नेप्सेको नयाँ नीति, जसले मार्जिन लेन्डिङको औचित्य सकिँदै
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 12:59 pm, आइतबार, असार २१, २०७७

काठमाडौं । नेप्सेले पछिल्लो समय बैंकमा ‘प्लेज’ रहेको सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने र त्यस्ता सेयर बिक्री गर्नुपूर्व बैंकमा पैसा तिरेर सेयर फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सेयर बजार फेरि एकपटक शिथिल हुने संकेत देखिएको छ ।

 

छिमेकी देश भारतका साथै विकासशील देशहरुका सेयर बजारले उल्लेख्य ढंगले विकास र विस्तारको गति समाते पनि नेपाली सेयर बजार फेरि एकपटक यसको नियामक र व्यवस्थापकको अपरिपक्व नीतिको कारणले थला पर्ने संघारमा पुगेको हो ।

 

महामारीको समयमा विश्वभर सेयर बजार खुलेको भए पनि नेपाली सेयर बजार भने महामारीको बहानामा लामोसमय बन्द गरिएको थियो । लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि करिब १५ दिन विभिन्न सुधारको कार्यक्रम गर्न भनेर बन्दै गरिएको सेयर बजार अन्नतः बजारको मेरुदण्ड नै भाँच्ने नीतिका साथ खुलेको छ ।

 

हालको नयाँ व्यवस्थामा प्लेजड सेयरलाई पहिल्यै फुकुवा गर्नुपर्ने छ, जसका लागि लगानीकर्ताले महँगो ब्याजमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा ल्याएर सेयर फुकुवा गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, फुकुवा गरेको दिन समेत सेयर कारोबार नहुने र भोलिपल्ट मात्र सेयर कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

लकडाउन अघि ‘मार्जिन लेन्डिङ’ अन्तर्गत ऋण लिनका लागि ‘प्लेज’ सेयर बेच्नका लागि पहिल्यै फुकुवा गर्नु पर्दैनथ्यो । सेयर चाहेको समयमा, चाहेको मूल्यमा र चाहेको संख्यामा प्लेज सेयर बेच्न पाइन्थ्यो । र, अन्ततः ‘टी प्लस थ्रि’ अन्तर्गत सेटलमेन्ट गरेर बैंकमा सेयर ब्रोकरले पैसा बुझउँथ्यो । तर, अहिले भने अवस्था परिर्वतन गरिएको छ ।

 

हालको नयाँ व्यवस्थामा यस्तो सेयरलाई पहिल्यै फुकुवा गर्नुपर्ने छ, जसका लागि लगानीकर्ताले महङ्गो ब्याजमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा ल्याएर सेयर फुकुवा गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, फुकुवा गरेको दिन समेत सेयर कारोबार नहुने र भोलिपल्ट मात्र सेयर कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

यहाँ समस्या के भयो भने अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार नेपाली सेयर बजारमा कारोवार हुने कुल सेयर संख्याको करिब ७० प्रतिशत सेयर प्लेजड सेयर रहेका छन् । यसको मतलब के हो भने नयाँ गरिएको व्यवस्थाले सोझो रुपमा बजारमा कारोबार हुने सेयरको उपलब्धतालाई ह्वात्तै घटाइदिएको छ भने ‘मार्जिन लेन्डिङ’ लाई असान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।

 

अब आफूसँग हातमा नगद भएको वा जलविद्युत् कम्पनीमा स्थानीयले केही कित्ता सेयर किनेर सेयरधनी भएझैं थोरै सेयर लगानी गर्नुभन्दा फरक र ठूलोरुपमा सेयर कारोबार गर्ने संभावनाको यो व्यवस्थाले अन्त्य गरिदिएको छ ।यसै सन्र्दभमा सेयर बजारका विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्याल आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्छन्  :

 

पूँजीबजारको सबै भन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको यसमा कारोबार हुने सेयरको तरलता हो । किन्ने र बेच्ने बीचको मोलतोललाई बढीभन्दा बढी सरल र सहज बनाउनु नियामक निकायको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, हालमा गरिएका परिवर्तनले कारोवारको वातावरणलाई झनै जटिल बनाएको छ ।

 

एउटा डिम्याटबाट एउटा मात्र ब्रोकर लिंक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजारमा उचित प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई संकुचित गरेको त छ नै साथै यस्तो परिवर्तनले ट्रेडिङको वातावरणलाई झनै जटिल बनाएको छ । म सँग भएको सेयर मैले जुन सुकै ब्रोकर बाट कारोबार गर्न पाउनु मेरो निजी अधिकार हो । यसमा नेप्से को हस्तक्षेप कत्तिको जायज हो ? साथै यदि मैले धेरै कित्ता सेयर किन बेच गर्नु छ भने मैले उचित मूल्य दिलाउन सक्ने ब्रोकेरको मा कारोबार गर्न इच्छुक हुन्छु । यो त मलाई कारोबार नगर भनेर रोके जस्तो भएन र ? साथै मैले ‘प्लेज’ गरेको सेयर बेच्नको लागि मेरो र मेरो सेयर ‘प्लेज’ गर्ने संस्था बीचको जे सहमति छ त्यसमा नेप्सेको किन टाउको दुःखाइ हो ?

