काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आफूसँग पैसा नभएको बेलामा पनि कृषकले सहजै मल, बीउ, कृषि औजार लगायत सामग्री खरिद गर्न सकून भन्ने उद्देश्यले ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरेको छ ।
किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिएको छ । यस्तै कृषि विकास बैंकले पनि सरकारको योजना अनुसार यस कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
बैंकका डिजिटल बैकिङ विभाग प्रमुख वासु अधिकारीले क्रेडिट कार्ड निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । बैंकले यसको नीति ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ भने एप र क्रेडिट कार्ड बनाउने प्राविधिक काम सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘हामीले क्रेडिट कार्ड र एप बनाउने प्राविधिक काम सकिसकेका छौं,’ उनले भने ‘अहिले त्यसको परीक्ष गरिरहेका छौं, अब छिट्टै वितरण गर्ने तयारी गर्छौं ।’
सरकारले किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने तयारी गरिरहे पनि अहिलेसम्म वास्तविक किसानको पहिचान हुन सकेको छैन । कार्ड निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि कार्ड छपाईका लागि सरकारसँग वास्तविक कृषको संख्या कति छ, कुन वर्गका किसान कति छन भन्ने एकीन तथ्यांक नै छैन ।
यो कार्डले सुरुवाती चरणमा कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणको थप किस्ता झिक्न चेक बोकेर बैंकसम्म धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उनले बताए ।
कृषकले क्रेडिट कार्ड पाएपछि कृषि बाली लगाउन आवश्यक पर्ने मल, बीउ, उपकरण लगायत सामग्री कार्ड मार्फत खरिद गर्न सक्छन् । अधिकारीका अनुसार क्रेडिट कार्डले किसानलाई उत्पादनको पूँजी र बीउ तथा उत्पादनका साधनदेखि बजारसम्म जोड्ने आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्दछ ।
बैंकले निर्माण गरिरहेको यो सफ्टवेरमा किसानले लिएको ऋण, सरकारबाट पाएको अनुदान, आफ्नो कृषि उत्पादनको अवस्था, कृषि औजार उपलब्धता, उत्पादनको बजारीकरण र मूल्यसमेतको सूचना ड्यासबोर्ड मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने तथा आफूले राख्न सक्ने उनले बताए ।
बैंकले नगद भुक्तानी प्रदायक (एजेन्ट) हरु गाउँस्तरमा खडा गर्ने छ । किसानले कृषि कर्मका लागि सोहीमार्फत चाहिएको बेला नगद लिन सक्ने व्यवस्था किसान क्रेडिट कार्डमार्फत हुनेछ ।
सरकारसँग कृषकको वास्तविक तथ्यांक नै छैन
सरकारले किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने तयारी गरिरहे पनि अहिलेसम्म वास्तविक किसानको पहिचान हुन सकेको छैन । कार्ड निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि कार्ड छपाईका लागि सरकारसँग वास्तविक कृषको संख्या कति छ, कुन वर्गका किसान कति छन भन्ने एकीन तथ्यांक नै छैन ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत वास्तविक किसान पहिचान नभएसम्म किसान क्रेडिट कार्ड वा कुनै एपको औचित्य नहुने बताउँछन् ।उनले किसान नचिनी, क्रेडिट कार्ड ल्याउनु चुनौतीजनक रहेको बताए । पहिला राज्यले किसान चिन्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
कृषि कर्म गर्नका लागि देशभरका कृषि विकास बैंकका कुनै पनि शाखाबाट ऋण लिएपछि कृषकले बैंकबाट किसान क्रेडिट कार्ड पाउँछन् । क्रेडिट कार्ड र बैंकले बनाइरहेको किसान एप एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।
