काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा भारी कर बढाएको भन्दै त्यसप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा संसदमा बोलेका सांसद थापाले सरकारले बाहिर देखाउन विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गरे पनि व्यवहारमा भने व्यापक कर बढाएर उल्टो बाटो हिँडेको बताएका हुन् ।
‘उर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ उर्जा उपभोग बढाउनका लागि विद्युतीय गाडीको खपत र उपभोगलाई सहुलियत दिइनेछ । अहिले म सन् २०२७ सम्म काठमाडौंलाई र सन् २०३० सम्म नेपाललाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको सम्झिरहेको छु ,’ उनले भने ।
‘यो सानो विषय होइन । यहाँ जाल, झेल, छल, कपट सबै त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाबकिताब गर्छौं । तर, यो विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन ? घोषणा पत्रमा लेखेको होइन ? स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ? उर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ?,’ उनको प्रश्न छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले यहाँको वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत ‘फोसिल फ्युल’ हो भनेर प्रस्ताव पारित गरिसकेको, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा समेत अपनाइसकेको अवस्थामा अहिले विद्युतीय सवारी विस्थापित गर्नेगरी नीति ल्याएर खतिवडाले ती कामको समेत खिल्ली उडाएको उनको भनाइ छ ।
‘राजनेताले पुस्ता हेर्छ, राजनीतिज्ञले अर्को चुनाव हेर्छ, मुन्ची (कनिष्ठ लेखापाल) ले खातापाता हेर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले त्यति परको किन हेर्नुभएन भनेर मलाई चिन्ता भएको होइन । यहाँ त मुन्चीको हिसाब पनि मिलेन,’ उनले भने ।
‘अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ त्यसैले त्यो पैसालाई रोक्नका लागि मैले बिजुली गाडीमा कर लगाएको छु,’ उनले भने, ‘यहाँ चकलेटको कुरा आएको छ । कुरा त्यो मात्र होइन, आलु -फ्रेन्च फ्राइज (हामीले घरमा खाने आलु होइन) को आयातमा गाडीको भन्दा धेरै पैसा बाहिर गएको छ । खजुरमा गएको छ ।’
अहिले हाम्रो बिजुली गाडीको खरिदमा बाहिर गएको पैसाले ६ दिनको पेट्रोल आयात गर्न पनि नपुग्ने भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बन्द गर्ने प्रयास नगर्न र पेट्रोल र डिजेलको आयात घटाउन तर्फ लाग्न सुझव दिए ।
२ हजार सीसी भन्दा बढी पेट्रोल डिजेलबाट चढ्ने प्राय सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गरी मगाइएको छ । त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन भनि उनले प्रश्न गरे ।
‘यो सानो विषय होइन । यहाँ जाल, झेल, छल, कपट सबै त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाबकिताब गर्छौं । तर, यो विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन ? घोषणा पत्रमा लेखेको होइन ? स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ? उर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ?,’ उनको प्रश्न छ ।
अर्थमन्त्रीको सानो स्वार्थका लागि जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने, स्वच्छ उर्जाको क्षेत्रमा चालेको पाइला रोक्ने अधिकार खतिवडालाई नभएको भन्दै उनले यसलाई सच्चाउन माग गरे ।
