वित्तीय संरचनाको आधारविना ‘बिग मर्जर’को हौवा
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 1:06 pm, बिहीबार, साउन १५, २०७७

जगजित सिंहले संगीत भरेको र गाएको एउटा कालजयी गीत छ, ‘होठो से छुलो तुम मेरा गीत अमर करदो ।’ अर्थात, मैले लेखेको वा संगीत भरेको गीतमा तिमी आफ्नो आवाज देऊ र अमर बनाइदेऊ !

 

नेपालको सार्वजनिक डबली भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । जुन शब्द त्यहाँ चल्न थाल्छन् त्यसले आफ्नो वजन र गरिमा गुमाउँछ, पङ्गु हुन्छ र अन्ततः प्रयोग गर्नै दिगमिग लाग्ने हुन्छ ।

 

अघिल्ला गभर्नरको कार्यकालको उत्तराद्र्धदेखि वित्तीय क्षेत्रमा एउटा शब्द चल्न थालेको छ, ‘बिग मर्जर’ । अहिले नयाँ गर्भनर आएर उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदासम्म यो शब्द हास्यास्पद र पङ्गु भैसकेको छ, कुनै ठोस सैद्धान्तिक ‘ब्याकिङ’ नभएका कारण ।

 

कुनै पनि देशमा वित्तीय संस्थाहरु एकैनाशको हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संस्थाहरुको विविधीकरण हुन सक्छ । तर, यो विषयलाई पहिला त्यत्ति ध्यान दिइएन । कृषि क्षेत्रमा राम्रो पकड रहेको पुरानो बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुनबाट विमुख गराएर वाणिज्य बैंक जस्तै बनाइयो । भिभोर, क्लिन इनर्जी, सेयर मर्चेन्ट बैंकहरु जस्ता विशेष क्षेत्र केन्द्रित बैंकहरुको अस्तित्व कायम राख्ने बारेमा पनि सोचिएन ।

 

मौद्रिक नीति आउनु अघि यो शब्द उल्कै चल्यो । मौद्रिक नीति पश्चात् थोरै सेलायो । र, अहिले निर्देशिका जारी भएपछि यो हास्यास्पद शब्द फेरि जुर्मुराएको छ ।

 

नेपालमा बैंकहरुको संख्या यहाँको अर्थतन्त्र र वित्तीय पहुँचको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अलि बढी भएको भन्ने तथ्य बुझ्न खासै कसरत गर्नुपर्दैन । र, लाइसेन्स लिन बाहेक अरु काममा खासै मिहिनेत गर्नु नपर्ने, राम्रो लाभांश वर्षेनी आउने, समाजमा इज्जत हुने र सर्वसाधारणको सहज प्रवेशको लागि जहिल्यै भोटे ताल्चा लगाउन मिल्ने भएका कारण पैसा र शक्ति हातमा लिएका मानिसहरुका लागि यो क्षेत्र आकर्षक हुनु र हातमा कलम बोकेका राज्यका मानिसहरुका लागि पनि लाइसेन्स दिएर आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न सहज हुनु नेपालमा बिना योजना धेरै संख्यामा विभिन्न तहका बैंक खुल्नुको प्रमुख कारण भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

 

तर, धेरै भयो भन्दैमा यसै बिना कुनै योजना घटाउन मिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन । नखुल्नु बैंक खुलिसकेपछि यसको व्यवसायको प्रकृतिको कारणले यो समाज र अर्थतन्त्रका जरामा गहिरोसँग गाडिइसकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि हुनत घाँटीमा झुण्डिने गलगाँड अनावश्यक नै हो तर, अनावश्यक भयो भन्दैमा करौंतिले रेटेर काट्ने भन्ने हुँदैन ।

 

त्यसैले कार्यनीतिको स्तरमा रहने सामान्य बैंक मर्जरको विषयलाई सैद्धान्तिक अवधारणा भन्दा बढी महत्व दिएर उछाल्नु कत्तिको बुद्धिमता हुन्छ ? सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट नभइ कार्ययोजना अघि सार्दा कसरी त्यस्ता कार्ययोजना उपलब्धीविहिन हुन्छन् भन्ने उदाहरण हाम्रा सामु नभएका पनि होइनन् ।