‘किसान क्रेडिट कार्ड दिने तर, कसलाई दिने चुनौती छ । को किसान हो ? त्यो पहिला पहिचान गर्नु पर्छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘को किसान हो हैन थाहा हुनु पर्यो त्यासपछि किसान वर्गीकरण गर्नु पर्यो ।’
साना, मझौला किसानदेखि व्यवसायिक किसान रहेकाले तिनको पहिचान नगरेसम्म कसलाई कस्तो ऋण सहुलियत, दिने त्यो व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनले बताए ।
उनले खाता खोल्ने, कारोबार गर्ने कुरा सही भएको तर, कृषि विकास बैंक सबै स्थानीय तहमा नपुग्दा किसानलाई केही झन्भलटिलो हुन सक्ने बताए । हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा गरी कृषि विकास बैंकका २७५ वटा शाखा रहेका छन् ।
उनले किसान क्रेडिट कार्ड र एप दुबैले किसानलाई कस्ता बाली लगाउने, मूल्य, आवश्यक सेवा सुविधाहरु सरल रुपमा लिन र किसानले प्रयोग गर्न पाउने गरी बन्नु पर्ने बताए ।उनले डकुमेन्ट मात्र बुझाउने नभई सामान्य किसानले सरल रुपमा एउटा फर्म भरेको भरमा क्रेडिट कार्ड पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए ।
बैंकका डिजिटल बैकिङ विभाग प्रमुख अधिकारी सक्दो चाँडै क्रेडिट कार्ड र एप कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउँछन् । उनले यही आवभित्र एप र क्रेडिट कार्ड दुबै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भएरहेको बताए ।
‘सुरुमा कति किसानलाई क्रेडिट कार्ड बड्ने भन्ने निश्चित गरिएको छैन, निश्चित स्रोतका कारण त्यसै अनुसार सबै स्थानमा क्रेडिटकार्ड कार्ड कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘हरेक स्थानीय तहमा एजेन्ट राख्दै व्यवसायीहरुसँग सहकार्यगरी सबै ठाउँमा पुराउने छौँ ।’उनले उक्त क्रेडिट कार्ड साक्षर नभएका किसानले समेत सहजै प्रयोग गर्नेगरी बनिरहेको बताए ।
के हो किसान क्रेडिट कार्ड ?
किसान क्रेडिट कार्ड हाल सर्वसाधारणले प्रयोग गरिरहेको एटीएम र भिसा कार्डकै आकारमा हुनेछ । एटीएम र भिसा कार्ड चिप्समा चल्छन् भने किसान क्रेडिट कार्ड क्युआर कोडमा आधारित हुन्छ । यो एटीएम बुथमा भने चल्दैन ।
भारतमा यसको अभ्यास भएको करिब २ दशक भइसकेको छ भने नेपालमा यसको नयाँ प्रयोग गर्न लागिएको हो ।
कसरी बन्छ किसान क्रेडिट कार्ड ?
कृषि कर्म गर्नका लागि देशभरका कृषि विकास बैंकका कुनै पनि शाखाबाट ऋण लिएपछि कृषकले बैंकबाट किसान क्रेडिट कार्ड पाउँछन् । क्रेडिट कार्ड र बैंकले बनाइरहेको किसान एप एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।
सरकारले किसानलाई ४ वटा तहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा भूमिहीन सीमान्तकृत कृषि श्रमिक, साना, मध्यम र ठूला गरी ४ वर्गका किसान रहेका छन् ।
कार्ड प्रचलनमा ल्याउन कृषि विकास बैंकले किसान भन्ने मोबाइल एप निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । किसानले बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराएपछि ऋणको निश्चित रकम कार्डमा लोड गरिन्छ भने किसान एपमा किसानको प्रोफाइल तयार हुन्छ । यसलाई खोल्न, पढ्न तथा आफ्नोबारे केही जानकारी थप गर्न किसानलाई बैंकले युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउँछ । किसान एप सञ्चालनको प्रक्रिया किसानले कम्तिमा एउटा मोबाइल बोकेका हुन्छन् भन्ने अवधारणामा निर्माण गरिरहेको बैंकले जनाएको छ ।
