जमिनको वर्गीकरण बिना किन कित्ताकाट खोलियो : नवराज बस्नेतको अन्तर्वार्ता
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 1:54 pm, आइतबार, भदौ २८, २०७७

काठमाडौं । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा मलको विषयलाई लिएर धेरै कुराहरु उठिरहेका छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि कृषि पेसा र किसानलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । किसानको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा साना र मझौला किसानको उल्लेखनिय भूमिका भए पनि ती किसानहरुले अहिलेसम्म सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा समयमा पाउन सकेका छैनन् ।

 

हालैको मल अभाव समस्याले किसानको बाली नलाग्ने अवस्था सृजना भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले समयमा मल नल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही अघि बढाएको छ । तर, किसानलाई त्यसमा कुनै चासो हुने कुरा भएन । ठेकेदार कम्पनीबाट कृषि सामग्री कम्पनीले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिन लागेको छ । तर, वास्तविक क्षति व्योर्होने किसानको लागि के त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

 

यो वर्ष मल अभावकै कारण धानको उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ । यस्तोमा समग्र कृषि क्षेत्रको समस्याको विषयलाई लिएर चाणक्य पोष्टको लागि गिता भुजेलले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ स्थापनाको १० वर्ष पूरा भएको छ । यो १० वर्षमा कृषिमा के कस्ता परिवर्तन आए ?

 

२०६८ भदौ २३ मा स्थापना भएको महासंघले किसानको हितमा काम गरिरहेको छ । हामीले सधैं साना किसानहरुको हितमा कुरा उठाउँदै आएका छौँ । यस महासंघले किसानलाई सम्मान गर्न, किसानका कुराहरु नीतिगत तहसम्म पुर्याउन र सम्बोधन गराउन भूमिका खेल्दै आएका छौं ।

 

हामीले उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा नमूनाको रुपमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्न स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर ऐन बनाएका छौँ । २/४ वटा अन्य गाउँपालिकाहरुले पनि यस्तो तयारी गर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले ‘ड्राफ्ट’ बनाएर दिएका छौँ ।

 

सिराहा जिल्लाको भगवानपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइएको छ । त्यहाँ जग्गामा मोहीयानी हक कायम हुने भएकाले जमिन्दारले जग्गा नदिई बाँझो राखेको भेटियो । त्यहाँ ८० कट्ठा बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाएर २/२ कठ्ठा जमिन किसानहरुलाई खेती गर्न भाडामा दिएका छौं ।

 

महासंघले बालीमा लाग्ने रोगहरुका बारे सूचना दिने, त्यसको समाधान र मौसम अनुसार खेतीका विषयमा नार्कले गर्ने अनुसन्धानलाई सहज बनाएर किसानसम्म पुर्याउने काम पनि गर्दै आएको छ ।

 

एकीकृत कृषि ऐनका लागि महासंघले के कस्तो काम गरेको छ ?

 

यो ऐन बन्नु पर्छ भन्ने माग नै हाम्रो हो । तर, अझै बनेको छैन । स्थानीय सरकारलाई ऐन बनाउन हामीले सहयोग गरेका छौँ । २/४ वटाले त बनाएका पनि छन् । ७ वटै प्रदेशमा ऐन बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । संघीय तहमा कृषि ऐनका लागि समिति बनेको छ । यो सकारात्मक हो ।

 

कृषिमा प्राविधिकको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ?

 

हामीले कृषि क्षेत्रमा एक वडामा एक कृषि प्राविधिक चाहियो भन्दै आएका छौँ । २ वर्षमा बल्ल ३ हजार कृषिका प्राविधिक राखिएको छ । अहिले उनीहरुको जागिरको ठेगान छैन । तलब समेत नपाएको अवस्था छ । कृषिको संरचना तल सुकेको माथी फुकेको अवस्थामा छ ।

 

मन्त्रालयमा ठूला कर्मचारीहरु धेरै छन् र संरचना पनि ठूलो छ तर, तल्लो तहमा कुनै कर्मचारी पुग्दैनन् । ठूला संरचनामा कर्मचारी थोरै भए पनि हुन्छ तर, कृषि क्षेत्रमा कर्मचारी र प्राविधिकहरुको पहुँच पुग्नु पर्छ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । पछि ज्ञान केन्द्रहरु खुले तर, त्यसको पहुँच किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।

 

भू-उपयोग नीति कतिको उपयोगी होला ?

