काठमाडौं । कुनै पनि संस्था प्रभावकारी हुनका लागि दुईवटा कुराको आवश्यकता पर्दछ । पहिलो, सीप र प्रविधि । अनि, दोस्रो, नियत ।
नेपालमा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर इत्यादि मापन गर्ने संस्था छ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग नामको । यो संस्था बेला मौका धेरै चर्चामा आइरहन्छ । तर, चर्चाको कारण भने अधिकांश समय नकारात्मक नै हुने गरेको पाइएको छ ।
यो संस्थाको सीप र यसले प्रयोग गर्ने प्रविधि देखि लिएर यसको नियतमा समेत प्रश्नहरू उठिरहन्छन् । यो संस्था निकै ‘मालदार’ रहेको र यहाँको नेतृत्वमा मानिसहरू जान लालायित हुन्छन् वा त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्कनै मान्दैनन् भन्ने हल्ला पनि बजारमा गाईंगुईं नसुनिने होइन ।
दुईवटा उदाहरणबाट कुरा शुरू गरौं ।
कुनै एउटा सरकारी संस्थाले ठेक्का आह्वान गरेको रहेछ, कपडा आपूर्र्ति गर्नको लागि । कपडाका विभिन्न मापदण्डहरू तोकिएको थियो । कपडाको निश्चित रसायनिक मिश्रण (केमिकल कम्पोजिशन) पनि तोकिएको थियो । ठेक्का हात पार्ने व्यवसायीले त्यही रसायनिक मिश्रणको कपडा विदेशबाट आपूर्ति गरे । विदेशी कम्पनीले उत्पादनको जाँच गरेर पठाएको थियो । मिश्रण यहाँको आवश्यकता अनुरुप नै थियो ।
व्यवसायीले सामान आयात गरेर आपूर्ति गरे । सामान बुझ्ने सरकारी संस्थाले सामान मापदण्ड अनुरुप भए/नभएको जाँच्नको लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठायो । रिपोर्ट थोरै फरक आयो । त्यसका प्रयोग भएको रसायनको एकाध प्रतिशत तलमाथि पर्यो ।
सिमेन्ट, छड लगायत अन्य ठूला खाद्य उद्योगका सञ्चालकहरू रुपमा विभाग र राज्यले जहिल्यै आफूहरूको गर्धन माथि तरबार राख्ने उद्देश्यले अनुगमन गर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । विभागले वर्षौं पुरानो प्रविधिबाट जाँच गर्ने अनि कैफियत भन्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
त्यसैलाई आधार मानेर भुक्तानी दिने संस्थाले आनाकानी गर्यो । ‘त्यसपछि मैले गुणस्तरका अधिकारीलाई यो समस्या बताएँ । उनले एकाध प्रतिशत तलमाथि भएर केही हुँदैन । कपडाको गुणस्तर उही हो, केही समस्या छैन भने । मैले त्यसो भए पहिलो कुरा लेखेर दिनुस न त भनें । त्यसो गर्न चाहिँ नमिल्ने ती अधिकारीले बताए । यती सानो कुराले मलाई धेरै झमेला दियो,’ ती व्यवसायीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
ठेक्का १२–१५ करोड रुपैयाँको थियो । व्यापारी त्यसपछि नेताहरूको घरमा धाउन थालेका थिए । पहुँचवाला मानिस हुन्, कुरा मिलाए होलान् ।
यो उदाहरणले गुणस्तर तथा नापतौल विभागको क्षमता उजागर गरेको छ । समय अनुसार उपकरणहरूको अद्यावधिक नभएको तथ्य यहाँ खुलेको छ । वा, नियत खराब पनि हुनसक्छ । केही खर्च पानी निकाल्नका लागि ‘बार्गेनिङ’को हतियार पनि बनाइएको हुन सक्छ त्यो रिपोर्टलाई ।
अन्य नियत सम्बन्धी उदाहरणहरू त प्रशस्तै भेटिन्छन् । अहिले चाडवाडको बेलामा अनुगमन खुब बढाउँछ विभागले । तर, उपभोक्ताको हक हितको लागि नभएर यस्ता अनुगमनहरू आफ्नो लागि चाडवाडको खर्च उठाउनको लागि गरिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
‘दशै र तिहारको समयमा अनुगमनको नाममा हामीलाई काम गर्नै गाह्रो हुन्छ । पैसा दिएर कुरा नमिलाई सुखै छैन,’ एक मिठाइ व्यवसायीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
सिमेन्ट, छड लगायत अन्य ठूला खाद्य उद्योगका सञ्चालकहरू रुपमा विभाग र सारमा राज्यले जहिल्यै आफूहरूको गर्धन माथि तरबार राख्ने उद्देश्यले अनुगमन गर्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।
‘वहाँहरूसँग वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नको लागि चाहिने समय अनुसारको प्रविधि र उपकरण नै छैन । त्यसैले यस्ता अनुगमनहरू उपभोक्ताको हितको लागि हो भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । उहाँहरूको उपकरण र प्रविधि भन्दा गुणस्तर मापन गर्ने हाम्रै उद्योगका प्रविधिहरू अद्यावधिक छन्’, एक उद्योगीले भने ।
तर, विभाग भने व्यवसायीहरूको यो गुनासो प्रति सहमत छैन ।विभागले सरदर मासिक ५० वटा अनुगमन गर्ने गरेको र चाडवाडको समयमा ६० वटा सम्म गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ । ‘रकम अशुली गर्नको लागि अनुगमन गरेको भनिएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन,’ विभागका उपमहानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
अहिलेसम्म विभागको नियतमाथि कुनै प्रश्न नउठेको उनले बताए । ‘हाम्रो नियतमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यस्तो कुरा उठेको भए हामीलाई गुनासो आउनु पर्ने हो, अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो हामीसम्म आएकै छैन,’ मिश्रले भने ।
चालू आर्थिक वर्षमा विभागले असोज ३० गतेसम्म ६९० वटा फर्ममा अनुगमन गरेको र ती मध्ये ८५ वटामा कैफियत पाइएको उनले जानकारी दिए ।
यस क्रममा गुणस्तर तर्फ ३३ वटामा एनएस चिन्ह संकलन गरिएकोे थियो । ३ उद्योगहरूलाई कारवाही गरिएको थियो । ती मध्ये सिमेन्ट, तेल उद्योगहरू रहेका थिए ।
प्रविधि अद्यावधिक नभएको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता नभएको मिश्रले बताए । विभागले प्रत्येक वर्ष प्रविधिहरू ‘अपडेट’ गर्दै आएको उनको दाबी छ । मिश्रले प्रविधि अपडेटका लागि छुट्टै बजेट नै आउने भएकाले वर्षेनी प्रविधि अपडेट गर्ने गरिएको उनले बताए ।
