काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले लकडाउनका कारण रोकिएको लाइसेन्स नवीकरण (रिन्यू) गर्दा भदौसम्म कुनै जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा जरिवाना नलिन निर्देशन दिए पनि अहिले विभागको बिलिङ सिस्टममा कुनै परिवर्तन नभएकाले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले जरिवाना नलिन निर्देशन दिए पनि अहिले विभागको अनलाइन प्रणालीबाट बिलिङ हुने भएकाले सेवाग्राहीले शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपरिरहेको छ । अनलाइन भुक्तानीका क्रममा सिस्टमले भने अन्तिम मिति सकिएको ९० दिन भएका सबैको जरिवाना १०० प्रतिशत बिलिङ गर्ने गरेको छ ।
अनलाइन सिस्टमबाट भुक्तानी गर्दा पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन अनलाइन सिस्टम नै अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समय माग गर्दै विभागले मन्त्रालयलाई भदौसम्म जरिवाना नलिने व्यवस्था मिलाइदिन प्रस्ताव गरेको हो ।
सिस्टम अपडेट नहुँदा अझै सवारीधनीले सरकारले दिएको सुविधाको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सिस्टम अपडेट गर्न २० दिन जति लाग्ने यातायात व्यवस्था लाइसेनस नविकरण कार्यालय एकान्तकुनाले जनाएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरण कार्यालयका प्रमुख सम्बरबहादुर कार्कीका अनुसार विभागले भदौसम्मका लागि कुनै जरिवाना नलिनेगरी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । उनले सो प्रस्ताव यातायात व्यवस्थापन विभागले मन्त्रालयमा पेश गरेको बताए ।
‘हामीले लकडाउन अवधिभरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएकाहरुका लागि भदौसम्म कुनै जरिवाना नलिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखेका छौँ,’ कार्कीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले हाल नवीकरण गर्न आउने धेरै जसोलाई फिर्ता पठाइएको बताए । बिलिङ फेल भएकाहरुलाई पनि जरिवाना नलिने गरी व्यवस्था मिलाउने गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव भएको उनले बताए ।लाइसन्स ईबिलिङ सिस्टम मद्रास कम्पनीले बनाएको हो । सो कम्पनीले आफै त्यो अपडेट गर्नु पर्ने भएकाले समय लाग्न गएको उनले बताए ।
यस्तै विभागले हाल अति आवश्यक परेकाहरुलाई भने मन्जुरी नामानै लेखाएर जरिवानासहित लाइसेन्स नवीकरण गराइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार विदेश जानु पर्ने, उपत्यका बाहिर टाढा जानु पर्ने र फेरि फर्कन नसक्ने, तत्काल नगरी नहुनेहरुलाई यसरी मन्जुरी नामा लेखाएर मात्र १०० प्रतिशत जरिवानासहित नवीकरण गराइएको बताए ।
जरिवाना फिर्ताको विषयमा भने हालसम्म कुनै व्यवस्था नभएको उनले बताए । ‘जरिवाना फिर्ता वा अर्को पटक नवीकरण गर्दा मिलाउने व्यवस्था ऐनमा नै छैन, त्यसैले हामीले केही गर्न सक्दैनौँ,’ कार्कीले भने । उनले अर्को पटक नवीकरण गर्दा मिलाउनका लागि समेत ५ वर्षमा मात्र गर्ने भएकाले कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।
