काठमाडौं । सरकारले यही आर्थिक वर्षबाट भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ महामारीका कारण यसका विभिन्न प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बैंक सञ्चालनका लागि अहिले कार्यविधि तयार पार्ने काम गरिरहेकोे छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भूमि बैंक ऐन पास भइसकेको र हाल कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको तयारी भइरहेको बताए ।

नियमावली कार्यान्वयनका लागि क्याविनेटमा प्रस्ताव पठाइएको छ । क्याविनेटमा पठाइएको नियमावली कोभिडका कारण ६ महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।उनले भू उपयोग ऐनलाई आधार मानेर भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था भएको र त्यसै अनुसार भूमि बैंकको मोडालिटी र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

 

भूमि बैंक लागू भएपछि जमिनको वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिन्छ । जमिनदारले आफ्नो जग्गा कृषकलाई खेती गर्न दिनभन्दा बैंकमा दिँदा बढी फाइदा पाउने सम्भावना हुन्छ । जसले गर्दा साना किसानले सस्तोमा जग्गा लिजमा पाउने सम्भावना हुँदैन र ठूला उद्योगीले मात्र लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

 

‘जग्गा धनीले जमिन प्रयोग नभएको खण्डमा त्यो जमिन भूमि बैंकमा निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्न सक्ने छन् र त्यसका बाबजूुद उनीहरूले जग्गाको मूल्य पाउने बताए । सो जमिनलाई बैंकले जाँच गरेर आवश्यक व्यक्तिलाई भू-उपयोगका लागि लिजमा दिने छ, ’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने । भूमि बैंक कार्यान्वयनले जमिन बाँझो हुनबाट जोगिने र धेरैले रोजगार समेत पाउने उनको भनाइ छ ।

यस्तै हाल मन्त्रालयले भूमि बैंकको मोडालिटीको ड्राफ्ट समेत तयार पारेको छ । मोडालिटीमा साना किसानलाई जमिन सहुलियतमा प्रदान गर्नका लागि समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए । उनले ड्राफ्टमा उल्लेख कुराहरू नियमावली नआएसम्म केही भन्न नसकिने बताए ।

साना किसानलाई भन्दा ठूला उद्योगी र जमिनदारलाई फाइदा

राष्ट्रिय कृषक महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत भूमि बैंक हेर्दा राम्रो नाराको रूपमा मात्र रहेको बताउँछन् । भूमि बैंकका कारण सस्तो मूल्यमा लिजमा जग्गा लिएका साना तथा मझौला किसानले खेती गर्न नपाउने उनको बुझाइ छ ।

‘जग्गा जमिन नहुने किसानहरूलाई खेती गर्न भूमि दिने भनिए पनि यसको भित्र असर अलि फरक हुन्छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने ‘ खेती गर्न चाहानेलाई लिजमा सरकार आफैले दिने भनिएको छ तर, यो साना किसानको हितमा छैन । यो जमिनदार र उद्योगीको हितका लागि मात्र बन्दै छ ।’

उनले सरकारले सबै जग्गालाई राज्यको बनाउने र त्यसलाई वर्गीकरण अनुसार जमिन किसानलाई दिए राम्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारको ऐन अनुसार बाँझो जमिन भूमि बैंकले लिएर कृषकलाई दिने भन्ने हो,’ उनले भने,  ‘भूमि बैंक गरियो भने जमिनदारको जुन जग्गा साना किसानले थोरै रकममा लिजमा लिएका थिए त्यो उनीहरूबाट खोसिन्छ । किन कि बैंकमा किसानबाट पाउनेभन्दा बढी रकम पाइने हुन्छ ।’

उनले भूमि बैंक लागू भएपछि जमिनहरूको मूल्य निर्धारण हुने र त्यो हाल किसानले पाएको भन्दा महंगो हुन जाने बताए । ‘जमिनदारले आफ्नो जग्गा कृषकलाई खेती गर्न दिनभन्दा बैंकमा दिँदा फाइदा पाउँछ । अहिले ५० हजार रूपैयाँमा किसानले लिने जमिन बैंकबाट किन्दा १ लाख रूपैयाँ पर्न जान्छ,’ उनले भने ।

