काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएकोडेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरेको हो ।
लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल कायम रहनु अव्यवहारिक र अन्याय भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले हटाउन माग गर्दे आएका थिए ।
यस्तै आयोगले विद्युत् महशुल पनि समायोजन गरेको छ । असार १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा हेरफेर गरी बिजुलीको नयाँ महशुलदर सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले ५ एम्पियर क्षमताको मिटर अन्तर्गतका १० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक वर्गको लागि इनर्जी शुल्क निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क वापतको ३० रुपैयाँ मात्र तिर्नु पर्ने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ महशुल दर प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले त्यसलाई केहि परिमार्जन गर्दै नयाँ महशुल दर कायम गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको रायरसुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय गरेको जनाएको छ ।
आयोगले प्राधिकरण र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी दर कायम गरेको जनाएको छ । आयोगले औसतमा १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न ग्राहक वर्गको खपतको आधारमा वृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी औसत १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको छ ।
