काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको मिति आगामी साउन २६ र २७ गतेका लागि तोकिएको छ । कोभिड-१९ को संक्रमण फैलन नदिन सरकारले कडाई गरिरहेको समयमा नै नयाँ मिति तय गरिएको थियो । तर, महासंघले निर्वाचन गर्न स्वीकृति मागेको पत्रमाथि कुनै सरकारी निर्णय नभएपछि अन्योलता बढेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले सडकमा निकालिरहेको जुलुस र ‘इनफ इज इनफ’ (अब अति भयो) आन्दोलन हुन हुने महासंघको निर्वाचन किन हुन नहुने ? भने जसरी महासंघले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर ठूलो गल्ती गरेको मान्नेहरु धेरै छन् ।
सरकार वा राजनीतिक दलले कस्ता निर्णय गर्छन् भन्नेतिर लागेर महासंघले ठूलो राजनीतिक संकेत दिन खोजेको मान्नेहरु पनि भेटिन्छन् । तर, महासंघको कार्यसमितिले तोकेको नयाँ मितिमा पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन गर्ने हो भने देशभरका करिब १ हजारभन्दा बढी मानिसको भेला साधारण सभा र निर्वाचन कार्यक्रममा हुने देखिन्छ । त्यसले कोरोना संक्रमण फैलने खतरासमेत बढाउँछ । निर्वाचन नगर्दा उद्योगी व्यवसायीको लामो समय निर्वाचनको तयारीका लागि खर्च भइसकेको अवस्थामा अझ पछि सार्दा यसले व्यवसायमा नै थप संकट सृजना गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
सरकारले लकडाउनको अहिलेकै मोडालीटीलाई आगामी भदौ १ गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको अवस्थामा महासंघको निर्वाचन साउन २६ र २७ गते गर्छौ वा हुन्छ भन्नु स्वाभाविक लाग्दैन । यद्यपि निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने देशकै ठूलो संस्थाको निर्वाचन बारम्बार सार्दा त्यसका असरका बारेमा पनि नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन गर्ने हो भने देशभरका करिब १ हजारभन्दा बढी मानिसको भेला साधारण सभा र निर्वाचन कार्यक्रममा हुने देखिन्छ । त्यसले कोरोना संक्रमण फैलने खतरासमेत बढाउँछ । निर्वाचन नगर्दा उद्योगी व्यवसायीको लामो समय निर्वाचनको तयारीका लागि खर्च भइसकेको अवस्थामा अझ पछि सार्दा यसले व्यवसायमा नै थप संकट सृजना गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
मोडालीटीमा परिवर्तन गरेर निर्वाचन गर्न सकिन्छ
अहिले देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले काठमाडौंमा नै आएर साधारण सभा र निर्वाचनमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसरी देशभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका मानिसमध्ये केहीमा संक्रमण भएको रहेछ भने त्यसले भयावहरुप धारण गर्न पनि सक्छ ।
त्यसैले महासंघले आफ्नो संघीय संरचनाको प्रयोगबाट निर्वाचनको कार्यक्रम पूरा गर्दा राम्रो हुन सक्छ ।
लामो राजनीतिक आन्दोलन पश्चात आएको संघीयताको मूल मर्म अनुसार प्रभावकरी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा राज्य पछि देशभर सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक संरचना रहेको संस्थाले संघीय व्यवस्था अनुरुप निर्वाचन सञ्चालन गर्दा यसले समग्र मुलुकलाई नै राम्रो सन्देश दिन्छ र संघीयताको प्रभावकरी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।
सातवटै प्रदेश राजधानीमा जिल्ला/नगरका प्रतिनिधिले भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने जिल्लाहरुबाट धेरै मानिस काठमाडौं आउनु पर्ने छैन । अहिले हरेक जिल्लाबाट काठमाडौं आउन चाहने ३ सय जनाको लागि महासंघले पास उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस्तोमा हरेक प्रदेशको राजधानीमा निर्वाचन कार्यक्रम गर्दा थोरै मानिसको उपस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।
दोस्रो काठमाडौंमा हुने निर्वाचनमा वस्तुगत र एशोसिएटको निर्वाचन कार्यक्रम फरक फरक स्थानमा गर्न सकिन्छ । अहिले महासंघले सानेपामा निर्वाचन कार्यक्रम राख्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही स्थानमा वस्तुगत वा एशोसिएट कुनै एउटाको निर्वाचन गर्ने र अर्कोलाई काठमाडौंको अर्को स्थानमा सारेर थोरै भन्दा थोरै मानिसको उपस्थितिमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
यसले निर्वाचन प्रक्रिया केही विभिन्न ठाँउमा र धेरै जनशक्ती लाग्ने भएपनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
लामो राजनीतिक आन्दोलन पश्चात आएको संघीयताको मूल मर्म अनुसार प्रभावकरी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा राज्यपछि देशभर सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक संरचना रहेको संस्थाले संघीय व्यवस्था अनुरुप निर्वाचन सञ्चालन गर्दा यसले समग्र मुलुकलाई नै राम्रो सन्देश दिन्छ र संघीयताको प्रभावकरी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।
अर्को मौका
महासंघको विधान अनुसार प्रदेश अध्यक्षहरुको निर्वाचनपछि मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन हुने प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनले विधान कार्यान्वयनमा पनि केही सफलता पाउन सक्ने छ । यसरी निर्वाचन गर्दा हरेक प्रदेश अध्यक्ष तथा कार्यसमितिको निर्वाचनसमेत एकैपल्ट गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि महासंघका सबैले व्यक्तिगत फाइदा नहेरी संस्थागत फाइदालाई केन्द्रमा राख्न सकेमात्र यो योजना सफल हुन सक्छ ।
तर, त्यसका लागि अहिल्यै एमकत कायम हुन्छ वा सबैले मान्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
निष्कर्ष
महासंघ आन्तरिक कलहको ‘भण्डार’ हो । निजी क्षेत्रको हितका लागिभन्दा व्यक्तिगत फाइदाको जोड घटाउमा धेरै समय खर्च गर्ने व्यवसायीहरुले आफूलाई फाइदा नआउने देखेपछि कुनै पनि कुरा मान्दैनन् । यसले थोरै व्यवसायिक चेत र धेरै राजनीतिज्ञको जस्तो स्वभाव भएका हाम्रा निजी क्षेत्रका अगुवाले कस्तो निर्णय लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
संस्थागत हित र समग्र निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्ने हो भने यस्तो विषम परिस्थतिमा चुनावको ढोल बजाउनु आवश्यक थिएन । नेतृत्वका लागि अध्यक्ष स्वतः हुने व्यवस्था गरिसकेको र शेखर गोल्छाले महासंघको नेतृत्व लिने पक्का भइसकेको अवस्थामा अन्य पदमा सर्वसम्मत चयनको प्रयास गर्नुपर्थ्यो ।