किसान सूचीकरणका लागि निर्देशिका र सफ्टवेर बन्दै
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयलका अनुसार किसान पहिचान गर्नका लागि मन्त्रालयले किसान सूचीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले किसान सूचीकरणका लागि निर्देशीका र सफ्टवेयर बन्दै गरेको बताए ।
सफ्टवेर बनिसकेपछि प्रत्येक पालिकामा तालिम लिइ किसान सूचीकरण गरिने उनले बताए ।निर्देशिका अनुसार हरेक पालिकाका किसानको जग्गा, बजार सुविधा, खेती, आमदानी, पशुपालन, फोटो सहितको जानकारी सफ्टवेरमा अपडेट गरिने छ ।
किसान सूचीकरण पछि मात्र किसा वर्र्गीकरण सुरु गरिने उनले बताए । ‘पहिला हामी किसान सूचीकरण गर्ने तयारीमा छौँ, यसबाट कुन पालिकामा कति किसान छन् भनेर तथ्यांक हुने छ र त्यसै अनुसार किसान वर्गिकरण पनि गर्दै जानेछौँ,’ चाणक्य पोष्टसँग उनले भने ।
सफ्टवेर निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । कोभिडका कारण सफ्टवेर र निर्देशिका निर्माणमा ढिलाई भएको उनले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सफ्टवेर निर्माणको काम यही भदौसम्ममा सम्पन्न गरिने छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा तालिमका लागि कर्मचारी खटाइने उनले बताए ।
राष्ट्रिय कृषक महासंका अनुसार किसान वर्गिकरणका लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कृषि ऐनमा कार्यविधि बनाएर अभ्यास गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा स्थानीय तहले कृषि र भूमिको विवरण अध्ययन गरेर तथ्यांक राख्नु पर्ने अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् ।
तर, स्थानीय तहसँग कृषि र भूमिको कुनै तथ्यांक वा विवरण छैन । ‘किसान परिचय पत्र संघ प्रदेशले सक्दैन । यसलाई स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ । अनी त्यस विवरण अनुसार कम्प्युटरमा सबै जग्गा, कृषिबाट हुने आमदानी, उसको उत्पादन सबै राख्नु पर्छ,’ बस्नेतले भने ।
किसानको वर्गीकरण
सरकारले किसानलाई ४ वटा तहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा भूमिहीन सीमान्तकृत कृषि श्रमिक, साना, मध्यम र ठूला गरी ४ वर्गका किसान रहेका छन् ।
सीमान्तकृत किसान : यस वर्गमा भूमिहीन कृषकमा आफ्नो जमिन नभएको अरुको र जमिन लिजमा लिएर केही रकम तिरी खेतीपाती गर्ने पर्छन् । उसको वार्षिक कृषिबाट आँदानी १ लाख हुनु पर्छ ।
साना किसान : ०.३ हेक्टरदेखि ०.५ हेक्टरसम्म जमिन भएका र कृषिबाट ३ देखि ५ लाख वार्षिक आम्दानी गर्ने पर्छन् ।
मध्यम किसान : मध्यम वर्गका किसानको ०.५ देखि २ हेक्टर जमिन हुन्छ । उसले ५ लाख देखि २० लाखसम्म कृषिबाट आम्दानी गर्नुपर्छ ।
ठूला किसान : २ हेक्टरदेखि बढी जमीन भएका र कृष्बिाट वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आम्दानी कृषक पर्छन् ।
किसान वर्गिकरण पछि उनीहरुलाई वर्ग अनुसारको परिचयपत्र वितरण गरिने छ । जस्तै सीमान्तकृतलाई रातो, सानालाई सेतो, मध्यमलाई पहेँलो र ठूला किसानलाई निलो किसान कार्ड दिइने छ । किसानले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाए पाएनन् सबै परिचयपत्रबाट थाहा पाउन सकिने छ । यसले अनुगमनमा समेत सहज हुनेछ ।
महासंका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नेपामा साना र सिमान्तकृत किसानको समूह ठूलो छ । नेपालको कृषि सीमान्तकृत र साना किसानहरुले धानिरहेका छन् । ठूला र मध्यम किसानको संख्या निकै कम रहेको उनले बताए ।