 

कुनै पनि देशमा वित्तीय संस्थाहरु एकैनाशको हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संस्थाहरुको विविधीकरण हुन सक्छ । तर, यो विषयलाई पहिला त्यत्ति ध्यान दिइएन । कृषि क्षेत्रमा राम्रो पकड रहेको पुरानो बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुनबाट विमुख गराएर वाणिज्य बैंक जस्तै बनाइयो । भिभोर, क्लिन इनर्जी, सेयर मर्चेन्ट बैंकहरु जस्ता विशेष क्षेत्र केन्द्रित बैंकहरुको अस्तित्व कायम राख्ने बारेमा पनि सोचिएन ।

 

बैंकहरुको संख्या घटाउनका लागि भनि केही वर्ष अघि अघिल्ला गर्भनरले गरेको व्यापक पूँजीवृद्धि एउटा त्यस्तै उदाहरण हो । पूँजी बृद्धि आफैंमा सफल भए पनि त्यसले विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु बाहेक बैंकहरुको संख्या घटाउन सकेन । बैंकहरुले हकप्रद जारी गरे र ठूलो पूँजी बैंकहरुको पूँजी कोषमा जम्मा हुन पुग्यो ।

 

पूँजी धेरै हुँदैमा बैंकहरु बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा पनि त्यो व्यवस्थाले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यतिबेला भर्खर खुलेका सेञ्चुरी र सिभिल जस्ता बैंक र सबैभन्दा ठूला र प्रतिष्ठित नबिल, कृषि विकास, इन्भेष्टमेन्ट जस्ता बैंकलाई समान रुपमा पूँजी वृद्धिको योजना ल्याइएको थियो । त्यसले नबिल जस्ता बैकलाई फरक पारेन तर, सेञ्चुरी र सिभिल जस्ता बैंकहरु अधिक पूँजीकरणको चपेटामा फसे ।

 

सानो व्यवसाय तर धेरै पूँजीको कारण यी बैंकहरुले अहिलेसम्म पनि लगानीकर्ताहरुलाई बैंकमा पाइने ब्याजदर सरह पनि लाभांश खुवाउन सकेका छैनन् । बरु अन्यत्र लगानी हुने ठूलो पूँजी बैंकको पूँजी कोषमा गएर थुप्रियो र बजारमा पनि चरम तरलता अभाव भयो ।

 

के सबैले समान रुपमा पूँजी बढाउनुपर्ने त्यो व्यवस्थाले साना बैंकहरुलाई बलियो बनायो त ? बरु पूँजी बढेपछि नाफा पनि त्यही अनुपातमा बढाउनु पर्ने दवाबमा परेर ‘कम्पलायन्स’ प्रक्रियाहरु पो पूरा गरिरहेका छैनन् कि ?

 

बैंकहरुको संख्या घटाउनका लागि बाध्यकारी मर्जर प्रावधान ल्याउनु अघि विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ । के दुई वाणिज्य बैंक मर्ज भएर बन्ने नयाँ संस्था चुस्त र बलियो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ ?

 

पूँजी धेरै हुँदैमा बैंकहरु बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा पनि त्यो व्यवस्थाले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यतिबेला भर्खर खुलेका सेञ्चुरी र सिभिल जस्ता बैंक र सबैभन्दा ठूला र प्रतिष्ठित नबिल जस्ता बैंकलाई समान रुपमा पूँजी बृद्धिको योजना ल्याइएको थियो । त्यसले नबिललाई त खासै फरक पारेन तर, सेञ्चुरी र सिभिल जस्ता बैंकहरु अधिक पूँजीकरणको चपेटामा फसे ।

 

