काठमाडौं । नेपालमा हरेक वर्ष कुल बजेटको दुईतिहाइ भन्दा बढी चालू (प्रशासनिक) खर्चमा विनियोजन हुने गरेको गरेको छ । देश विकासको आधार खडा गर्ने पूर्वाधार विकास खर्च भने करिब एक तिहाइ मात्र छुट्याइँदै आइएको छ ।
एकतिर विकास खर्चका लागि बजेट नै कम छुट्याउने र अर्कोतिर छुट्याइएको बजेट पनि समयमै खर्च हुन नसक्ने दीर्घरोग छ । जसले गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा ठोस योगदान दिन सकेको छैन ।
चालू खर्चमा व्यापक विस्तार हुने तर पूँजी निर्माणमा योगदान न्यून हुने देखिएको छ । अधिकांश बजेट सरकारको दैनिकी सञ्चालन गर्नमै खर्च हुने भएकाले विकास निर्माण प्राथमिकतामा नपर्दा विकास निर्माणले फड्को मार्न नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ ।
पछिल्लो समय चालू खर्च अस्वभाविक रुपले बढ्दै गएको तर, स्रोत र साधन सीमित हुँदा सरकारलाई दैनिक खर्च धान्न समेत धौधौ हुने अवस्था आएको छ । फजुल खर्च कटौटी गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको व्यवस्थित कार्यान्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरु (देश संघीयतामा गइसकेपछि) त झन सरकारको प्रशासनिक खर्च व्यापक वृद्धि भएको छ । यसले एकातिर राज्यको अधिकांश स्रोत साधन दैनिकी चलाउनमै सकिने र अर्कोतर्फ निर्माणाधीन विकास आयोजना (नयाँ आयोजनाको कुरै छोडौं) का लागि र्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।
चालू खर्च अस्वभाविक बढ्दै गइरहेको परिप्रक्ष्येमा त्यसलाई कसरी घटाउन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले २०७५ सालमा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्यो । आयोगले अध्ययन गरी हाल सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका फजुल खर्च हुने निकाय, ठाउँ पहिचान गरी त्यसमा कटौती गर्न सकिने रकमसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । विडम्बना सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त परको कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक समेत गरेको छैन । अहिले त्यो प्रतिवेदन सिंहदरवारको कुन दराजको घर्रामा छ सायद अर्थमन्त्रालयलाई थाहा छैन होला ।
आयोगले सरकारको चालू खर्चमा करिब एकतिहाइसम्म कटौती गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार अहिलेको खर्चको आधारमा झन्डै साढे ३ खर्ब फजूल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको कमी र वेवास्ताले त्यो सुझाव कागजै पानामा मात्रै सीमित भएको छ ।
पछिल्लो समय चालू खर्च अस्वभाविक रुपले बढ्दै गएको तर, स्रोत र साधन सीमित हुँदा सरकारलाई दैनिक खर्च धान्न समेत धौधौ हुने अवस्था आएको छ । फजुल खर्च कटौटी गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको व्यवस्थित कार्यान्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
‘सुखी नेपाल, सम्बृद्ध नेपाल’ को नारा लिएको सरकाले चालू खर्च नियन्त्रण गरी विकास निर्माणमा उल्लेख्य बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा अधिकांश बजेट दैनिकी सञ्चालनमै खर्च गरेर आफ्नै नाराको धज्जी उडाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा चालू खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको बताएका थिए । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्यादेखि ती मातहतमा रहेका निकाय, संस्था लगायत खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो । र, त्यो सुझाव कार्यान्वन गरी आर्थिक पारिदर्शीता, मितव्ययीता र कुशल व्यवस्थापन कायम गर्ने अर्थमन्त्रीलाई एउटा अवसर थियो । तर, उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्न खुट्टा कमाए । आर्थिक संकटको बेलामा सरकारले फजूल र अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा उनी उल्टै खर्च गर्ने पैसा भएन भन्न थालेका छन् । यो आफैंमा एउटा लज्जास्पद कुरा हो ।
सामाजिक सुरक्षा खर्चको ग्राफ वर्षेनि बढ्दो
एकातिर विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव, गरीबी, असमानता, आर्थिक खाडल, प्राकृतिक प्रकोप लगायत कारणले सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता झन बढाउँदै लगेको छ । अर्कोतिर गरिब र विपन्नका लागि आयको सनिश्चितता, न्यायीक उपभोग र वितरण, निम्न वर्गीयहरुको आय वृद्धि, न्यूनतम मानवीय आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि राज्यले राज्यले सहयोग र सहुलियत प्रदान यसको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने दायित्व छ ।
