काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपाले सिफारिस नगरेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा आइपुगेका छन् । भोलि शनिबार उनको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ ।
खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा के र कस्ता काम गरे भन्ने विषयमा पछि समीक्षा गरौँला । तर, अहिले उनले खाली गरेर जान लागेको हट सिटमा आउने मानिसले झेल्नुपर्ने समस्या निकै चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।
अघिल्लो लकडाउनको समयमा जसोतसो राजश्व तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेका व्यवसायीहरु अब फेरि त्यसरी सहयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि कम महत्वपूर्ण छैन । कतै उखु जरैसम्म चुसेर खाँदा मुखमा माटो छिर्ने त होइन ?
खतिवडाको अर्थमन्त्रीकालको पछिल्ला ६ महिना कोरोना भाइरस महामारीको कारणले निकै कठिन रहे, स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले । वार्षिक रुपमा ९ खर्ब ४८ अर्ब रहेको चालू खर्चलाई महिनामा हिसाब गर्दा मासिक ७९ अर्ब हुन आउँछ । भाइरसको महामारी नियन्त्रणको क्रममा अन्य केही देशहरुले झैं समग्र अर्थ व्यवस्था नै ठप्प पार्नेगरी गरिएको लकडाउनले सरकारलाई राजश्व उठाउन र स्रोत व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिनाई भइरहेको छ । अझ गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर र सरकारले राजस्व संकलनमा अपिल नै गरेको थियो ।
त्यसबीच अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्नका लागि गरेको ताकेता, धम्कीपूर्ण विज्ञप्तिहरु चर्चाको विषय बनेका थिए । त्यसले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरु आलोचित पनि बन्न पुगे । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले व्यवसायीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर कर तिरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको समाचारहरु पनि बाहिर आए । त्यो समयमा सर्वोच्च अदालतले पनि लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्र कर उठाउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसरी लामोसमयसम्म गरिएको लकडाउनका कारण सरकार, अर्थ मन्त्रालय, व्यवसायी जगत र सर्वसाधारण समेत स्रोत व्यवस्थापन र प्रयोगको हिसाबले अप्ठ्यारोमा पर्न थालेपछि महामारी नियन्त्रणको लागि लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने चर्चा व्यापक रुपमा चलेको थियो । सरकारले पनि त्यसको महत्व महशुस गर्दै लकडाउनलाई विभिन्न ढंगले खुकुलो पार्दै लगेको थियो । र, अन्तत दुई हप्ता अघिसम्म अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को नेतृत्व गरिरहेका सरकारका उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि यसबीच सरकारबाट त्यति लामो समयसम्म गरिएको त्यो ढंगको लकडाउन आवश्यक नभएको र महामारीको नियन्त्रणका अन्य प्रभावकारी उपायहरु पनि सोच्न सक्नुपर्नेमा आफूहरुको कमजोरी भएको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।
तर, यसका बाबजूद सरकारले फेरि घुमाउरो पाराले अर्थतन्त्रको मूल केन्द्र रहेको उपत्यका लगायत देशमा ४० भन्दा बढी जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञाको नाममा पुरानै ढाँचाको लकडाउन गरिरहेको छ । र, अर्को एक हप्तासम्म फेरी त्यही रुपमा निषेधाज्ञालाई लम्ब्याएको छ । अर्थात, सरकारले अघिल्लो लकडाउन बाट केही सिकेन र महामारीसँग लड्ने अन्य सृजनात्मक प्रयास गर्ने लेठो गरेन ।
यसको प्रत्यक्ष असर फेरि पुरानै ढंगले सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा देखिइसकेको छ । निषेधाज्ञाको यो १५ दिनमा १५ अर्ब रुपैयाँमा मात्र राजश्व उठेको छ । यही हिसाबले सरकार फेरि चालू खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा फेरि पुरानै ढंगले व्यवसायीहरुलाई फकाएर वा धम्क्याएर राजश्व उठाउने र चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छ की छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न अहिले आएर खडा भएको छ । अघिल्लो लकडाउनको समयमा जसोतसो राजश्व तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेका व्यवसायीहरु अब फेरि त्यसरी सहयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि कम महत्वपूर्ण छैन । कतै उखु जरैसम्म चुसेर खाँदा मुखमा माटो छिर्ने त होइन ?
अघिल्लो लकडाउनको समयमा सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएको ३० दिन पछि मात्र कर उठाउन दिएको आदेशको बाटो छल्नको लागि सरकारले यो पटक आफैं लकडाउनको घोषणा नगरेर स्थानीय तह र प्रशासनको प्रयोग गरेर निषेधाज्ञा जारी गराएको छ ।
यसले सरकारको कानुनी बाटो केही सहज बनाए पनि जनतालाई घरमा थुनेर फेरि कर तिर्न कसरी ताकेता गर्न मिल्छ भन्ने गम्भीर नैतिक प्रश्न भने खडा गरेको छ । कुनै पनि राष्ट्र निर्माण हुनको लागि सरकार र जनताको सह–अस्तित्व आवश्यक छ, नकी सरकार मात्र निर्विकल्प र अन्तिम सत्य हो भन्ने राज्य व्यवस्था सम्बन्धी आधारभूत अवधारणाका प्रश्न पनि छन् । सायद अब आउने अर्थमन्त्रीले कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै जवाफ दिनुपर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि यिनै हुन् ।
