काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार ७ गते भित्र कर तिर्न दिएको समयसीमा खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले कर तिर्ने सम्बन्धी जारी गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीशद्धय अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै दिएको समयसीमा कार्यान्वयन नर्गन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सो म्याद बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो।
अब कहिलेसम्म कर तिनुपर्छ भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतको लिखित आदेशमा सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा हुनेछ ।
