काठमाडौं । अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार ७ गते भित्र कर तिर्न दिएको समयसीमा खारेज गर्दै लकडाउन खुलेको दिनदेखि ३० दिनभित्र कर तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले कर तिर्ने सम्बन्धी जारी गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीशद्धय अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले सरकारलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बुधबार भएको सुनुवाईको विवरण सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको मानि त्यसको ३० दिनभित्र कर तिरिसक्नु पर्ने भनेको छ । ‘लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । यस आधारमा अब करदाताले असार १ गतेदेखि ३० दिनभित्र कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यद्यपि सरकारले अहिल्यै लकडाउन हटाउने/नहटाउने बारेमा केही जानकारी दिएको छैन । यदि लकडाउन लम्बिएमा त्यो खुलेको दिनदेखि मात्र दिनगन्ती सुरुहुनेछ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै दिएको समयसीमा कार्यान्वयन नर्गन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सो म्याद बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो।
