्सार कार्यालयबाट राजश्व संकलन गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हिजो भएको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा बढो गज्जब कुरा सुनाए, ‘आयातले वस्तुको उपलब्धता सहज बनायो, त्यसलाई फाइनान्स गर्ने रेमिट्यसको वृद्धि भयो र त्यसले केही समय राम्रै गर्यो ।
तर, मुलक यसरी सधैं चल्दैन, मुलकमा आफ्नै औद्योगिक आधार तय गर्नुपर्छ, आफ्नै आम्दानीबाट वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न सक्ने स्वधानी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ’
त्यसका लागि उनले भन्सारको दरमा परिवर्तन गर्ने बताए ।
तर, विश्वव्यापीकरण, खुल्ला बजार तथा दाताहरुको दवावको भारीलाई सहजै पार लागाउलान वा उठनै नसक्ने गरी आफैं थिचिएलान भनेर भविष्यले नै बताउला ।
राज्यले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी उद्योगहरुलाई न्यूनतम संरक्षण प्रदान गर्ने तथा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने त्यससँगै उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई तालमेल मिलाउनु पर्छ । यहि नै नेपालको दिर्घकालिन आर्थिक समाधान हो ।
भन्सार दर बढाएपछिका सकारात्मक प्रभावहरुको उदाहरण देखिएका पनि छन् ।सरकारले सिमेन्ट आयातमा भन्सार कर बढाउदा नेपालमा सिमेन्ट क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव प्रशंसा गर्न लायक नै छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा ओइरिरहेका छन् । अहिले सिमेन्टमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले भन्सार कार्यालयको काम व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने हो तर, हामीले हाम्रा उद्योगको संरक्षण गर्ने खालको भन्सार व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ भनेर बोलेका छन् ।
राज्यले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी उद्योगहरुलाई न्यूनतम संरक्षण प्रदान गर्ने तथा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने त्यससँगै उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई तालमेल मिलाउनु नै पर्छ । यहि नै नेपालको दिर्घकालिन आर्थिक समाधान हो ।
कच्चा पदार्थको स्तर पनि मापन गरेर भन्सार लगाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीको धारण थियो । यदि कुनै पनि कच्चा पदार्थले एक चरण पार गर्ना साथ तयारी वस्तु बन्ने खालको छ भने त्यस कच्चा पदार्थ आयातमा कर बढी लागाउनु पर्ने तर्क खतिवडाको छ ।
यसले वस्तुमा पर्ने मूल्य श्रृङ्खलाका धेरै चरणहरु नेपालमै फत्ते गर्न व्यवसायीहरुलाई दवाव वा प्रेरित गर्ला ।
बैकिङ्क प्रणालीबाट आयात निर्यात गर्दा वस्तुको मूल्य थाहा हुन्छ, जसको कारण बिक्री मूल्य पहिचान गर्न सकिने बुझाई खतिवडाको छ । उनले आफू गर्भनर भएको समयमा नै चीनको पिपुल्स बैंक अफ चाइनासँग सहकार्य गरी त्यहाँका वाणिज्य बैंकसँग प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्था गरेको दावी पनि गरे ।
भन्सार विभागलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क खतिवडाको छ ।तर, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र स्वदेशी उद्योगहरुको विकासमा उनले कस्तो कदमहरु चाल्लान भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी नै छ ।
माथि नै भनियो, देशमा उद्योगहरुको स्थापना नगरि आयात विस्थापन गर्दा सरकारकै राजश्व संकुचित हुन्छ । अर्थतन्त्रनै चल्न सक्दैन ।
कसरी बढ्यो नेपालमा आयात ?
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि त्यसका नियम कानुनको परिपालना गर्नु पर्दथ्यो नै । जसका कारण न्यून मूल्यमा भन्सार दर कायम हुन गयो ।
त्यसको प्रभाव स्वरुप नेपालका उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुभन्दा सस्तोमा सामान उपलब्ध हुन थाले । विस्तारै नेपालका उद्योग धन्दा बन्द हुदैँ गए । उद्योग बन्द हुनुमा अन्य सामाजिक र राजनीतिक कारणहरु पनि नभएका होइनन् ।
त्यहि लागतको अर्थशास्त्र बुझेर होला अर्थमन्त्रीले सस्तो भन्सार दर भएका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाएर भएपनि नेपालको राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण र विकास गर्ने अठोट लिएका छन् ।
उनीको तर्क छ हिजो ‘ग्याटमा’ सदस्य भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट अनेकौ सहुलियत र सुविधा प्राप्त गरे । जसका कारण उनीहरुको औद्योगिकीकरण ठूलो मद्दत पुग्यो ।
‘नेपाल पछि सदस्य भएर पनि होला यस्ता सुविधा पाउनबाट बञ्चित रह्यो । हामीले आफ्नै घरेलु यर्थातलाई आधार मानेर नीति बनाउछौँ,’ उनले भने ।
