काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ । कुल जीडीपीमा बागमतीले एकतिहाभन्दा धेरै योगदान गरेको छ ।
‘फ्याक्ट्स रिसर्च एण्ड एनालिटिक्स’ले गरेको अध्ययनका अनुसार बागमती प्रदेशले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३५.८ प्रतिशतले योगदान पुर्याएको हो ।
मुलुकको जीडपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशहरुको सूचीको दोस्रो नम्बरमा प्रदेश नं १ रहेको छ । उक्त प्रदेशले १५.८ प्रतिशतको योगदान गरेको छ । यसैगरी तेस्रोमा प्रदेश नं ५ ले १४.२ प्रतिशत र चौथोमा प्रदेश नं २ ले १३.८ प्रतिशतले मुलुकको जीडीपीमा योगदान गरेका छन् ।
७ प्रदेश मध्ये मुलुकको जीडीपीमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने ३ प्रदेशहरुमा गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । गण्डकीले ८.९, कर्णालीले ४.३ र सुदुरपश्चिमले ७.२ प्रतिशतले मात्र मुलुकको जीडीपीमा योगदान गर्न सकेका छन् ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम नेपालका अति पीछडीएका जिल्लाहरु भएका प्रदेशहरु हुन् । यी जिल्लाहरुलाई केन्द्र सरकारले सधैं उपेक्षा गरेका कारण पनि नेपालमा संघीयताको मुद्दा बलियोसँग उठेको थियो ।
संघीयताको मुद्दा चर्कोसँग उठाउने प्रदेश नं २ मा भने भारतसँगको सीमा नाका पर्ने र मालसामान आयात निर्यात हुने भएका कारण सुदुरपश्चिम र कर्णाली भन्दा बढी यो प्रदेशले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान गर्न सकेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २६ प्रतिशत शाखा
‘फ्याक्ट्स रिसर्च एण्ड एनालिटिक्स’ ले गरेको वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति सम्बन्धी अर्को अध्ययनले वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र जीडीपीमा गरेको योगदानका बीचमा सकारात्मक सम्बन्ध देखाएको छ ।
नेपालको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरुको शाखा कार्यालयहरुको उपस्थिति रहेको छ । नेपालका रहेका कुल वित्तीय संस्थाका शाखाहरु मध्ये २५.९५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा रहेका छन् । बागमती प्रदेशमा २५०२ वटा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु रहेका छन् ।
बागमतीपछि सबैन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरु रहेको प्रदेशमा प्रदेश नं ५ रहेको छ । उक्त प्रदेशमा १९.२४ प्रतिशत अर्थात १८५५ वटा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु रहेका छन् ।
यसैगरी तेस्रो र चौथो स्थानमा प्रदेश नं १ र २ रहेका छन् । यी प्रदेशहरुमा क्रमशः १५६८ र १३५८ वटा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु रहेका छन् । यो भनेको कुल वित्तीय संस्थाको १६.२६ र १४.०८ प्रतिशत हो ।
मुलुकको जीडीपीमा कम योगदान गर्ने ३ प्रदेशहरु गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुको पनि अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा निकै कम उपस्थिति देखिएको छ ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा क्रमशः १२८९, ३७९ र ६९९ वटा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । यो भनेको नेपालको कुल वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयहरुको १३.२६, ७.२५ र ३.९३ प्रतिशत हो ।
मलुकको जीडीपीमा रहेको योगदान र वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति बीचको सकारात्मक सम्बन्धले वित्तीय कारोबार जति बढी भयो त्यति आर्थिक गतिबिधि बढ्ने र अन्तत जीडीपीमा योगदान बढ्ने तथ्यको पुष्टि भएको छ ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम जस्ता प्रदेशहरुमा आर्थिक गतिविधि कम भएका कारणले नै वित्तीय संस्थाहरु पनि कम रहेको होलान् भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । तर, आर्थिक गतिविधि बढाउन वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति अनिवार्य रहेको तथ्यलाई त झन् नर्कानै मिल्नैन ।
वित्तीय संस्था भनेको रगतलाइ शरिरको सबै भागमा ‘पम्प’ गर्ने मुटु जस्तै पूँजीलाई अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा पम्प गर्ने संस्था हो । त्यसैले वित्तीय संस्थाको सहभागीता र वित्तीय पहुँच बिना आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन । यो विषय सरकार वा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरेकै विषय हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय निकायमा एउटा बैंक शाखा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि छ ।
तर, यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय संस्थाहरु सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरकको भएपनि सायद ठाउँ अनुसारको वित्तीय उत्पादनको कमीले गर्दा वित्तीय पहुँच प्रभावकारी रुपमा बढ्दै गरको देखिएको छैन । र, यसको सीधा असर मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा देखिएको छ ।
अन्तमा, माथि गरिएका दुई अध्ययनले वित्तीय संस्थाको उपस्थिति वा वित्तीय पहुँचको मुलुकको जीडीपीसँग सकारात्मक सम्बन्ध देखाएका छन् । साथै, प्रभावकारी वित्तीय पहुँचको व्यवस्था बिना सबै प्रदेशहरुले उल्लेख्य रुपमा जीडीपीमा योगदान गर्न नसक्ने र यसले समग्र मुलुको आर्थिक अवस्था उकास्न पनि नसक्ने तथ्य नै पुष्टि गरेको छ । काठमाडौं वा बागमती प्रदेशमात्र केन्द्रित नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय संरचना पनि यी अध्ययनले देखाएका छन् ।
