क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउँदै राष्ट्र बैंक
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 9:42 am, मंगलबार, साउन १३, २०७७

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन बाध्य पार्ने भएको छ ।

 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्यसहित फोर्स बिग मर्जर गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने भएको हो ।

 

मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिने बताइपनि राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामार्फत एकाघरका सदस्यले चलाएका (क्रस होल्डिङ भएका) संस्थालाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने नीति लिएको छ ।

 

मौद्रिक नीतिमा ‘एउटै व्यक्ति/समूहको स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने छ, ’ भनिएको थियो । तर, सोमबार जारी भएको निर्देशिकामा भने ‘व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर ‘निर्देशन दिइनेछ’ भनिएको छ । यसले बैंकहरुलाई बाध्यकारी रुपमा मर्ज गराउने भन्ने बुझिन्छ ।

 

राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै वाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्स मर्जर गराउने बताउँदै आए पनि ठोस रुपमा कुनै कदम चालेको थिएन । तर, यस निर्देशका अनुसार भने अब क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई फोर्स मर्जमा जान बाध्य बनाउने नीति लिएको देखिन्छ ।

 

‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व रहेका संस्थाहरु र व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई एकआपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइने छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

 

मौद्रिक नीतिमा ‘एउटै व्यक्ति/समूहको स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने छ, ’ भनिएको थियो । तर, सोमबार जारी भएको सर्कुलरमा भने ‘व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर ‘निर्देशन दिइनेछ’ भनिएको छ । यसले बैंकहरुलाई बाध्यकारी रुपमा मर्ज गराउने भन्ने बुझिन्छ ।

 

फोर्स मर्जरको नीतिगत व्यवस्था भएसँगै क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरु मर्जरमा जान बाध्य हुने भएका छन् ।यस्तो भएमा एउटै व्यक्ति/समूहको लगानी भएका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बंगलादेश बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, सनराइज बैंक र सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक र सिभिल मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।

 

आफै मर्जरमा गए सुविधै सुविधा

 

राष्ट्र बैंकले आफै मर्जरमा जान चाहने बैंकलाई भने आधादर्जनभन्दा बढी सुविधा दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका बैंक एकआपसमा गाभिएको खण्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदका सम्बन्धमा पनि खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ ।

 

साविकको व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले क वर्गका वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर ठूला बैंक एकआपसमा गाभिने अवस्थामा भने उमेर हदका सम्बन्धमा समेत कुनै छेकेबार नलगाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

 

एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभिएको अवस्थामा एकीकृत कारोवार शुरु गरेपछिको एक कार्यकालका लागि सो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

 

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेअनुसार ठूला वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभिने वा प्राप्ति गरेको अवस्थामा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने नगद मौज्दातको हकमा पनि २०७९ असार मसान्तसम्म ०.५० प्रतिशतले छुट दिने निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ ।

 

इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट आफ्नो कूल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ ।

 

यस्तै २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोवार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने निक्षेप सीमामा थप ५ प्रतिशत विन्दुसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् ।

 

इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको कूल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थान, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषको निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

 

जारी गरिएको निर्देशिकाले भने २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोवार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल निक्षेपमा त्यस्तो निक्षेपको अंश थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कायम गर्न पाउने भएका छन् । एकाघरका सदस्यले चलाएका संस्थालाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।