नेकपा र काँग्रेसभन्दा कति फरक छ उद्योग वाणिज्य महासंघ
ब्रबिम बिक्रम थापा
प्रकाशित : 1:15 pm, मंगलबार, साउन १३, २०७७

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिको कुरा गर्नुअघि चीनको केही कुरा गरौं । धेरै मानिसहरुलाई के लाग्छ भने चीन एकदलीय राज्य हो, त्यहाँको एउटै पार्टी भनेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी हो र अरु पार्टी खोल्नका लागि चीनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

 

यथार्थ कुरा भने कुरा त्यस्तो होइन । चीन बहुदलीय राष्ट्र हो । तर, चीनमा बहुलवाद भने छैन । अर्थात, चीनमा कम्युनिष्ट विचारधारा बाहेक अन्य विचारधारामा आधारित भएर पार्टी खोल्न पाइँदैन । अब चीनमा कम्युनिष्ट विचारधारामा आधारित पार्टी खोलेर करोडौं सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई कसरी टक्कर दिने ? त्यस पार्टीलाई टक्कर दिन त अर्को विचारधारामा (लोकतान्त्रीक ?) आधारित पार्टी खोल्न सक्नु पर्यो नि !

 

***  ***  ***

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीति अझै पेचिलो हुँदै जान थालेको छ । २७ जना सदस्यले कार्यसमिति बैठकको माग गरेका छन् भने करिब ४० जना सदस्यले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गर्न माग गर्ने तयारी गरेको बुझिन आएको छ ।

 

अहिले महासंघको चुनावमा जस्तो किसिमको माहोल र गतिविधिहरु देखिएका छन् त्यसले महासंघ कांग्रेस वा नेकपाको ‘भाइ’ जस्तै देखिएको छ । योभन्दा चरम वैचारिक पतन के हुन्छ ? आफू जो विरुद्ध लड्नु छ, जसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु छ र त्यसका लागि धारिलो विचार निर्माण गर्नु छ, त्यसैको ‘कान्छो भाइ’ जस्तो भइदिए पछि संस्थाको सान्दर्भिकता कसरी पुष्टि हुन्छ ।

 

पदाधिकारीको चुनाव र साधारण सभा स्थगन गर्ने निर्णय अघि पनि महासंघमा ठूलै धक्काधक्की चलिरहेकै थियो । सार्वजनिक रुपमै आरोप–प्रत्यारोप र गुटबन्दीको खेल चलिरहेकै थियो । ठ्याक्कै सत्तारुढ पार्टी नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र उनी इतरको पक्ष बीच चलेको जुहारी जस्तै, तर सानो आकारमा । महासंघ अहिले नेकपाको ‘भाइ’ जस्तै देखिएको छ ।

 

***  ***  ***

 

राज्यको आधारभूत चरित्र भनेको दोहनकारी हो । यसको काम भनेकै सर्वसाधारणको दोहन गरेर आफ्ना मान्छेहरु पाल्ने र तिनै मान्छेहरुको साथ र सहयोगमा सर्वसाधारण माथि दोहन गर्ने हो ।

 

सर्वसाधारण जति बलियो, शिक्षित, चेतनशील र धनी भयो राज्यको दोहन कम हुने हो । हामीले विश्वमा देखेका धेरै देशहरुको राज्य कम दोहनकारी देखिएको त्यहाँका सर्वसाधारण जनता बलिया भएर नै हो । तर, हाम्रो जस्तो गरिब, कमजोर र अशिक्षित सर्वसाधारण भएको मुलुकमा राज्यको काम भनेकै आफ्ना १०–१२ लाख मान्छेको साथ लिएर बाँकी सर्वसाधारण माथि डण्डा चलाउने, आफ्ना मान्छेहरुलाई तलब र भत्ता खुवाउने र राज्यकोषमा बाँकी रहेको पैसा कागज र प्रक्रिया पुर्याएर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्ने हो ।

 

सुन्दा अलि नमिठो लागे पनि तथ्य के हो भने नेपाल एक असफल राज्य हो । ०६२/०६३ को आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरुलाई जसरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने परिकल्पना गरेको थियो ती परिकल्पनाहरु विस्तारै मुर्झाउँदै जाँदा नेपाल असफल राज्य हुन पुगेको हो । त्यो आन्दोलन नेपालको अहिलेसम्मको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको समग्र अभिव्यक्ति थियो । र, यस राज्यलाई असफल बनाउने र ‘कफिन’मा अन्तिम काँटी ठोक्ने काम अहिलेका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सेना, प्रहरी लगायतले गरि नै रहेका छन् ।

 

प्रहरीले जनताको छोरीको बलात्कार र त्यसपछि हत्या गरिँदा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने, घुँगी खोज्न जंगल गएको गरिबलाई कुटेर मार्ने र मध्य झरीमा सर्वसाधारणको घरमा आगो झोस्ने सेना, कलम घुमाएर हत्यारालाई उम्मुक्ति दिने न्यायाधीश, मध्य महामारीमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक षड्यन्त्रमा लिप्त हुने सरकार, महामारीको बीच कर तिर्न नआए कारबाही गर्छु भनेर धम्क्याउने कर्मचारीतन्त्र त्यही असफल राज्यको बाहिर देखिएका छिटपुट बिम्बहरु हुन् ।

 

***  ***  ***

 

यसरी राज्य आधारभूत रुपमै दोहनकारी हुने हुँदा त्यस्तो राज्यसँग लड्न सजिलो होस् र सर्वसाधारण प्रति धेरैभन्दा धेरै उत्तरदायी बनाउन सकियोस भनेर जनताको तहबाट पनि संस्थाहरु बनेका हुन्छन् ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ त्यस्तै जनातको एउटा तप्कालाई समेट्नका लागि बनेको संस्था हो । र, नेपाल जस्तो सर्वसाधारण प्रति पूर्णरुपले उदासिन राज्य भएको मुलुकमा यस्ता संस्थाको उपादयता झन् टड्कारो हुन्छ ।

 

सबै कसरी आफ्नो टिमलाई बलियो देखाउने भन्ने जस्ता अनावश्यक मुद्दामा किन अल्झिए ? यी र यस्ता मुद्दाको उत्तर महासंघले दिनु पर्छ । कसैलाई म जित्छु, चुनाव हुनुपर्छ र कसैलाई म हार्छु, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर महासंघलाई बन्धक बनाउने अधिकार छ र ?

 

जनताको तर्फबाट राज्यसँग जवाफदेहिता माग गरिरहनु पर्ने र राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजीमा डटिरहनु पर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ।

 

तर, के महासंघले अफ्नो यो आधारभूत र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ ? के महासंघको अहिलेको नेतृत्व वा भावी नेतृत्व लिने आकांक्षा राख्ने मानिसहरु यो जिम्मेवारी प्रति सजग छन् ? मलाई लाग्छ, छैनन् । त्यसो भए किन नभएका होलान् ?

 

वैचारिक अस्पष्टता

 

जसरी राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरु वैचारिक रुपमा अस्पष्ट छन् र त्यसको छायाँ हरेक दिन राज्य सञ्चालनको विधि र प्रक्रियामा देखिइरहेको छ । त्यस्तै वैचारिक अस्पष्टता महासंघमा पनि देखिइरहेको छ ।

 

वैचारिक वहस नगर्ने र आर्थिक लाभका निमित्त गुटगत समूहहरु खडा गरेर राज्यका साधन र स्रोतहरुको दोहन गर्ने पार्टीहरु कांग्रेस र नेकपाबाटै प्रभावित भएर वैचारिक छलफल ठ्याम्मै नगर्ने र आर्थिक लेनदेनका आधारमा गुट निर्माण गर्ने काममा महासंघका मानिसहरु लिप्त नै देखिन्छन् ।

 

अहिले महासंघको चुनावमा जस्तो किसिमको माहोल र गतिविधिहरु देखिएका छन् त्यसले महासंघ कांग्रेस वा नेकपाको ‘भाइ’ जस्तै देखिएको छ । योभन्दा चरम वैचारिक पतन के हुन्छ ? आफू जो विरुद्ध लड्नु छ, जसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु छ र त्यसका लागि धारिलो विचार निर्माण गर्नु छ, त्यसैको ‘कान्छो भाइ’ जस्तो भइदिए पछि संस्थाको सान्दर्भिकता कसरी पुष्टि हुन्छ ।

 

वैचारिक रुपमै अस्पष्ट भएपछि कार्यनीतिमा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो । चुनावी कार्यनीतिको अलिकति कुरा गरौं । महामारीको कारणले मानिसहरु भेला भएर सभा गर्न वा चुनाव गर्न सम्भव भएन र गरिएन पनि । तर, यसको विकल्पमा अनलाइन चुनाव गर्न सकिन्थ्यो होला नि ! वा आफ्ना प्रदेश संरचनाहरुको प्रयोग गरेर कमभन्दा कम मानिसको उपस्थितिमा चुनाव हुन सक्थ्यो होला नि ।

 

कुनै व्यक्ति वा गुटको दवावमा साउन २६ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोक्न हतार गरिएपछि आपसी रुपमा कसरी निर्वाचन सफल बनाउने विषयमा छलफल हुनु पथ्र्यो । तर, सबै कसरी आफ्नो टिमलाई बलियो देखाउने भन्ने जस्ता अनावश्यक मुद्दामा किन अल्झिए ? यी र यस्ता मुद्दाको उत्तर महासंघले दिनु पर्छ । कसैलाई म जित्छु, चुनाव हुनु पर्छ र कसैलाई म हार्छु, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर महासंघलाई बन्धक बनाउने अधिकार छ र ?