संविधानले रोजगारी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यान्न, शिक्षा, आवास लगायत मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, पेन्सन, उपदान लगायतका सामाजिक सुरक्षका कार्यक्रमका लागि सरकारले वषेर्निं अर्बौं बजेट खर्च गर्द आएको छ । र, बढाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सामाजिक सुरक्षामा लागि ३० अर्ब १४ करोड छट्याएको थियो भने ५ वर्षमै बढेर आव २०७२÷७३ सम्म आइपुग्दा झन्डै दोब्बरले बढेर त्यो बढेर ५६ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । त्यस्तै आव २०७४÷७५ सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि ९५ अर्ब ५५ करोड छुट्याइएको थियो भने चालू वर्षमा १ खर्ब ८३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै आगामी वर्षका लागि २ खर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत राज्यको ठूलो धनराशी पेन्सन (निवृत्तिभरणमा) खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको करिब आधाभन्दा बढी रकम पेन्सन, उपदान लगायतमा खर्च हुने गरेको छ । सरकारले जथाभावी कर्मचारी भर्ति गर्दा दीर्घकालीन रुपमायसको व्ययभार सरकारी ढिकुटीमा पर्दै गएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक खर्चमा सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा दोस्रोमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि ३ वर्ष उस्तै रहे पनि त्यसपछिका वर्षमा यसको भार पनि ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले बृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, श्रमिक हितका लागि खोलिएको सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतमा यस्तो खर्च गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा मात्र राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्च ७ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । हरेक वर्ष सरकारको सामाजिक सुरक्षका बजेट बढ्दै गए पनि त्यसको प्रभावकारीता बढ्न नसकेको आयोगकै प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व भए पनि त्यसमा मितव्ययीता अपनाउनु पर्ने आयोगको सुझाव छ ।
सामाजिक सुरक्षा खर्चमा समस्यै समस्या
सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक अर्बौं खर्च गर्दै आए पनि यो अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस हुनुको मुख्य कारण यस क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या निवारण गर्न नसक्नु नै हो ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्याक्रम छरिएर रहेकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गररिसकेको तथ्यांक सरकारसँग नहुनु, कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने हो त्यसको नीतिगत स्पष्टता नहुनु, एकभन्दा बढी निकायले संलग्नताले एकीकृत विवरण्को समन्वयको अभावमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न नसक्नु यस क्षेत्रका समस्या रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने निकायहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित वर्गको पहिचान गरेर वितरण गर्न नसक्दा रकमको दुरुपयोग हुनु, लक्षित वर्गको स्पष्ट परिभाषा नगर्दा लाभान्वित वर्गको संख्या र सुरक्षाको मूल्य गणना गर्न कठिन हुँदा भविष्यमा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने सीमा गणना गर्न कठिन हुनु, सामाजिक सुरक्षा पाउने वर्ग वा व्यक्तिको क्षमता वा जीवनस्तरको मूल्यांकन र अनुगमन हुन नसक्नु, सामाजिक सुरक्षाको वैकल्पिक उपायहरु पहिचान गर्न नसक्नु यस क्षेत्रका मुख्य समस्या रहेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सम्पूर्ण खर्च प्याकेज एकीकृत गरी वितरण गर्न सुझाव
