काठमाडौं । सरकारले महत्वपूर्ण खानी तथा खनिज पदार्थ अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ । खानी विभागले तयार पारेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा आनी तथा खनिज पदार्थको अध्ययन गर्ने अवधि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
हालको ऐन अनुसार महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ अध्ययन अवधि ४ वर्ष र साधारण खनिजका लागि २ वर्ष अध्ययन अवधि तोकिएको छ । विभागले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा महत्वपूर्ण खानी अध्ययनको अवधि घटाएर ३ वर्ष गर्न लागिएको छ ।
खानी अध्ययनको अनुमति लिएका कम्पनीहरुले समयमै काग नगर्ने तर लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि नयाँ ऐनमा अध्ययन अवधि छोट्याइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले खनिज पदार्थ लाई महत्वपूर्ण खनिज र साधारण खनिज गरी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्दै आएको छ । महत्वपूर्ण खनिजमा, सुन, चाँदी, तामा, फलाम लगायत वहुमूल्य वस्तुहरु पर्दछन् भने साधारण खनिजमा बालुवा, गिट्टी ढुंगा, माटो आदि पर्छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ संशोधन गर्दै नयाँ ऐन पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सो मस्यौदा विभागले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय पठाएको छ । सो ऐन उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार (हिजो) कानून मन्त्रालयमा पठाएको उद्योग मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मीला केसीले जानकारी दिइन् ।
‘हिजो मात्र ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति भएपछि, अर्थमन्त्रालय हुँदै क्याबीनेटमा जानेछ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भन्नि ।
तर, कानुन मन्त्रालयले भने ऐन हालसम्म मन्त्रालय आइनसकेको बताएको छ । मन्त्रालयकी सहसचिव लिलादेवी निरौलाले हालसम्म कानूनमा ऐन दर्ता हुन नआएको बताइन् । ‘आउँदै भए थाहा भएन तर, कानूनमा दर्ता भएको छैन, दर्ता हुन बाँकी भए आज हुन सक्छ,’ उनले भनिन् । कानूनमा तर्जुमा सहमति भएपछि सो ऐन पूर्ण उद्योग मन्त्रालयमा आउने छ । त्यसपछि क्याबीनेटमा छलफलका लागि जानेछ ।
खानी अध्ययनमा निजी क्षेत्रको चासो
खानी तथा भूगर्भ वभागका महानिर्देशक रामपसाद घिमिरेले २०४२ सालको ऐनमा रहेको धेरै व्यवस्था परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
उनले नयाँ ऐनमा खानी अध्ययन अवधि घटाइने, विगतमा विभागले मात्रै गर्दै आएको खानी तथा खनिज पदार्थको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । ‘पहिला निजी क्षेत्रमा खनिज पदार्थ सम्बन्धी अध्यया, अनुसन्धान गर्ने कम्पनीहरु नै थिएनन् । जसले गर्दा निजी क्षेत्रको चासो थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले पनि यस सम्बन्धी काम गर्न थालेका छन् । उनीहरुको सीप, क्षमता र पूँजी परिचालन गर्न सक्षम छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रले यसमा धेरै चासो देखाएका छन् ।’
खनिज अध्ययन गरेपछि सम्बन्धित क्षेत्रले पस्ताव पेश गर्ने र त्यस अनुसार लाइसेन्स पाउने नपाउने निर्धारण हुनेछ । विभागले खनिज पदार्थ लाई महत्वपूर्ण खनिज र साधारण खनिज गरी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्दै आएको छ । महत्वपूर्ण खनिजमा, सुन, चाँदी, तामा, फलाम लगायत वहुमूल्य वस्तुहरु पर्दछन् भने साधारण खनिजमा बालुवा, गिट्टी ढुंगा, माटो आदि पर्छ ।
उनले नयाँ ऐनमा खानीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई पनि समावेश गर्ने व्यवस्था गपिरएको बताए ।यस्तै ऐनमा विगतको समयमा खनिज अनुगमन तथा नियमनलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी बनेको भए पनि यो पटक यसमा भूमि ज्ञान, प्रमाणी खनिज, भू इन्जिनीयर लगायतका विभिन्न विषयलाई समावेश गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
विभागले हाल नुनदेखि सुनसम्मका विभिन्न १० वटा खानी सञ्चालनका लागि कम्पनी छनोट गर्न बोलकबोल प्रक्रियाबाट आवेदन माग गरेको छ ।