उनले भूमि बैंकमा जाँदा जमिनको मूल्य बढी हुने र कृषि जमिन समेत औद्योेगिक क्षेत्रतर्फ बढी प्रयोग हुने आशंका व्यक्त गरे । उनले कृषि तर्फभन्दा औद्योगिततर्फ जमिनको प्रयोग बढी हुने र कृषि जमिन घट्दै जाने बताए । उनले कृषि जमिनमा पार्क, पर्यटन क्षेत्र बनाइने र कृषि जमिन घट्दै जाने बताए ।

उनी नेपालको सन्दर्भमा भूमि बैंकभन्दा भूमि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले जमिन नभएका किसानलाई सरकारले खेतीपाती गर्न कृषि योग्दानका लागि जमिन दिनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको जमिनमा हस्तक्षेप गर्न चाहाने र भूमिपतिहरूले भूमि बैंकलाई राम्रो मानेको बताए । ‘अहिले बाहिरबाट हेर्दा रामाईलो जस्तो छ, किसानहरू पनि खुसी छन् तर, भोलि सरकारले जमिन दिने बेलामा अहिलेको अवस्थाबाट कृषकहरू टाढिने अवस्था सृजना हुनसक्छ,’ उनले भने ‘यस भूमि बैंकले पैसा हुनेलाई त सजिलै जमिन दिन्छ तर, साना किसान जो कृषि गरेरै रोजिरोटी गर्छन, आफ्नो परिवार पाल्दै आएका छन् उनीहरूको कमाउने बाटो खोसिने छ र चाँडै विदेश पलायन हुन बाध्य हुने छन् ।

उनले बाँझो बसेको ५ रोपनी जमिन ठेक्कामा दिने भन्दा बैंकमा दिनु फाइदा हुने बताए । उदाहरण दिँदै उनले भने ‘मैले २० हजारमा सबै जग्गा चलाएको थिए भने भूमि बैंकले आनाको २० हजार तोक्यो भने साना किसानले त्यो किन्न सक्दैन र त्यो व्यवसायीका लागि मात्र सहज हुन्छ ।’

भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी भने भूमि बैंक मार्फत सीमान्तकृत, भूमिहिन तथा साना किसानहरूले जग्गाको बढी लाभ पाउने बताउँछन् ।

उनले कार्यान्वयनका लागि मोडालिटीको मस्यौदा तयार भइसकेकोले त्यो स्वीक्रितका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए । उनले कृषि मन्त्रालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग २/३ चरणमा छलफल भइसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले भूमि बैंक सञ्चालनका लागि ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

के हो भूमि बैंक ?

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। यस बैंकले सरकारी कम्पनीका रूपमा काम गर्छ । यसमा तीनै तहका सरकारको सेयर स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा केन्द्रीय सरकारले ५० प्रतिशत,प्रदेश सरकारले २० र स्थानीय सरकारले ३० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । यो बैंक प्रत्येक पालिकामा हुनेछ भने नियमन र नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ ।

भूमि बैंक सर्वसाधारणको जग्गा डिपोजिट गर्ने र लिजमा लगाउने बैंक हो । भूमि बैंकमा सर्वसाधारणले आफ्नो जमिन डिपोजिट गर्न पाउने छन् । जग्गा डिपोजिट राखेकाहरूले बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज पाएजस्तै जग्गाबाट निश्चित शुल्क पाउने छन् ।

यस्तो बैंकमा राखिएको जमिन भाडामा लिन चाहने र दिन चाहनेका लागि सरकारले सूचना जारी गर्छ । सोही सूचनाका आधारमा परेका निवेदन उपर अध्ययन गरी बैंकले करारा सम्झौता गराई जग्गा निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराउँदछ ।