काठमाडौं । पूँजीबजार तथा मुद्राबजार सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित संघीय संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर (धितोपत्र दलाल) लाइसेन्स दिन सिफारिश गरेको छ ।
अर्थ समितिले गत साउनमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले आवश्यक तयारी गरी बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन मूल समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।
करिब ११ महिना लामो पूँजीबजार सम्बन्धी पछि उपसमितले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझावसहित आज संघीय संसदको अर्थ समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
यस्तै उपसमितिले हाल कायम रहेको ब्रोकर कम्पनीहरुको २ करोड चुक्ता पूँजीलाई बढाएर आगामी २०७९ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्याई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धि विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने सुझाव पनि उपसमितिले दिएको छ।
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीलाई आइपीओ भर्न नपाउने
उपसमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीले साधारण सेयर (आइपीओ) समेत खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यी संस्थाका कार्यरत कर्मचारीले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष सहभागी जनाउँदा अनावश्यक चलखेल हुन सक्ने भन्दै साधारण सेयर समेत खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘सेबोनका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूसँग यसभन्दा अगाडि रहेका आइपीओका सेयरहरु बिक्री गर्ने बाहेक सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थ गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्णरुपमा स्वचालित अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार
यस्तै, उपसमितिले नेप्सेको विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई ग्राहकको बैंक खाता तथा डिम्याटसँग आवद्ध गराई कारोवार पश्चात स्वचालितरुपमा बैंक खातामा रकम तथा डिम्याट खातामा सेयर जम्मा÷खर्च हुने व्यवस्था अनिवार्य गरी ग्राहकले भौतिक रुपमा उपस्थित विना नै कारोवारको भुक्तानी लिने दिने कार्य गर्न सक्ने गरी यथाशिघ्र विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई पूर्णरुपमा स्वचालित गराई अन्तर्राष्ट्रियस्तर अनुरुप बनाउन सुझाव दिएको छ ।
अध्ययन उपसमितिले पूँजी बजारसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरु धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर कम्पनी, बैंकर्स संघ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, लगानीकर्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