 

कृषि योग्य भू-उपयोग नीति स्वीकृत भयो । कार्यान्वयनको आधारमा ११ वटामा भूमी वर्गीकरण गरी भू–उपयोग नीति तयार पारिएको छ । तर, अझैसम्म कृषि जमिन कति छ, बसोबास योग्य जमिन कति छ, औद्योगिक जमिन कति हुने हो, छुट्याइएको छैन । ३ वर्ष अघि बन्द भएको कित्ता काट फेरी फुकुवा गरिएको छ । हामी यसको विरुद्धमा छौँ । ११ वटा वर्गीकरणका आधारमा भू-वर्गीकरण गरिए पनि यो जमिन यस्तो हो भनेर नछुट्याई कित्ताकाट खोल्नु हुँदैन थियो ।

 

न्यूनतम मूल्य निर्धारणमा किसानले लागत मूल्य पाएका छन् ?

 

हामी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने भनि रहेका छौँ । लागतको मूल्य किसानले पाउनु पर्छ तर, त्यो पाउन सकेका छैनन् । लागत मूल्य पाउन नसके पनि धान, कोदो, मकै, गहुँमा समर्थन मूल्य तोकिएको छ यो सकरात्मक हो । अब तरकारी, फलफूल लगायतका सबै कृषि सामग्रीमा लागतको आधारमा समर्थन मूल्य तोकिनु पर्छ ।

 

कृषि बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ ?

 

राम्रो छैन । बजारसम्म पहुँच नभएरै धेरै तरकारी बारीमै कुहिने र फ्याँकिएको समाचार आउने गरेका छन् । बजार व्यवस्थापनका लागि राज्यले ग्यारेन्टी लिनु पर्छ । देशलाई खाद्य, तरकारी, फलफूल, माछा लगायतका सामग्रीहरु कति मेट्रिकटन चाहिन्छ हामी उत्पादन गर्छौं तर, त्यसको बजारको राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो । सो उत्पादन नबिकेको खण्डमा सरकारले आफैँले किनेर भए पनि राख्नु पर्यो अथवा क्षति सहितको भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनु पर्छ । विदेशबाट तरकारी, फलफूल आउँछ तर, हाम्रो उत्पादन विक्री हुँदैन ।

 

भूमि बैंकको विषयमा तपाईहरुको धारणा के हो ?

 

भूमि बैंकका बारेमा कतै नीति नियममा छैन । हरेका ठाउँमा भूमि सुधार भनेर उल्लेख छ । भूमि बैंकका कारण साना किसानले प्रयोग गरेको भूमि भोलीका दिनमा खोसिने देखिन्छ । भोलिका दिनमा लगानी गर्न सक्नेले मात्र भूमि लिन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । साना किसानले भूमि लिन सक्दैनन् र लगानीकर्ताले जमिनमा कब्जा गर्छन् । कृषिको लागि हुने जमिन औद्योगिकरण र अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । हामी भूमि सुधारको पक्षमा छौँ । राज्यले खेती गर्नेलाई जमिन दिनुपर्छ ।

 

सरकारले किसानलाई करको दायरामा ल्याउने भनेको छ । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ होला ?

 

किसान भनेका अरुलाई पालेर आफू खाने मानिसहरु हुन् । उनीहरुबाट सरकारले कर लिन्छ तर, त्यही करबाट तलब खाएका कर्मचारीहरुले किसानका कुरा सुन्दैनन् । एउटा कुखुरा बेचेर ५० रुपैयाँ नाफा खाने किसानबाट कर उठाउने सरकारले उद्योगी, उपभोक्ता समितिहरुलाई प्यान नै नलिए पनि कारोबार गर्न दिएको छ । कर तिरे पछि किसानले सुविधा पाउनु पर्छ । विना सुविधाको कर कसले तिर्छ ।

 

कृषिको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

 

संघियता पछि कृषिको अवस्था खस्किएको छ । प्राविधिक तल्लो तहमा छैनन् । नीति नियमहरु अहिलेको अवस्था अनुसार परिवर्तन तथा संसोधन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीयसँग कृषिका नीति कार्यविधि छैनन् । पहिला कृषि विकास कार्यलय थियो अहिले ज्ञान केन्द्र छन् । ३ वटा जिल्लाको एउटा ज्ञान केन्द्र छ । म सिन्धुपाल्चोकको मान्छे । सिन्धुपाल्चोकका किसानलाई ज्ञानकेन्द्र कहाँ छ भनेर सोध्यो भने थाहा छैन । कृषि मन्त्रालयले गर्ने सैधान्तिक बहसले कृषिमा सुधार हुँदैन । फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्छ ।

 

किसान पेन्सन योजना कसरी अघि बढिरहेको छ ?

