काठमाडौं । संख्यामा अत्याधिक धेरै तर उही प्रकृतिको काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपक्व ढंगले केही व्यवस्थापन गर्ने प्रयास राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी ४-५ वर्षसम्ममा नेपाली वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय परिचालनको विधि र प्रक्रियामा केही संरचनागत सुधार मौद्रिक नीति मार्फत गर्ने प्रयास गरेको हो ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्नका लागि भनेर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको छ । र, यसका लागि कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बैकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण, हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास, कृर्षि र ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्याउने र लघु, साना मझौला व्यवसायमा जोड दिँदै अर्थतन्त्र विकासमा वित्तीय क्षेत्रको सहयोग पुर्याउने प्रयास सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
साथै, कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गर्ने योजना राष्ट्र बैंकले अघि सारको छ । यसअघि सबै वाणिज्य बैंकले आफ्नो ढंगले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यति प्रभावकारी देखिएको थिएन ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकल कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यावस्था गरिएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उर्जाको क्षेत्रमा वित्तिय स्रोत परिचालनको लागि पनि केही संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा नै लगभग १० प्रतिशत कर्जा पुगिसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यद्यपि जुन बैंकले लगानी गरेका छैनन् ती बैंकलाई बाध्यकारी बनाइएको छ ।
यसैगरी कृषिमा झैं ऊर्जामा पनि यो क्षेत्रमा दख्खल राख्ने वित्तीय क्षेत्रहरुलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था निकै राम्रो कदम हुन सक्छ ।
यस व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
समग्रमा आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मात्रै भए पनि यसले आगामी ५ वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेको हुनाले यसले केही सकारात्मक संदेश दिएको छ ।
यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने जनाएको छ ।
त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरु भन्दा तल्ला तहमा रहेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई पनि वित्तीय स्रोत परिचालनको विशेष संरचनामा ल्याउने प्रयास राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
समग्रमा आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मात्रै भए पनि यसले आगामी ५ वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेको हुनाले यसले केही सकारात्मक संदेश दिएको छ ।
बैकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण, हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास, कृर्षि र ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्याउने र लघु, साना मझौला व्यवसायमा जोड दिँदै अर्थतन्त्र विकासमा वित्तीय क्षेत्रको सहयोग पुर्याउने प्रयास सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
