काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न निकायको आव २०७५/७६ र त्यसअघिको बक्यौतासमेतको लेखा परीक्षणमा बेरुजुसहित टुङ्गो अर्थात् फछर्योट गर्नुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असूली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भई उक्त बेरुजु कायम भएको हो ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेकामा फछ्र्योट भएको अङ्क घटाई यस वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०७५/७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड असूल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यस वर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम ६खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी ५ हजार ६१९ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड–१९ का कारण विलम्ब हुन गएको हो । यस वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये तीन हजार ११० सङ्घीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका तर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त ३२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सोसमेत गरी यस वर्ष रु ६१ खर्ब रु २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ मा लेखापरीक्षकले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कानूनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९४ मा उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
