काठमाडौं । सांस्कृतिक संस्थानले सीएम ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग भएको ३० वर्षे सम्झौता भङ्ग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईका उपस्थितिमा संस्थानका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारी, महाप्रबन्धक अशोकप्यासी राई र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबीच मङ्गलबार सम्झौता आदानप्रदान गरिएको हो ।
काठमाडौँको जमलस्थित संस्थानको स्वामित्वमा रहेको सपिङ कम्प्लेक्स तथा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सीएम ट्रेडिङ र संस्थानबीच २०६४ सालमा ३० वर्षे सम्झौता भएको थियो । अत्यन्त न्यून दरभाउमा सम्झौता भएको भन्दै शुरुदेखि नै उक्त सम्झौतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
मन्त्री भट्टराईले नयाँ सम्झौताले संस्थान आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढेको बताउँदै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकलाई धन्यवाद दिए । सीएम ट्रेडिङसँगको सम्झौतानुसार आव २०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा प्रतिवर्गफिट मासिक २० रुपैयाँ मात्र थियो । सोही स्थान दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मासिक प्रतिवर्गफिट ७० रुपैयाँ भाडा दर कायम गरी सम्झौता भएको छ ।
सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अधिकारीले संस्थानको समृद्धिका लागि पुरानो सम्झौता बाधक भएको बताए । ‘संस्थानको समृद्धिका लागि सिएम ट्रेड्रिङसँगको सम्झौता भङ्ग हुनु जरुरी थियो,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘संस्थानमा अरु पनि केही जटिल समस्या छन् । हरेक समस्या समाधानका लागि मेहनत गरिरहेका छौँ ।’
सीएम ट्रेडिङसँग भएको सम्झौता भङ्ग गरी प्राधिकरणसँग जीटुजी मोडेलमा नयाँ सम्झौता गरिएको महाप्रबन्धक राईले बताए । ‘सङ्गीन अवस्थामा गुज्रिरहेको संस्थानको समृद्धिका लागि निर्मम भएर त्यस्ता समस्याको समीक्षा गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
गत पुसदेखि कार्यभार सम्हालेका महाप्रबन्धक राईले संस्थान सुधारका लागि २२ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सिएम ट्रेडिङसँग भएको असन्तुलित सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेका थिए ।
सीएम ट्रेड्रिङसँगको सम्झौतानुसार आव २०७७/७८ मा संस्थानले लगभग १ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्थ्यो भने प्राधिकरणबाट २ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।
नयाँ सम्झौतामा प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने पनि उल्लेख छ । दशवर्षे नयाँ सम्झौतानुसार आव २०८७/८८ मा संस्थानले प्राधिकरणबाट वार्षिक ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । पुरोना सम्झौतानुसार संस्थानले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने थियो ।
