नेपालमा १५ वर्ष माथिका सबैलाई कोरोनाको खोप लगाउन ६० अर्ब लाग्ने, कसले बेहोर्छ खर्च
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 12:49 pm, शनिबार, मंसिर ६, २०७७

काठमाडौं । नेपालमा १५ वर्ष उमेरभन्दा माथिका सबै मानिसलाई कोरोना भाइरस विरूद्ध खोप लगाउन अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा विज्ञ समितिका संयोजकले कोभिड–१९ को खोप उपलब्ध भए त्यसका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।

 

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको खोपसम्बन्धी एउटा प्रस्ताव अन्तर्गत कुल लागतको कम्तीमा २० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी रकमका लागि दातृनिकाय र विकास साझेदारलाई आग्रह गरिने योजनामा सरकार छ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा विज्ञ समितिका संयोजकले कोभिड–१९ को खोप उपलब्ध भए त्यसका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।

 

केही दिनअघि सरकारले अर्थ, परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गर्दै कोभिड–१९ को खोप प्रभावकारी देखिनेबित्तिकै नेपाल भित्र्याउन पहल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिको सुझावअनुसार उक्त सहजीकरण संयन्त्र बनाइएको गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

 

नेपालमा खोपका लागि खर्च कति ?

 

डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले गरिएको खर्चको लेखाजोखा अनुमानित हो र कतिपय विकास साझेदार र दातृनिकायले सहयोग उपलब्ध गराए यो खर्च कम हुनसक्छ।

 

उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलमा हामीले १५ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगाउने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। हामीलाई केही सुविधा खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले दिन्छ। त्यसो भए भने खर्च अलिकति कम हुन्छ।’

 

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित खर्चको स्रोतबारे पनि अध्ययन गरेको छ। सबै दातृनिकाय र विकास साझेदारहरूलाई तिमीहरूले गर्ने सहयोगमा कोभिड–१९ को खोपका लागि पनि सहायता गर्न भनिरहेको छ।’

 

अहिले कोरोना भाइरसविरूद्ध निर्मित खोपको परीक्षणमा विश्वभरि महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको देखिन्छ। एक दर्जनभन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको क्लिनिक्ल परीक्षणमा छन्।तर अहिलेसम्म कुनै पनि खोपले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) वा कुनै देशको नियामक निकायबाट सर्वसाधारणमा प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेको छैनन्।

 

तर खोपको विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२१ सम्ममा कोभिड–१९ खोपको दुई अर्ब मात्रा आफूसँग हुने बताएको छ।उसले कम र मध्यम कम आय भएका नेपालसहित ९२ देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएको छ।

 

‘गरीब वा धनी सबै देशलाई गाभीले जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप दिने भनेको छ। त्यो सहुलियत दरमा पनि हुनसक्छ वा निःशुल्क पनि हुनसक्छ। हाम्रो अहिलेको हिसाबमा त्यो २० प्रतिशतका लागि खोप लगाउन ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। रकम तिर्नुपरेन भने हामीलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्दैन होला।’

 

सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिका संयोजक डा. उप्रेतीले गाभीसँग संयुक्त लगानीको ढाँचामा नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउन सहमति भएको जानकारी दिए।

 

उनी भन्छन्, ‘गरीब वा धनी सबै देशलाई गाभीले जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप दिने भनेको छ। त्यो सहुलियत दरमा पनि हुनसक्छ वा निःशुल्क पनि हुनसक्छ। हाम्रो अहिलेको हिसाबमा त्यो २० प्रतिशतका लागि खोप लगाउन ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। रकम तिर्नुपरेन भने हामीलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्दैन होला।’

 

विगतमा गाभीसँगको छलफलमा सहुलियत दरमा खोप खरिद गर्दा प्रतिमात्रा २ डलर तिर्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभइसकेको उनले बताए।गत जुलाई महिनामा गाभीको बोर्ड बैठकले नेपाललाई पनि खोप सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको त्यसपछि जारी भएको एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

 

खोप खरिदमा निजी क्षेत्र पनि

 

खोप खरिदको विषयमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गरेको बताइन्छ।सरकारी विज्ञ समितिका संयोजक उप्रेतीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप भित्र्याउन बाटो खोल्ने हिसाबमा निर्णय गरेको छ।

 

उनले भने, ‘सरकारले हामी कम्तीमा २० प्रतिशत राख्छौँ भनेको छ। विकास साझेदार र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गरेको छ। निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँछ भने उसलाई कर मिनाहा दिने भन्ने कुरा पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा छ।’

 

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूले नियमित छलफल गरिरहेको भन्दै खोप भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरण गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए।

 

