बैंकहरूको ‘बिग मर्ज’को कुरा गर्नु पहिला यी काम गर्ने कि
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 1:41 pm, बुधबार, भदौ २४, २०७७

काठमाडौं । आर्थिक विटमा समाचार लेख्ने मिडियामा बैंक मर्जको विषय दिनहुँ जसो चल्न थालेको वर्षौ बितिसकेको छ । नेपालको वित्त बजारमा पनि अझै रफ्तारको यसको छलफल सुन्न पाइन्छ ।

 

केही वर्ष अघिसम्म नयाँ बैंकहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेर नथाकेको नेपालको केन्द्रीय बैंक अघिल्ला गभर्नरको पालाबाट मर्ज गराउन तातेको हो । तर, उसको व्यवहार र रणनीतिहरू हेर्यो भने तातेको जस्तो देखिने मात्रै भएको छ ।

 

बैंक मर्ज गराएर नेपालको वित्तीय क्षेत्र कस्तो वा कत्रो बनाउने भन्ने दीर्घकालीन वित्तीय संरचनाको बारेमा सार्वजनिक बहससमेत अहिलेसम्म भएको छैन । तर पनि सार्वजनिक रूपमा यसको चर्चा बेलामौका भइनै रहेको छ । राष्ट्र बैंक पनि विगत ७ वर्षदेखि मौद्रिक नीति मार्फत यो विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा उठाइरहन्छ ।

 

वास्तवमा नियामकले गर्ने स–साना नीतिगत व्यवस्थाले नै ठूला उपलब्धीहरू हासिल गर्न सकिन्छ । तर, नीतिगत व्यवस्था नगर्ने, दीर्घकालीन योजना नबनाउने र सामान्य कागजात मात्र केलाएर बस्ने गर्दा भने मर्ज मात्र नभएर कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न गाह्रै हुन्छ ।

अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मर्ज भएका वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधाहरू दिने उल्लेख गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारीको उमेर हद, अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नगद मौज्दात, कुनै संगठित संस्थाबाट कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने, थप ५ प्रतिशत विन्दुसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन लगायत विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरेको थियो । तर, यस्ता सुविधाहरूले बैंकहरूलाई मर्ज गर्नको लागि उत्साहित गरेको देखिँदैन ।

 

सायद यस्ता सुविधाहरूले बैंकका लगानीकर्ताहरूलाई खासै फाइदा नहुने भयो कि !

 

नेपालमा ५ तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संचालनमा छन् । यस्ता विभिन्न संरचनाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा किन खुले ? र, त्यस्ता संरचनागत संस्थाहरूमा लगानीकर्ताले केका लागि लगानी गरे ? भनेर बुझ्ने प्रयास गर्ने हो भने कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदा बैंकहरू मर्र्ज हुन सक्लान् भनेर पर्गेल्न सजिलो हुन सक्छ । यदि यी कुरा बुझ्न प्रयास गर्ने हो भने यी विभिन्न तहका बैंकहरू चाहिन्छन् वा चाहिन्नन् भन्ने बहसको पनि शुरूवात हुन्छ । त्यसपछि मुलुकको दीर्घकालीन वित्तीय संरचनाका बारेमा छलफलहरू हुन थाल्छन् र यो मर्जको प्रयास सार्थक हुँदै जान्छ ।

 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा जुन बेला अत्याधिक संख्यामा बैंकहरू खुल्दै थिए, त्यो बेलाको भन्दा अहिले अवस्था धेरै फरक भइसकेको छ । त्यो बेला बैंकको अध्यक्ष वा संचालक हुनु आकर्षक उपलब्धी हुन्थ्यो भने अहिले अवस्था त्यसो नहुन सक्छ (हाल संचालकका हक–अधिकार र सुविधाहरूमा व्यापक कटौती भइसकेको अवस्था छ) । अहिले संचालक भएर बस्नुभन्दा पनि आफ्नो लगानीमा आउने आकर्षक प्रतिफल चाहिँ प्रधान हुन थालेको अवस्था छ ।

 

त्यसो हो भने बैंकका लगानीकर्ताहरूको लगानीमा कुनै न कुनै ढंगले आकर्षक प्रतिफल आउनसक्ने केही सुविधा वा व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ?