 

रोटरी, लायन्स जस्ता क्लबहरुले समेत अनलाइनबाट चुनाव गरिरहेका छन् । देशभर संगठन भएको ठूलो संस्थाले प्रविधिको माध्यमबाट चुनाव गराउन सके यसले राज्यलाई पनि ठूलो दवाब पर्थ्यो । अहिले राज्यले चुनावमा प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्दा देश बाहिर रहेका ५० औं लाख जनता आफ्नो प्रतिनिधि छान्नबाट वञ्चित रहेका छन् । चुनावमा धाँधली भएको छ । करोडौं खर्च नगरी उमेद्वारहरुले चुनावै नजित्ने अवस्था आउँदा समग्र देशको लोकतान्त्रिक परिपाटी नै भत्किने अवस्था आएको छ र भ्रष्टाचार अत्याधिक मौलाएको छ ।

 

अब ठूलो हात्तीसँग सानो हात्ती बनेर कसरी लड्ने ? बरु कमिला बन्यो भने पो ठूलो हात्तीलाई हायलकायल पार्न सकिन्छ कि ?

 

यस्तो अवस्थामा महासंघ जस्तो संस्थाले सृजनात्मक ढंगले चुनाव सम्पन्न गरेर राज्यलाई ठूलै धक्का दिन सक्नुपर्ने हो । तर, महासंघका पदाधिकारी, सदस्यहरु यसप्रति किन सोचिरहेका छैनन् ? प्रविधिले विकृतिहरुलाई निर्मूल पार्न कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने त नेपालको टेण्डर प्रक्रिया नै ज्वलन्त उदाहरण छ ।

 

भुत्ते संगठन

 

जसरी राज्यका विभिन्न निकायहरु र राज्य सत्ता चलाउने राजनीतिक पार्टीहरुमा निश्चित जात र वर्गका मानिसहरुको बाहुल्यता छ त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि निश्चित तहका व्यापारीहरुको बाहुल्यता देखिन्छ । महासंघ विभिन्न घरानिया कर्पोरेट हाउसका साहुहरुको बिजनेश कार्ड जस्तो देखिएको छ ।

 

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु र राज्यका निकायहरुमा दलित, जनजाती, महिला लगायत तल्लो तहका र कमजोर जनताहरुको निर्णायक तहमा पहुँच छैन । अधिकारविहीन बनाएर कुनामा मिल्क्याइएका यस्ता सर्वसाधारणलाई अल्मल्याउनका लागि राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु बसेका मानिसहरु बेलामौकामा ‘बेसारे राष्ट्रवाद’को हतियार प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

 

त्यसैको ठ्याक्कै सिको गरेर महासंघसँग आबद्ध व्यापारीहरु पनि नेपाली व्यवसायीहरुको ‘रेसिस्टेन्स’ पावर उच्च भएको र जस्तोसुकै समस्यासँग पनि जुधेर बाहिर आउन नेपालको व्यवसायीक क्षेत्र सफल हुने दाबी गर्ने गरेका छन् । त्यसको उदाहरण स्वरुप उनीहरुले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भूकम्प र नाकाबन्दीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

 

तर, यी सबै समस्याहरु कसले थेग्यो भनेर उनीहरु घोत्लिन चाहँदैनन् । वास्तवमा भएको कुरा के हो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रको पिँधमा पैसाको समेत कारोबार नहुने तर उत्पादन र उपभोग हुने ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । त्यसको माथि नेपालको वित्तीय क्षेत्र, ब्याजदर, मौद्रिक नीति, बजेट लगायतसँग कुनै साइनो नभएको साना व्यवसायीहरु छन् । त्यसको माथि विदेश गएर हड्डी पगालेको पैसा पठाएर देशको उपभोग बढाउने युवा जमात छ । र, अन्ततः सबैभन्दा माथि कर्पोरेट क्षेत्र छ । नेपालको कर्पोरेट क्षेत्र यहाँको आर्थिक क्षेत्रको ‘टिप अफ एन आइसबर्ग’ मात्र हो ।

 

तर, उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बद्ध मानिसहरुले आफूलाई हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा टेको लगाउँदै आएका व्यवसायीहरु र सर्वसाधारणहरुको कठिन परिश्रमलाई हार्दिक रुपले स्वीकार्न सकेका छैनन् ।

 

उनीहरुलाई महासंघमा ल्याएर महत्वपूर्ण भूमिकामा ल्याउने प्रयास गर्ने, उत्पादन र उपभोग गरेर बसेकाहरुका अतिरित्त उत्पादन बजारसम्म ल्याउने वातावरण बनाउने, साना उद्यमीहरुलाई वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्ने र विदेशमा गएर काम गर्नेहरुको पैसा सबै उपभोगमा सक्किनु भन्दा राम्रो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने जस्ता काम गर्नका लागि महासंघको संगठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

 

अन्त्यमा, विचार र संगठन निर्माणको दृष्टिकोणले नेपाल उद्योग महासंघ नेपाल राज्य र राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरुकै कान्छो भाइ जस्तो देखिएको छ । तर, दुःखको कुरा यो संस्था चलाउने मानिसहरुलाई चासो नभए पनि महासंघ जस्तो संस्थाको अन्तर्निहित अवधारणा भनेको राज्यविरुद्ध लड्ने र उसलाई उत्तरयादी बनाउने नै हो ।

 

अब ठूलो हात्तीसँग सानो हात्ती बनेर कसरी लड्ने ? बरु कमिला बन्यो भने पो ठूलो हात्तीलाई हायलकायल पार्न सकिन्छ कि ?

Advertisement Section