उद्यमशीलताको विकास हुनका लागि केही निश्चित कुराहरुको विकास हुनु पर्दछ । सबैभन्दा पहिला इच्छाशक्ति हुनु पर्यो । त्यसपछि सृजनशीलता चाहियो । त्यसपछि स्पष्ट दृष्टिकोण र जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता चाहियो । अनि अन्तमा व्यवसाय सफल हुन वा चल्नका लागि उपयुक्त व्यवसायीक वातावरण पनि हुनैपर्छ ।
वातावरणको कुरा गर्दा व्यवसायमा आन्तरिक र बाह्य दुवै वातावरण हुन्छ । आन्तरिक वातावरणमा उद्यमीको नियन्त्रण हुन्छ भने बाह्य वातावरणमा राज्य, समाज वा कहिलेकाहीँ प्रकृतिको मात्र नियन्त्रण हुन्छ ।
व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि चर्चा यहाँ राज्य वा सरकारको भूमिकाको बारेमा गरिनेछ ।
सरकारको मात्र नियन्त्रण हुने र व्यवसायीको भूमिका नहुने विषयहरुका सन्दर्भमा त्यस्तो विषयहरुलाई व्यवसायी मैत्री बनाउन सरकारको भूमिका हुन्छ । तर, नेपाल सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने यस्ता भूमिकाहरुमा बारम्बार चुक्दै आएको छ ।
दूर्भाग्यवश ‘विद्धान’ मानिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै ल्याएको बजेटले उनको टुसाउँदै गएको व्यवसायको कलिलो मुन्टा नै निमोठिदिएको छ । बजेट मार्फत एकाएक बढाइएको करले सामान्य निम्न मध्यम र मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर उनले ल्याइएका १८ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको मूल्य एकैचोटी १२ लाख बढेर ३० लाख पुगेको छ ।
विभिन्न सन्दर्भहरुमा तारन्तार परिर्वतन हुने नीतिहरुका कारण उसले उद्यमीहरुको ढाड भाँच्दै आएको छ भने फेरि व्यवसाय नै गर्न नसक्ने गरी मनोबल गिराइदिएका पनि धेरै उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।
यहाँ त्यस्तै एउटा पछिल्लो उदाहरणको बारेमा चर्चा गरिनेछ ।
नयाँ व्यवसायको रुपमा स्थापित हुन लागेको ‘दिगो ग्रुप’ माथि सरकारको पछिल्लो बजेट भाषण पछि ठूलो बज्रपात भएको छ । दिगो ग्रुप नेपालमा ‘रिन्यूएवल इनर्जी’को (नवीकरणीय ऊर्जा) प्रयोगलाई प्रर्बद्धन गर्दै व्यवसाय गर्ने सोचका साथ विगत केही वर्षदेखि काम गर्दै आएको समूह हो यो । यो समूहले नेपालमै उत्पादन हुने विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने केही सस्ता र उपयोगी बिजुली गाडीहरु आयात गरेर विक्री गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो ।
‘हामीले गाडी ल्याएर बेच्ने काम मात्र गर्न खोजेको होइनैं । हामी विश्वमा विकास भइरहेको नयाँ ‘क्लीन ट्रान्पोर्टेसन कन्सेप्टको इकोसिस्टम’ विकास गर्ने सोचका साथ अगाडि बढ्दै आएको समूह हो’, दिगोका कार्यकारी निर्देशक साहयु गोयल भन्छन् ।
उनका अनुसार यो समूहले अहिले देशको विभिन्न ठाँउमा चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गर्ने योजना अनुसार काम अगाडि बढाइरहेको थियो । यसका लागि धेरै कामहरु अघि बढिसकेका पनि थिए । उनीहरुले काठमाडौंबाट सजिलै जाेडिने पोखरा, बर्दिबास तथा नारायणघाटमा ‘फास्ट’ चार्जिङ स्टेसन बनाउने सोचका साथ काम अघि बढाएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक गोयल वेलायतको युनिभर्सीटी अफ क्याम्ब्रीजबाट अर्थशास्त्र र वित्त व्यवस्थापनमा ‘ग्राजुयट’ गरेर वेलायतको चर्चित एचएसबीसी बैंकमा दुई वर्ष काम गरेर नेपाल फर्केका युवा हुन् ।