 

बैंकहरू मर्जमा गएको खण्डमा बैंकमा रहेको प्रमोटर सेयरको निश्चित प्रतिशत पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा कसो होला ?

 

कुनै पनि बैंकमा केही सीमित समूह वा व्यक्तिको मात्र पकड नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रमोटर सेयरको व्यवस्था हटाउँदै लैजाने दीर्घकालीन योजना बनाएको छ । यसै योजनालाई विस्तारै मर्जरसँग जोडेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने ‘एक तीर से दो शिकार’ हुन सक्ने देखिन्छ ।

 

यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन योजनासँग मेल खाने विषय पनि हो । कुनै पनि बैंकमा केही सीमित समूह वा व्यक्तिको मात्र पकड नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रमोटर सेयरको व्यवस्था हटाउँदै लैजाने दीर्घकालीन योजना बनाएको छ । यसै योजनालाई विस्तारै मर्जरसँग जोडेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने ‘एक तीर से दो शिकार’ हुन सक्ने देखिन्छ ।

 

प्रमोटर सेयरको मूल्यभन्दा पब्लिक सेयरको मूल्य बढी हुने हुँदा आफ्नो प्रमोटर सेयर पब्लिकमा रूपान्तरण गरेर आकर्षक नाफा कमाउन पाउने हो भने यसले बैंक मर्जका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यसको बैंकमा सर्वसाधारणको हिस्सा बढ्छ । सेयर कारोबार बढ्दा सरकारलाई पनि राजश्व राम्रै प्राप्त हुन्छ ।

 

नेपालमा मूल रूपमा ३ खाले वाणिज्य बैंकहरू देखिन्छन् । केही ‘एलिट’ बैंक छन् । एसबीआई, नबिल, एभरेष्ट, चार्टर्ड, हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई यो वर्गमा राख्न सकिन्छ । यस्ता बैंकहरूले मर्ज गरेर आफ्नो अस्तित्व नमेटाउलान् ।

 

अर्को वर्गका केही बैंकहरू छन् जो अहिले चल्तीको घरानाले चलाइरहेका छन् । यस्ता बैंकहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । एनआइसी एसिया, ग्लोबल आइएमई र प्रभु बैंक यो वर्गमा पर्लान् । यस्ता बैंकहरू पनि आफ्नो नाम मेटाउन चाहन्नन् ।

 

अन्य केही मध्यम खालका र नयाँ बैंकहरू छन् जसमा कुनै निश्चित ग्रुपको स्वामित्व छैन र ऐतिहासिक लिगेसी पनि छैन । वित्तीय रूपमा कमजोर पनि यिनै मध्येका बैंकहरू हुन् । र, राष्ट्र बैंकले सायद मर्ज गर्न चाहेको पनि यिनै बैंकहरूलाई नै होला ।

 

त्यसैले प्रष्ट ढंगले यस्ता बैंकहरूका प्रमोटरहरूलाई फाइदा हुने गरि योजना ल्यायो भने यस्ता बैंकहरू सजिलै मर्जमा नजालान भन्न सकिन्न ।तर, मर्ज गराउने विषय बाहिर जति चर्चा हुने वा चलाइने गरिएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्थक प्रयास भने गरिएको छैन ।

 

वास्तवमा नियामकले गर्ने स–साना नीतिगत व्यवस्थाले नै ठूला उपलब्धीहरू हासिल गर्न सकिन्छ । तर, नीतिगत व्यवस्था नगर्ने, दीर्घकालीन योजना नबनाउने र सामान्य कागजात मात्र केलाएर बस्ने गर्दा भने मर्ज मात्र नभएर कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न गाह्रै हुन्छ ।

Advertisement Section