काठमाडौं । सधैं विकासको नारा घन्काउने सरकारले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार विकासमा खर्च नै गर्न नसकेको देखिएको छ ।
देश विकासको प्रमुख आधार पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पछिल्लो एक दशक यताकै कम खर्च भएको छ । जनतासामू पानी जहाज, रेल जस्ता महत्वकांक्षी सपना देखाएको सरकारले सडक, पुल निर्माणजस्ता विकासका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ ।
सरकारले आव २०७६/७७ मा आफैले विनियोजन गरेको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेन । सरकारले गत आव २०७६/७७ मा पूँजीगत खर्च अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब ७६ करोड ९१ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित विकास बजेटको ४७ प्रतिशत मात्रै हो ।
विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखेपछि सरकारले बजेट संशोधन गर्दै गत आवमा करिब ५६ प्रतिशत विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विडम्बना सरकारले आफैले तेस्रोपटक निर्धारण गरेको बजेट लक्ष्य समेट भेट्टाउन सकेन । यो विकास खर्चमा पछिल्लो एक दशक यताकै दयनीय अवस्था हो ।
सरकारले पछिल्लका वर्षहरुमा औसतमा ७० प्रतिशत पूजिँगत खर्च गर्दै आए पनि यस भने कुल बजेटको आधा पनि खर्च गर्न असफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा सरकारले ७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सफल भएको थियो ।
पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा धेरै विकास खर्च आर्थिक वर्ष २०६९/७०मा भएको थियो । त्यसवर्ष कुल बजेटको ८२.५६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
सरकारले कोरोनाका कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताएको छ । तर कोरोना अघिको सामान्य अवस्थामा समेत विकास खर्च अत्यन्तै कम थियो । चैतसम्ममा सरकारले कुल विकास खर्चको जम्मा २५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च गरेको थियो । जुन वर्षभरिमा गर्नु पर्ने खर्चका आधारमा तीन महिनामा गरिसक्नु पर्ने खर्च हो ।
विकास आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य निर्धारण नगरी जथाभावी बजेट निर्माण गर्ने तर विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट आधा पनि खर्च गर्न नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता माथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउन उत्साहित हुुने सरकारको खर्च गर्ने क्षमता भने एकदमै कमजोर रहेको प्रमाणित भएको छ ।
राजश्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम
गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलनले पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । जुन कूल राजश्व संकल लक्ष्यको ७१.३८ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारले संकलन हुनसक्ने वास्तविक राजश्व स्रोतभन्दा धेरै लक्ष्य निर्धारण गरेकाले सो अनुसार संकलन हुन नसकेको हो । साथै कोरोनाका कारण देशको अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द हुँदा सरकारको राजश्व संकलन प्रभावित हुन पुगेको हो ।