उनी नेपाल फर्केर कुनै नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्थे । एक वर्षको खोजीनीति पछि नेपालमै उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग हुने विद्युतीय गाडीको आयात गर्ने उनलाई जोश आयो । उनले नेपालजस्तो देशमा बिजुली गाडीको धेरै संभावना भएको पनि देखे । पछिल्लो वर्षहरुमा यहाँ विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएको पनि महशुस गरे । र, अन्ततः त्यसै क्षेत्रमा हात हाले ।
तर, दूर्भाग्यवश ‘विद्धान’ मानिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै ल्याएको बजेटले उनको टुसाउँदै गएको व्यवसायको कलिलो मुन्टा नै निमोठिदिएको छ । बजेट मार्फत एकाएक बढाइएको करले सामान्य निम्न मध्यम र मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर उनले ल्याइएका १८ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको मूल्य एकैचोटी १२ लाख बढेर ३० लाख पुगेको छ ।
‘१८ लाख रुपैयाँमा गाडी बुक गरेका ग्राहकहरुलाई हामीले अब कसरी ३० लाख दिनुस भन्ने ?,’ गोयल प्रश्न गर्छन् ‘१८ लाखको योजनामा गाडी किन्न लागेका ग्राहकले ३० लाखमा किन्न सक्दैनन् । उनीहरुले आत्मसर्मपण गर्छन् । यसको जवाफदेहीता कसले लिने ? ।’
एक व्यवसायी डुब्दा ऊ मात्र नभएर उ वरपरका अन्य व्यवसायीहरु पनि डुब्छन् । अर्थशास्त्रको सुख्खा किताबका पानाहरु मात्र पल्टाएर खतिवडाले व्यवहारमा व्यसायहरु कसरी गरिन्छन् र तिनको संरक्षण गर्न कस्ता नीतिहरु अंगिकार गर्ने भन्ने मेसो पाउन नसकेको यो उदाहरणबाट नै पुष्टि हुन्छ ।
एलसी खोलिसकेका कारण अब अर्डर रद्द गर्न पनि नसक्ने र ल्याएर बेच्न पनि नसक्ने अवस्थामा आफू फसेको गाेयल बताउँछन् । सरकारले अघिल्ला वर्षहरुमा लिएको विद्युत् बढाउने नीतिहरुलाई सहयोग गर्न खोज्दा अहिले आफू सरकारकै कारण नराम्रोसँग फसेको उनको गुनासो छ ।
दिगोले आयात गर्न सुरु गरेको ११ देखि २० सिटे भ्यानहरुको ग्राहक होटल, एयरलायन्स तथा टाभल एजेन्सी हुन सक्थे । तर कोरोनाको महामारीसँगै यी व्यवसाय पनि ६ महिना देखि १ वर्षका लागि बन्द नै हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
दिगोमा गोयलका अर्का सहयात्री पनि छन् । उनी हुन् हेमन्त पुरानीक । हेमन्त टाटा मोटर्सको कन्ट्री म्यानेजरको रुपमा २०१३ देखि २०१६ सम्म नेपालमा बसेका थिए । उनी पनि यो क्षेत्रमा काम गर्न उत्साहित भएर टाटा मोर्टससँगको २३ वर्षको सम्बन्ध तोडेर यहाँ गोयलसँग काम गर्न आएका हुन् ।
माथिका यी दुईजना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यो क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै उद्यमीहरुको सपना अर्थमन्त्रीले कुन्नी कुन सनकमा हो कुल्चिदिएका छन् । अहिले, यो क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरु अत्तालिएका छन् । सरकारकै नीतिलाई सहयोग गर्न कम्तीमा ४–५ वर्षको व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर व्यवसाय गर्न उत्रेका उनीहरु हचुवा निर्णयको शिकार भएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
एक व्यवसायी डुब्दा ऊ मात्र नभएर ऊ वरपरका अन्य व्यवसायीहरु पनि डुब्छन् । अर्थशास्त्रको सुख्खा किताबका पानाहरु मात्र पल्टाएर खतिवडाले व्यवहारमा व्यसायहरु कसरी गरिन्छन् र तिनको संरक्षण गर्न कस्ता नीतिहरु अंगिकार गर्ने भन्ने मेसो पाउन नसकेको यो उदाहरणबाट नै पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो अस्थिर नीति भएको देशमा लगानीको वातावरण कसरी पो बन्ला भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक जबर्जस्त रुपमा अगाडि आएको छ ।