 

हामीले किसान पहिचान होस, वर्गीकरण होस, किसानले परिचय पत्र पाउन र उनिहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था होस भनेका छौँ । उसले सक्दासम्म पसिना बगाएर काम गर्छ तर, काम गर्न नसक्ने भएपछि के गर्ने ? पूर्व कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलको सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने भनेर घोषणा गर्यो, त्यसमा हाम्रो सर्मथन थियो । तर, काम हुन सकेन । चक्रपाणी खनालले ७ वटा प्रदेशमा किसान परिचय पत्र बाँढ्ने भनेर २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । किसान आयोगलाई त्यो काम दिइयो तर, उनीहरु बीच पछि जुहारी चल्यो । काम भएन । अहिले सरकार किसान पहिचान वितरण गर्न तयार छैन । त्यसैले पेन्सनको विषयमा प्रबेश गर्नु उचित हुँदैन । किसान पेन्सन आवश्यक थियो र छ । नागरिक लगानी कोषले सबै किसानलाई पेन्सन दिन सक्ने कुरा गरेको पनि छ ।

 

रसायनीक मल उद्योग खोल्न अध्ययन गर्ने कुरा आएको छ यसमा महासंघको धारणा कस्तो छ ?

 

मल बनाउनका लागि यहीँ केही कच्चा पदार्थ छन्, नभएका केही आयात गरेर भए पनि रसायनीक मल उद्योग खोल्दा राम्रो हुन्छ । यसका विषयमा पहिला पनी धेरै अध्ययन भएका छन् । तर, अध्यनले घाटा हुने देखाएको छ । एकै चोटी मल प्रयोग नगरि उत्पादन हुँदैन । सधैँ हाहाकार हुनुभन्दा अनुदानको बजेटले उद्योग खोल्न लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।

 

उद्योग सञ्चालन गरे पनि नेपालमा पुग्ने मल यहीँ विक्री गर्ने र बाँकी बढि भएमा निर्यात गर्ने गरी उद्योग खोल्नु पर्यो । लाइन त दिगो खेतीकै लिनु पर्छ तर, केही रसायनीक मल आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले आफै उत्पादन गर्ने र स्थानीय सरकारमा बाँड्न सके धेरै राम्रो हुन सक्छ ।

 

नेपालमा कृषिको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?

 

भविष्य निकै राम्रो छ तर, काम हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा पाइने हावा पानी नेपाल एउटा देशमा पाइन्छ । यहाँ सिजन, अफ सिजन छैन । पुस माघमा सिन्धुपाल्चोकमा आलु फल्छ, असारका बेला हेलम्बु तिर आलु खनिन्छ । ३ महिना अघि तल र त्यसको ३ महिनापछि माथिल्लो क्षेत्रमा फलाउन सकिन्छ । किसानलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनु पर्छ । जमिन नभएकालाई खेती गर्न जमिन दिनुपर्छ । पसिना बगाएको व्यक्तिको कृषि संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । मन्त्री कृषि काम गरेको हुनु पर्यो अनि किसानको मर्म बुझ्छन् । हातमा ठेला भएकाले प्रतिनिधित्व गर्यो भने कृषि गर्दा कति पसिना बग्छ कति दुःख हुन्छ थाहा हुन्छ । केही थाहा नभएकाले जे भने नि भयो जे गरेनी भयो ।

 

अहिलेको सरकारसँग के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

 

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो । कर्मचारीलाई राखेर कृषि कार्यक्रम बनाउनु भन्दा किसानको सहभागितामा बन्नु पर्यो । कृषि नियम किसानसँग छलफल गरेर बन्नु पर्यो । बनेका नीति थन्काउने हैन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, किसानले कृषि निति जान्नु पर्यो । निरक्षर किसानले प्राप्त गर्ने मोडल अपनाउनु पर्यो । अनुदान किसानको नाममा जान्छ भने उसको खेतबारी हेरिनु पर्छ । कृषिमा हामी जस्तो गैर राजनितिक छाता संगठनहरु श्रोत विहिन ढंगले किसानलाई सहयोग गरिरहेका छौं । हामीलाई राज्यले श्रोतसहित परिचालन गर्ने नीति लिनु पर्छ । राज्यको स्रोत खेर जाने, सदुपयोग नगर्ने र फिर्ता जाने तर, हामीले केही गछौँ भन्दा श्रोतको कमिले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

Advertisement Section