त्यस्तो हुँदैन । बैंक ठूलो हुँदैमा चुस्त र बलियो हुने भन्ने हुँदैन । अहिले दुई बैंक मर्ज भएर ठूलो भएको बैंक ग्लोबल आइएमई बैंक कति प्रष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको छ भन्ने विषयको गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । त्यो बैंकले अहिले सामना गरिरहेको जटिलताहरु अध्ययनको लागि राम्रो सामग्री हुन सक्छ ।

 

बैंक मर्ज गराउनका लागि राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङलाई आधार बनाएको छ । तर, यसैका आधारमा मर्ज गर्दा भोलि बलियो–बलियो र कमजोर–कमजोर मर्ज हुने अवस्था आयो भने त्यसले राष्ट्र बैंकले खोजेको जस्तो बलियो संस्था पनि बन्दैन र वित्तीय स्थायित्व पनि कायम हुँदैन ।

 

नेपालमा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु निकाल्न त्यति सजिलो छैन । यदि १५–१५ सय कर्मचारी भएका दुई बैंक मर्ज भए भने नयाँ बन्ने संस्थालाई ३ हजार कर्मचारी चाहिँदैन, २ हजारले नै पुग्छ । त्यसपछि बाँकी रहेका १ हजार कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? नेपालका बैंकहरुको कुल सञ्चालन खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च कर्मचारी खर्च हो । त्यसैले चाहिने भन्दा बढी कर्मचारी थुपारेर बैंक चुस्त हुने संभावना नै छैन ।

 

बैंक मर्जरले जन्माउन सक्ने यस्ता जटिलताको समाधान गर्नका लागि यो कार्यनीतिको कार्यान्वयनमा जानु अघि नेपालको वित्तीय संरचनाको दीर्घकालीन सैद्धान्तिक अवधारणामा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

 

नेपालमा अहिले विभिन्न तहका वित्तीय संस्थाहरु छन् । तिनलाई कस्तो, कत्रो, कहाँ र कसरी अस्तित्वमा राख्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा पूँजीको प्रवाह कहाँ, कसरी र कति गर्ने भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफले नै यहाँको वित्तीय संरचानको दीर्घकालीन आधार तयार पार्न मद्दत पुर्याउँछ ।

 

कुनै पनि देशमा वित्तीय संस्थाहरु एकैनाशको हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संस्थाहरुको विविधीकरण हुन सक्छ । तर, यो विषयलाई पहिला त्यत्ति ध्यान दिइएन । कृषि क्षेत्रमा राम्रो पकड रहेको पुरानो बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुनबाट विमुख गराएर वाणिज्य बैंक जस्तै बनाइयो । भिभोर, क्लिन इनर्जी, सेयर मर्चेन्ट बैंकहरु जस्ता विशेष क्षेत्र केन्द्रित बैंकहरुको अस्तित्व कायम राख्ने बारेमा पनि सोचिएन ।

 

त्यसकारण सबैभन्दा पहिले मुलुकको वित्तीय संरचनाको सैद्धान्तिक आधार तयार पार्नुपर्यो । त्यसपछि उक्त सिद्धान्तको बाटोमा हिँड्नको लागि विभिन्न खाले कार्यनीतिहरु बन्न सक्छन् ।

 

मर्जर एउटा हतियार हुनसक्छ । कुनै सेवा केन्द्रित बैंक बनाउने अर्को हतियार हुनसक्छ । भौगोलिक क्षेत्र केन्द्रित संस्था निर्माण अर्को उपाए हुनसक्छ ।

 

बैंक बलियो हुने भनेको ‘कम्प्लायन्स’ प्रक्रियाहरु फलो गरेर हो । थोरै पूँजी भएका बैंकहरु पनि आफ्नो पूँजीको आधारमा त्यही अनुरुपको जोखिम लिएर, पूँजी पर्याप्तता अनुपातलाई नियामकले भने बमोजिम ‘बरकरार’ राखेर बैंक बलियो हुने हो । र, नियामकको काम भनेको त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हो ।

 

त्यसैले अन्त्यमा, सार्वजनिक छलफल सिद्धान्तमा हुनुपर्छ । कार्यनीतिमा होइन ।