काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) निष्काशनमा बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नका लागि ‘बुक विल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनको मूल्य निर्धारण तथा धितोपत्र निष्काशनको मूल्य निर्धारणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्देशिका कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो ।
बोर्डले तयार पारेको मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक निष्काशनमा आइपीओ १०० रुपैयाँमा पाइने छैन ।सरोकारवाला निकाय तथा लगानीकर्ताबाट आउने सल्लाह, सुझावलाई समेत समेटी आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी अब छिट्टै उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डले जनाएको छ ।
अब आइपीओ निष्काशन गर्दा बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयरको मूल्य निर्धारण गरिनेछ । संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयर भरेपछि त्यसको आधारमा कटअप मूल्य निकालिने छ ।
जति मूल्यमा कटअप प्राइस निस्केको हुन्छ त्यही मूल्यमा सम्बन्धित कम्पनीले सर्वसाधरणलाई आइपीओ जारी गर्छन् ।
कटअप मूल्य निकालेपछि त्योभन्दा बढी मूल्यमा आवेदन गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताले सबै सेयर पाउछन् त्यसपछि कटअप मूल्यमा भरेकाले सेयर पाउछन् भने त्यो भन्दा कम मूल्यमा भरेका लगानीकर्ताले समानुपातिक तरिकाले सेयर पाउनेछन् ।
आइपीओ जारी गर्न बुक बिल्डिङको लागि सबैभन्दा पहिला संगठित संस्थाको विवरण तयार पार्नुपर्छ । यसको लागि संगठित संस्थासँग छलफल तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
के हो बुक बिल्डिङ ?
अख्तियार प्राप्त संस्थाहरुले आइपीओ ल्याउने कम्पनीको सेयरमा कतिसम्म मूल्य कबुल्ने भनी विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गर्छन र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले जुन माथिल्लो बिन्दुमा मूल्य कबुल्छन्, त्यही मूल्यमा आइपीओको मूल्य निधारण हुन्छ ।
बुक विल्डिङ सार्वजनिक निष्काशन गर्ने एउटा यस्तो वैकल्पिक विधि हो जसमा सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिन आग्रह नगरी वित्तीय संस्थाहरु, कर्पोरेसन वा उच्च नेटवर्थ भएका व्यक्तिहरु मार्फत आवेदन स्विकार गरिन्छ ।
बुक बिल्डिङबाट आइपीओ निष्काशन गर्न कम्पनी लगातार ३ आवदेखि नाफामा सञ्चालन भएको, साधारणसभाले सो विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएको, प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत रहेको र औसत वा औसत भन्दा माथि रेटिङ पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