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाका लागि भएको व्यवस्था सर्वसुलभ र सरल नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसले त्यस्ता कार्यक्रमको हिनामिना र दुरुपयोगसमेत भएकाले लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिनभएको भन्दै सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण प्याकेज एकीकृत गरी खर्च वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो । यस्ता छन् आयोगका सुझावहरु
१.सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत नीति तयार गरी हालसम्मको सबै सम्भाव्य र उपयोगी कार्यक्रम समावेशी गरी लागू गर्नुपर्दछ । यस्तो नीति अन्तर्गत नदोहोरिने गरी सबै नेपालीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत पाउने सुनिश्चिततासहितको योजना लागू गर्न आवश्यक छ । छरिएर रहेका दोहोरो/तेहोरो हिसाले वितरण भएका वा सुविधा उपलब्ध भएका कार्यक्रम एकीकृत गर्दा सकभर ठूलो व्यभार नथपिने देखिन्छ ।
२.सामाजिक सुरक्षाको कार्यमा केन्द्रित रहने गरी सामाजिक सुरक्षा केन्द्र स्थपना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपाल भित्र अन्य जुनसुकै निकायबाट सञ्चालन भएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य र कार्यक्रमहरु यसै केन्द्रको मातहत सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
३. सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकहरुलाई क्रमागत हुने किसिमले छुट्टै परिचय हुनेगरी नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो नम्बर सामाजिक सुरक्षाको कार्य गर्ने निकायले मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । जुनसुकै निकायले यस्तो सुरक्षा मानिने रकम वा सहुलियत दिँदा सो नम्बर अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गर्ने समयमा जनिने गरी खर्च लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
४.विषयगत आधारमा छुट्टै निकायहरुले कुनै प्राविधिक कार्यहरु (जस्तै स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, गरिबी निवारण आदि) गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सम्बन्धित निकायहरुले सामाजिक सुरक्षा परिचय खुल्ने छुट्टै नम्बरको आधारमा मात्र यस्तो निकायले खर्च गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुआवश्यक छ । यस्तो सहुलियत रकम पनि यस सामाजिक सुरक्षा केन्द्र मातहमा नै ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस केन्द्रमार्फत सबै सहुलियत र सुविधा एकीकृत गर्नुपर्दछ ।
५. एकसामाजिक सुरक्षा एप्लीकेशन सफ्टवेयर विकास गरी सो सफ्टवेयरमार्फत मात्र सामाजिक सुरक्षा रकमको वितरणको कार्य गर्नुपर्दछ । बजेट वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने हरेका निकायले सो नम्बर र वितरण भएको रकमको आधारमा बजेटको व्यवस्था गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो रकम सोसफ्टवेयर मार्फत सम्बन्धित नागरिकले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
६. सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधा र सहुलियत परिभाषित गर्नु पर्दछ । हालसम्म सरकारले जतिपनि सामाजिकसुरक्षका सेवा सुविधाहरु लागूगरेको छ (जस्तै–बृद्ध, एकल महिला, छात्रवृत्ति, गरिबी निवारण, सहुलियत कर्जा, खाद्यासुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार आदि) ती सबै सुविधा र सहुलियत पुनः वर्गीकरण गरी निश्चित समूहमा सामाजिक सुरक्षाको कार्य वर्गीकृत गर्नुपर्दछ ।
७.सरकारको अतिरिक्त गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, बीमा कम्पनी तथा निजी वित्तीय वा सामाजिक संस्थाहरुले प्रदान गरेको कल्याण्कारी सेवा सहुलियत आदिको क्रियाकलाप सूचीकृत गरी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत रणनीति तय गर्नु समेत आवश्यक छ ।
८. अशक्तताको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सुरक्षाको सुविधा रकम प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकले क्षमता र सीपले भ्याएसम्म् सम्बन्धित काम नगरी यस्तो सामाजिक सुरक्षाको रकम लिन नहुने नैतिक विश्वास पैदा गर्ने नैतिक शिक्षा दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।
९.तीनै तहका सरकारले सम्पादन गर्ने वा सामाजिक क्षेत्र वा निजी क्षेत्रमा पनि सृजना हुने कामको प्रकृति, कामको परिणाम, समयावधि, जटिल वा प्राविधिक, काम गर्नुपर्ने स्थान र ठेगाना आदि सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
