काठमाडौं । पूँजीबजार तथा मुद्राबजार सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित संघीय संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिले बैंकलाई ब्रोकर (धितोपत्र दलाल) लाइसेन्स दिन सिफारिश गरेको छ ।
अर्थ समितिले गत साउनमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले आवश्यक तयारी गरी बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन मूल समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।
समितिले करिब ११ महिना लगाएर गरेको पूँजीबजार सम्बन्धी अध्ययनले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिले आज संघीय संसदको अर्थ समितिलाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब समितिले यस बारे आवश्यक छलफल गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने बताइएको छ ।
अध्ययन उपसमितिले पूँजी बजारसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरु धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर कम्पनी, बैंकर्स संघ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, लगानीकर्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कम्पनीहरुको बदमासी न्यून गर्न तथा पूँजी बजारमा सबैको पहुँच पुर्याउन बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । गत वर्ष नै बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अतिन्म तयारी गरिए पनि ब्रोकरहरुले त्यसको विरोध गरेपछि सो कार्य रोकिएको थियो ।
गत वर्ष धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम अगाडि बढाएका थिए । करिब डेढ दर्जन बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति लिइसकेका छन्।
त्यस्तै, आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गर्न धितोपत्र बोर्ड समक्ष निवेदन समेत दिइसकेका छन् ।