 

मैले अहिलेको बजारमा तरलताको अभावलाई पूर्व आंकलन गरेर नै सम्बन्धित नियामक निकायलाई उचीत तरलता व्यवस्थापनको लागि धेरै पहिला आवश्यक सुझावहरू लिखित रूपमा नै पेश गरी सकेको थिएँ । तर नियामक निकायले त्यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै उल्टो कसरी कारोवारको वातावरणलाई झनै जटिल बनाउने भन्ने तिर ध्यान केन्द्रित गर्यो ।

 

मानौँ, मेरो सुझाव प्रति नियामक निकायलाई विश्वास भएन तर बजारको मुख्य ‘पार्टीसिपेन्ट ब्रोकर’को विरोधको बावजूद नेप्से ले जबरजस्ती गर्नु कत्तिको उचित हो ?

 

ऋण र सेयर दुवै बैंकमै हुने र सेयर कारोबार पनि त्यहीँबाट गर्न मिल्ने हुँदा सेयर काराबार गर्नका लागि प्लेजड गरिएको सेयर फुकुवा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैनथ्यो । अथवा, बैंकले झैं ब्रोकरले पनि त्यही आकारमा मार्जिन लेन्डिङ गर्न सक्ने भए पनि यस्तो समय हुँदैनथ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा न बैंकसँग ब्रोकर लाइसेन्स छ न ब्रोकरले ठूलो आकारमा मार्जिन लेन्डिङ गर्ने क्षमता राख्छन् ।

 

ब्रोकरहरू पनि नेप्सेको अनुचित कदमलाई जबरजस्ती लागू गर्न खोज्दा हामीलाई यो कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन भनेर भन्न नसक्नुले उनीहरूको कमजोरीपन लाई नै इङ्गित गर्दछ ।

 

उता नेप्सेका सीईओ चन्द्र साउद बजारमा चलेको ‘सर्ट सेलिङ’ (आफूसँग नभएको सेयर बेच्ने प्रवृत्ति) को गलत पवृत्ति रोक्नका लागि नेप्सेले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको बताउँछन् । ‘आज किनेको सेयर आजै बेच्ने । आफूसँग नभएको सेयर बेच्ने जस्ता गलत परिपाटी रोक्नका लागि हामीले यस्तो व्यवस्था ल्याएका हौं । यसबाट आम लगानीकर्तालाई प्रभाव परेको छैन । सेयर धितो राखेका केही लगानीकर्तालाई मात्र यसले प्रभाव पारेको हो,’ साउदले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

ब्रोकर संघका अध्यक्ष भरत रानाभाट भने यो ब्रोकरको विषय नभएर लगानीकर्ता र नेप्से बीचको कुरा भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषय होइन यो । लगानीकर्ताले नेप्सेले यसलाई कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हामीलाई त जस्तो सेयर बेच्न भनेर नियामक वा व्यवस्थापकले भन्ने हो त्यसै गर्ने हो । तर, लगानीकर्ता समस्यामा पर्नु भनेको समग्र बजार नै समस्या पर्नु त हुँदै हो । यसमा हाम्रो अप्रत्यक्ष चासो भने नभएको होइन,’ ब्रोकर संघका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने । तर, एक ब्रोकर एक डिम्याटको व्यवस्थाले भने आफूहरु समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

 

अहिले सारा विश्व ‘क्रेडिट’मा आधारित भएर चलिरहेको अवस्थामा यो नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजारमा ‘क्रेडिट फर्मेशन’को आधार समाप्त पारिदिएको छ । आफ्नो सानोतिनो बचत बाहेल सेयर बजारमा ऋण गरेर ठूलो लगानी गर्ने संभावना न्यून पारिदिएको छ यो व्यवस्थाले । साथै, ठूलो लगानीकर्ताको लागि बजारको बाटो बन्द भएको छ ।

 

समग्रमा भन्दा यो व्यवस्थाले थोरैतिनो बचतले सेयर किन्ने बाटो मात्र खुल्ला गरेको छ भने सेयर बजारको विकास र विस्तारको बाटो संकुचित गरिदिएको छ । तर, यही व्यवस्था पनि अन्य केही पूर्वाधारहरुको निर्माण गरेर लागू गरेको भए सकारात्मक नतिजा आउने संभावना हुन्थ्यो ।

 

उदाहरणका लागि बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिएर यो व्यवस्था लागू गरेको भए सायद यस्तो समस्या हुँदैन्थ्यो। ऋण र सेयर दुवै बैंकमै हुने र सेयर कारोबार पनि त्यहीँबाट गर्न मिल्ने हुँदा सेयर काराबार गर्नका लागि प्लेजड गरिएको सेयर फुकुवा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैनथ्यो ।
अथवा, बैंकले झैं ब्रोकरले पनि त्यही आकारमा मार्जिन लेन्डिङ गर्न सक्ने भए पनि यस्तो समय हुँदैनथ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा न बैंकसँग ब्रोकर लाइसेन्स छ न ब्रोकरले ठूलो आकारमा मार्जिन लेन्डिङ गर्ने क्षमता राख्छन् ।

 

यस्ता कानूनी र नीतिगत पूर्वाधार बिना गरिएको नयाँ व्यवस्थाले भने अन्ततः सेयर बजारको ढाड नै भाँचिदिने देखिएको छ ।