संघीयताले आम जनताको विकासको चासोलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्ला भन्ने अनुमान थियो । तर, संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको केन्द्र सरकारको तल्ला तहका सरकारहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा कन्जुस्याईं र कतिपय अवस्थामा अधिकार लिने सरकारहरुका समेत हिचकिचाहटका कारण भौतिकपूर्वाधार निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन् ।
सबै तहका सरकारहरुले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बजेट बक्तब्यदेखि भौतिक निर्माणका नीतिहरुमा समेत सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पनि सडकमै हवाइजहाज आकस्मीक अवतरण हुन सक्ने गरी सडक निर्माण गर्ने रुची देखाएका छन् । यसका लागि उनले बजेट समेत छुट्याएका छन् ।
राज्यका सबै तहहरुबाट यस्तो प्राथमिकता भएको सडक निर्माण फेरी किन कुहिरोको काग भएर रुमल्लीरहेको छ त ? प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
सडक निर्माणको गति हेर्ने हो भने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा लिएको संघिय सरकारले सोचे जस्तो प्रगती गर्न सकेकै छैन । जनताले लिएको विकासको अपेक्षा आस मात्र बनेको छ । धेरै नै भद्रगोल र अलमल छ ।
स्थानीय तथा केन्द्र सरकार दुबै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रष्ट नहुँदा ठेकेदारहरु नै पछि हट्न थालेका छन् । यसको सोझो असर जनताको विकासको अपेक्षा माथी परेको छ ।
कुनै कामको ठेक्का लागिसकेपछि स्थानियले केन्द्रलाई र केन्द्रले स्थानियलाई देखाउने अवस्था छ । कार्यबिभाजन मै अन्यौलता छ । यही अन्यौलताका कारण ठेकेदारहरु धरौटी रकम नै छाडेर जाने अवस्था आएको बताउन थालेका छन् ।
केन्द्रिय संरचनाबाट स्थानीय सरकारमा गएका अधिकांस ठेक्काहरु अन्योलमा परेका छन् । सरकार संघिय संरचनामा गएपछि विगतमा केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका ठेक्काहरु स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको योजनामा नपर्दा ठेक्काहरु अन्योलमा पर्न गएको सडक विभागले बताउन थालेको छ ।
स्थानीय तथा केन्द्र सरकार दुबै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रष्ट नहुँदा ठेकेदारहरु नै पछि हट्न थालेका छन् । यसको सोझो असर जनताको विकासको अपेक्षा माथी परेको छ ।
यस्तो अन्यौलताको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ लाई योजना सम्पन्न गर्ने बर्षको रुपमा लिएको जनाएको छ । यस्ता अड्किएका ठेक्का पुरा गर्नका लागि सरकारले ९० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सडकमा बजेट
सगरमाथा लोकमार्ग अन्तर्गतको गाईघाट-दिक्तेल सडक खण्ड निर्माण १ र २ प्रदेशलाई जिम्मा दिइएको छ । सो सडकखण्ड निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी वीपी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिवास सडक खण्ड निर्माण आयोजना २ र ३ नम्बर प्रदेशको जिम्मामा रहेको छ । सो खण्ड निर्माणका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कक्रहवा रुद्रपुर सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडकखण्ड गण्डकी र प्रदेश ५ ले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्दै छन् । उक्र निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बाहुनडाँगीदेखि रुपालसम्म कर्णाली प्रदेशले हेर्दै आएका छन् । सो खण्ड निर्माणको जिम्मा प्रदेश १, ३, ५, गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई दिइएको छ । निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शहिद मार्ग सडक योजना अन्तर्गत (घोराही-होलेरी-नुवागाउँ-तिला-घर्तिगाउँ-थवाङ-काँक्री-मैकोट दुनै डोल्पा) प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदुरपश्चिमले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको जिम्मा प्रदेश १, ३, ५, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले लिएको छ । उक्त सडकखण्डलाई १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै हुलाकी राजमार्ग निर्माण प्रदेश १, २, ३, ५ र सुदुरपश्चिमलाई दिइएको छ । उक्त निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महाकाली करिडोर अन्तर्गतको ब्रम्हदेव-झुलाघाट-दार्चुला-टिकर सडकखण्ड सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ ।
यस्तै कान्ती राजपथ, गंगटे समुन्द्रटार गल्फुभन्ज्याङ सडक, गल्छी-वेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक र चेपाङ मार्ग अन्तर्गत ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेखु सडक खण्ड निर्माण प्रदेश ३ ले गर्दै आएको छ ।
प्रदेश १ ले स्वर्ग सगरमागा वृहत चक्रपथ (ओखलढुंगाा–सोलु सल्लेरी–खोटाङ दिक्तेल–ओखलढुङगाा सडक र साँघुटार–ओखलढुंगा–कुइभिर सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का हेर्दै आएको छ । यी मात्र हैनन् नेपालमा कुल ६० भन्दा बढी सडक तथा पुल निर्माण योजनाहरु रहेका छन् । जुन योजनाहरु प्रदेशमा बाँढिएको छ ।
उपत्यकाको अवस्था
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत नै १ सय २४ वटा सडक खण्डहरु रहेका छन् । यी सडक खण्ड विस्तारको काम अझै पुरा हुन सकेका छैनन् । उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ५४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पुल निर्माण
यस्तै स्थानीय क्षेत्रमा झण्डै १ हजार १ सय ३७ वटा सडक पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । सो सडक पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४ अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सालमा झण्डौ १ सय वटा सडक पुल निम्पन्न गरिएको छ ।
बन्लान् त यी आयोजनाहरु ?
नेपालमा कुनै पनि आयोजनामा बजेट बिनियोजन नहुनु समस्या होइन । त्यो बजेट बैज्ञानिक ढंगले र चाँहिदो र पुग्दो हिसाबले बिनियोजन नहुनु र अन्तमा खर्चै नहुनु प्रमुख समस्या हो ।
मुलुक संघियतामा गएपछि त झन् यो परम्परागत समस्याका अलावा बिभिन्न तहका सरकारहरु बीचको असमझदारी पनि प्रमुख समस्याको रुपमा देखापरेको छ ।
संघियता लोकतन्त्रको उच्चतम अभिब्यक्ति हो । र, लोकतन्त्रमा जनताका विकासका चासोहरु सबै सम्बोधन हुनै पर्छ । तर, अहिले नेपालको संघियता जनताको विकासको अपेक्षामा अर्को एउटा खड्गोको रुपमा पो देखिन आएको छ । यसलाई गम्भिरता पूर्वक सोच्नै पर्छ । संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।