उनले भने, ‘यसै हप्ता ऐनमा देखिएको गाँठो फुकाउन अध्यादेश जारी गरिएको छ। खोप कसरी भित्र्याउन सकिन्छ र त्यसमा लगानी र साझेदारीको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ।’

 

गत अक्टोबरमा एउटा औषधिको खुद्रा विक्रेताका रूपमा सूचीकृत कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्यूटिकल्सले नेपालको जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशतका लागि खोप भित्र्याउन आफूले रुसी खोप निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको बताएको थियो।

 

तर मस्कोमा रूस सरकारी निकायद्वारा जारी गरिएको उक्त आपूर्तिबारेको सूचनाबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी नभएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

 

खोपको भण्डारणको चुनौती

 

सरकारी अधिकारीहरूले विश्वभरि खोपका क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै खोप भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन लाग्ने खर्च, सुरुमा खोप प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्याजस्ता विषयमा गृहकार्य भएको जानकारी दिएका छन्।

 

अघिल्लो साता नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाका प्रमुखले परीक्षणमा सहभागी ९० प्रतिशतमा प्रभावकारी देखिएको अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोनटेकका खोप भण्डारण गर्ने क्षमता नेपालसँग नरहेको बताएका थिए।

 

दुई मात्रा दिनुपर्ने उक्त खोपलाई निकै कम तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालय संयोजक उप्रेती भन्छन्, ‘अहिले परीक्षणमा रहेका खोप हेर्दा हामीले तीन किसिमका अवस्था पाएका छौँ। केही खोपहरू दुईदेखि आठ डिग्रीमा राख्नुपर्ने, केही माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्ने र केही माइनस ७० देखि ८० डिग्रीमा राख्नुपर्ने भनिएको छ। दुईदेखि आठ डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने खोप आयो भने हाम्रो ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म धान्छ।’

 

नियामक निकायबाट अनुमोदन भएपछि चरणबद्ध रूपमा मात्रै प्राप्त हुने भएकाले सबैभन्दा सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी र त्यसपछि यातायत, ब्याङ्किङ आदि अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा खटिने व्यक्तिलाई कोभिड–१९ विरूद्धको खोप दिने बारे विज्ञ समितिमा छलफल भएको छ।त्यसपछि ५५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप दिने भनिएको छ।

 

‘माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्ने खोप आयो भने चार करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। माइनस ७० को आउँदा हामीसँग कुनै पूर्वाधार नै छैन। त्यही भएर त्यो अवस्थाबारे हामीले केही सोचेका छैनौँ। त्यस्तोमा हामीले अरू खोपको विकास कुर्नुपर्छ।’

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमका अनुसार नेपाल सरकारसँग झन्डै दुई लाख लिटर क्षमताका डब्ल्यूएचओले तोकेको गुणस्तर भएका रेफ्रिजेटरहरू छन्।

 

नेपाल सरकारले १२ वटा खोपहरू निःशुल्क रूपमा सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कतिपय खोप सर्वसाधारणले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा गएर पनि लगाउने गर्छन्।

 

यसै वर्ष काठमाण्डूमा खोप उपलब्ध गराउने ५२ वटा निजी सेवा प्रदायकमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा १९ प्रतिशतसँग मात्रै डब्ल्यूएचओको गुणस्तर मान्यताप्राप्त भण्डारण क्षमता रहेको पाइएको थियो।

 

खोप शाखा प्रमुख डा. गौतमले त्यसले खोपको गुणस्तरमा असर गर्ने भएकाले सबै सेवा प्रदायकहरूलाई तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न परिपत्र गरेको जानकारी दिए।भण्डारणको गुणस्तरले उपलब्ध हुनेबित्तिकै कोभिड–१९ का खोपहरू निजी सेवा प्रदायकमार्फत् लगाउन चुनौती थप्ने डा. उप्रेती बताउँछन्।

 

कसले पाउँछन् सुरुमा खोप

 

नियामक निकायबाट अनुमोदन भएपछि चरणबद्ध रूपमा मात्रै प्राप्त हुने भएकाले सबैभन्दा सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी र त्यसपछि यातायत, ब्याङ्किङ आदि अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा खटिने व्यक्तिलाई कोभिड–१९ विरूद्धको खोप दिने बारे विज्ञ समितिमा छलफल भएको छ।त्यसपछि ५५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप दिने भनिएको छ।

 

थप खोप प्राप्त भएपछि ५५ वर्षभन्दा कम उमेर भएपनि अरू रोग भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाइने र परिमाण बढ्दै जाँदा खोपको पहुँच बढाउँदै लैजाने तयारी छ।बीबीसी

Advertisement Section