काठमाडौं । पप्पु कन्स्ट्रक्शनले अलपत्र पारेको तीनकुने आर्क ब्रिज निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले रिटेन्डरको तयारी गरेको छ ।
अदालतमा मुद्दा परेको यस आयोजना रिटेन्डर बाहेको अर्को विकल्प नभएको आयोजनाका सूचना अधिकारी लक्ष्मण देवकोटा बताउँछन् । उनले आर्क ब्रिजको नयाँ ठेक्का यही आर्थिक वर्षभित्र गरिने बताए ।
आर्क ब्रिज निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्शनले कामै नगरी र गरेको काम पनि मापदण्ड विपरीत भएको पाइएपछि सरकाले ठेक्का तोडी पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
‘तीनकुने पुलका लागि नयाँ ठेक्का भन्दा अर्को विकल्प छैन, यही आर्थिक वर्षभित्र नयाँ ठेकेदारलाई काम दिन्छौं,’ देवकोटाले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको उक्त आर्क ब्रिज निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्शनले लिएको थियो । तर, पप्पुले समयमै काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएसँगै पुल निर्माण झन अन्योलमा परेको छ ।
पप्पुसँग २०७१ पुष ४ गते आर्क ब्रिज निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार २०७५ असार ५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । म्याद भित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको पप्पुले म्याद थपको माग गरेको थियो भने २०७६ सालमा पप्पुले केही काम अघि नबढाउँदा कालो सूचीमा राखिएको थियो । बारम्बार काम गर्न भनेर निर्देशन दिँदा समेत पप्पुले अटेर गरेपछि उसँगको ठेक्का अन्त्य गर्न आयोजना बाध्य भएको थियो ।
पप्पुले गरेको काममा त्रुटी पाइएपछि उसलाई नयाँ डिजाइन बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । पप्पुले त्यसमा आफ्नै खर्च बढ्ने भएपछि काम गरेको थिएन । त्यसपछि पप्पुसँग ठेक्का तोडी उसलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।२५ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न नसकेको पुप्पसँग आयोजनाले ठेक्का तोडिएको छ ।
आयोजनाले पप्पुसँग ‘एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’ (एपीजी) समेत फिर्ता लिइसकेको छ । काम शुरू गर्दा ‘मोबीलाइजेशन’का लागि दिइने सो रकम आयोजनाले पप्पुबाट फिर्ता लिएको हो । आयोजनाले २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ एपीजी फिर्ता लिएको हो ।
एपीजी फिर्ता लिने क्रममा समेत सो विरुद्ध पप्पुले मुद्दा गरेको थियो । पप्पुले अदालतसँग ‘स्टेअर्डर’को माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतबाट मुद्दाको फैसला नआएपनि आयोजनाले सो रकम फिर्ता लिन सफल भएको थियो ।
पप्पुले ‘पर्फमेन्स फन्ड’ समेत फिर्ता दिनुपर्नेछ । सो फन्ड फिर्ता गर्दा पप्पुले ठेक्काको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ । सो रकम उसको सजाय स्वरुप आयोजनाले लिनुपर्ने छ । सो रकम मुद्दा हारेपछि पप्पुले आयोजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
सूचना अधिकारी देवकोटाका अनुसार मुद्दापछि पप्पु कन्स्ट्रक्शन र आयोजना बीचको लेनदेनको काम पूरा हुनुपर्ने हुन्छ । पप्पुलाई दिन बाँकी रहेको रकम वा उसको क्षति अनुसारको रकम समेत दिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि मूल्यांकन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘अहिलेको स्ट्रक्चरमै बनाउने कि त्यसलाई के गर्ने त्यो टुंगो लाग्नु पर्यो, नयाँ डिजाइनमा बनाउने कि पुरानै डिजाइनमा बनाउने त्यो सब टुंगो लागेपछि मात्र ठेक्काको कुरा शुरू हुन्छ,’ देवकोटाले भने ।
२१ करोड लगानीमा बनाउन लागिएको सो पुलका लागि सरकारले ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यसरी विगत लामो समयदेखि अलपत्र परेको तीनकुनेको आर्क ब्रिज अझै १ वर्ष केही प्रकृयाका कारण निर्माण नहुने देखिन्छ ।
यो पुलमा काम गर्ने क्रममा १६ वटा पायल मध्ये २ वटा पायल जमिनमा भासिएको देखिएको छ । सरकारले यो समस्यालाई समाधान गरेर निर्माण गर्ने भनेर पप्पुलाई पत्र दिएको थियो । तर, पप्पुले त्यसै माथि क्याब लगाउने र सब स्ट्रक्चर समेत बनाएको छ । त्यसपछि सो पुल निर्माण गर्दा जोखिम बढ्ने हुँदा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले त्यो फेरि भत्काएर बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पप्पुले सो निर्देशन पालना नगरेपछि उक्त पुलको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोजनाले बारम्बार पप्पुलाई निर्माण तोडेर नयाँ डिजाइनमा पुल बनाउन भने पनि पप्पुले अटेरी गरेको हो । पप्पुले फाउन्डेशन नमिलाई त्यस माथि नै थप काम गरेको थियो ।
