काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा करिब १० अर्ब खर्च भएको बताएपछि त्यसको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलन समेत हुन थालेपछि सरकारले अहिलेसम्म करिब ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरे अनुसार कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण,आइसोलेसन स्थापना, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद लगायतमा उक्त रकम खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय अनुसार कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा संलग्न आठ मन्त्रालयहरुलाई ५ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार निकासा गरिएकोमा ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारमार्फत १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार र स्थानीय सरकारमार्फत २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ९८ करोड ५० हजार, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ४ करोड १९ लाख ९८ हजार र अन्य विविध खर्चका रूपमा १३ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा २ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ निकासा भएकोमा अहिलेसम्म १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री किन्न, क्वारेन्टाइन निर्माणमा १ करोड २९ लाख र अन्य विविध काममा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २७ हजार निकासा गरिएकोमा अहिलेसम्म २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।
यस्तै, अर्थका अनुसार गृह मन्त्रालयमार्फत २ करोड ४५ लाख ८८ हजार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ६५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत ५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४२ लाख, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू मार्फत १५ करोड ७५ लाख, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १ करोड ७५ लाख र पूर्वाधार निर्माणमा १४ करोड, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रविधि विकास र वैकल्पिक सिकाइका लागि २ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खचए भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारमार्फत १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश २ मा १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, बाग्मती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकीले १५ करोड ४२ लाख १० हजार, प्रदेश ५ ले सात करोड ७९ लाख ३० हजार, कर्णालीले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
