भारतले चीनबाट विभिन्न उद्योगहरु आफ्नो देशमा तान्नका लागि दिएका सहुलियतहरुले काम गर्न थालेको देखिएको छ । पछिल्लो समय सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स र एप्पल इन्कका उत्पादनहरु ‘एसेम्बल’ गर्ने कम्पनीहरुले भारतमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत मार्च महिनामा यस्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । परिणामस्वरुप अहिले भारतमा करिब २ दर्जन कम्पनीहरुबाट प्लान्ट खोल्नका लागि १.५ अर्ब डलरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
भारत सरकारले इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रमा दिएको सहुलयतबाट मात्रै १५३ अर्ब डलर मूल्य बराबरको उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ । यसले आगामी ५ वर्षमा १० लाख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना हुने अनुमान भारत सरकारको छ ।
सामसुङ र एप्पलका अलावा फक्सकोन, विस्ट्रोन कोर्प र पेगाट्रोन कोर्पलगायत कम्पनीहरुले पनि भारतमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । भारतले औषधी उत्त्पादक कम्पनीहरुलाइ पनि सहुलियत घोषणा गरेको छ । साथै, अटो, टेक्सटायल, खाद्य प्रशोधन लगायत क्षेत्र पनि समेट्ने भारतको योजना रहेको छ ।
अहिले चीन र अमेरिका बीचको तनाव र कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले कम्पनीहरुले आफ्नो आपूर्ति श्रृंखलामा विविधीकरण गर्ने बारेमा सोचिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म भारत विश्वका कम्पनीहरुको पहिलो रोजाइ भने बन्न सकेको छैन । अहिले भियतनाम लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा रुचाइएको मुलुक हो । त्यसपछि कम्बोडिया, म्यानमार, बंगलादेश र थाइल्यान्ड जस्ता देशहरु प्राथमिकतामा रहेको स्टान्डर्ड चार्टर्डले गरेको सर्भेले देखाएको छ ।
‘भारतले आपूर्ति श्रंखलामा बढ्दै गरेको लगानीबाट लाभ उठाउन सक्छ,’ एक इन्भेष्टमेन्ट बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कौशिक दास भन्छन्,‘यस्ता सहुलियतका कार्यक्रमले भारतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रमो सेयर बढाउन मद्दत पुर्याउँछ ।’
भारत सरकारले इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रमा दिएको सहुलयतबाट मात्रै १५३ अर्ब डलर मूल्य बराबरको उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ । यसले आगामी ५ वर्षमा १० लाख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना हुने अनुमान भारत सरकारको छ ।
यो कार्यक्रमले आगामी ५ वर्षमा ५५ अर्ब डलर लगानी बढ्ने र भारतको आर्थिक उत्पादनमा ०.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान क्रेडिट सुस ग्रुपका निलकण्ठ मिश्रको छ । यसले विश्वव्यापी स्मार्ट फोन उत्पादनको थप १० प्रतिशत भारतमा ‘सिफ्ट’ गराउने उनीहरुको आंकलन रहेको छ ।
यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको अहिलेको १५ प्रतिशत हिस्साबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने मोदी सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ । ४ दशकयता पहिलो पटक संकुचित हुन थालेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मोदी सरकारले कम्पनीहरुको लागि कर घटाएर एशियाकै सबैभन्दा न्यून बनाइसकेको छ ।
अहिलेको उत्पादन केन्द्रित सहुलियत योजना भारतको लागि ठूलो महत्वको हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
एजेन्सी
