काठमाडौं । कोरोनाले अर्थतन्त्र शिथिल बने पनि सरकार मितव्ययी हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अनावश्यक खर्च कटौतीमा कठोर बनेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र खर्च घटाउने ध्येयका साथ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायले झन्डै दर्जन क्षेत्रमा खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
संकटको बेलामा पनि अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसकेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको व्यापक विरोध भएको थियो । पौडेल अर्थमन्त्रत्री बनेपछि पनि उनलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न कठोर कदम चाल्न सरोकारवाला पक्षले सुझाव दिएका थिए । अहिलेको विषम परिस्थितिमा राज्यको ढुकुटीबाट अनावश्यक खर्च गर्न नहुने कुरालाई ख्याल गर्दै पौडेल खर्च कटौती मापदण्ड लागू गरेका हुन् ।
पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी १ हप्तामा दिन निर्देशन, पुस्तकमा लगाइएको कर हटाउने लगायतका सकारात्मक काम गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विगतमा नागरिकस्तरबाट गरिएका आलोचनालाई आत्मसात् गर्दै सकारात्मक सुधारको प्रयास थालेका पौडेलका पछिल्ला निर्णयले जनमानसमा समेत सकारात्मक छाप पर्दै गएको देखिन्छ ।
पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी १ हप्तामा दिन निर्देशन, पुस्तकमा लगाइएको कर हटाउने लगायतका सकारात्मक काम गरेका छन् ।
कुन कुन क्षेत्रमा भयो खर्च कटौती ?
विदेश भ्रमणमा अंकुश
नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने भएको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
यस्तै विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
हाकिमहरुको गाडी मोहमा अंकुश
पौडेलले पछिल्लो समय सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीमा बढ्दै गएको गाडी मोहमा पनि अंकुश लगाएका छन् । एउटा गाडी हुँदाहुँदै अर्को गाडी चढ्ने हाकीमहरुको गाडी खरिद गर्ने चाहनामा बन्देज लगाएका हुन् ।
मापदण्ड लागू भएपछि नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने छैन । अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एक भन्दाबढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।
भीभीआइपीको हेलिकप्टर भाडा सरकारले नतिर्ने
विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार लगायत नाममा अति विशिष्ट पदाधिकारीहरुले जथाभावी हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर भ्रमणमा जाने प्रवृति बढेपछि अब जुनपायो त्यही भ्रमणमा गएको हेलिकम्टरको भाडा सरकारले नतिर्ने भएको छ ।
सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीमा बढ्दै गएको गाडी मोहमा पनि अंकुश लगाइएको छ । एउटा गाडी हुँदाहुँदै अर्को गाडी चढ्ने हाकीमहरुको गाडी खरिद गर्ने चाहनामा बन्देज लगाएका हुन् ।
विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी नगरिने भएको छ ।
कर्मचारीहरुको विभिन्न शीर्षकको भत्ता कटौती
निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायक लगायतका कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा वापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधा बापतको रकममा शुरू पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराइने भएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा कामगर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका कुनै प्रकारको भत्ता नदिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
जथाभावी सरकारी कार्यालय सजावट गर्न नपाइने
नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र सरकारी कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेक फर्निचर तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड बनाउन बाँकी रहेकाले त्यतिन्जेल सजावट शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने छैन ।
सरकारी भवन भत्काउने र बनाउने एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने
सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउनेसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारी कार्यालय खमसलन्द खर्चमा मितव्यी बन्नु पर्ने
यस्तै सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको शिलशिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कानुनबमोजिम छपाइ तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेबाहेकको अवस्थामा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
एउटै आयोजनामा दोहोरो बजेट नहुने
मापदण्डअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकापसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । सार्वजनिक निकायले कार्यालय, कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न नपाइने भएको छ ।
खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यन्वयन अघि बढाइँदै
मापदण्ड अनुसार अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यन्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।
जस अनुसार विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनःसंरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
