भाइरसको महामारीको बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट ल्यायो, गत जेठ १५ गते । अघिल्ला लकडाउनहरुमा सञ्चार माध्यम, जनता र सरकार सबै २ वटा अध्यादेश र अपहरण काण्डमा अल्मलिएका थिए । त्यसपछिको लकडाउनमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराले बजार तताएको थियो । त्यसपछि केही दिनको ध्यान भने बजेटले खिचेको छ ।

बजेट आफैंमा धेरै सुख्खा विषय हो । यसमा धेरै रुचीकर कुरा हुँदैनन् । अझ नेपालको सन्दर्भमा त बजेट कार्यान्वयन पनि धेरै हदसम्म हुँदैन । र, बजेटको कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सुधारका सार्थक प्रयासहरु भएका पनि छैनन् । त्यसैले नेपालका धेरै बजेटहरु विगतकै उदेक लाग्दा निरन्तरता जस्ता मात्र लाग्छन् । एक्का दुक्का बाहेक मुलुकको आर्थिक संरचना परिर्वतन गर्ने वा नयाँ बाटो देखाउने बजेटहरु निकै कम बनेका छन् नेपालमा ।

 

स्थिर पौडी पोखरीमा भन्दा तीव्र गतिमा बगिरहेको खोलामा पौडेर दूरी पार गर्न सहज हुन्छ नि ! ठ्याक्कै त्यस्तै । तर, त्यस्तो नीतिगत छलाङ लगाउने किसिमको योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेट मार्फत आएनन् । विशिष्टि परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने सृजनशीलता र तदारुकता यो बजेटले देखाएको पाइएन ।

महान् वैैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले भनेका छन्, ‘एउटै खाले प्रयास पटक पटक दोहोर्याउनु र फरक फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु नै पागलपनको अर्को नाम हो’ । यो भनाई नेपालका बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

बजेटलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भमा पनि एकखाले स्थायी ढाँचा विद्यमान छ । र, त्यसैका आधारमा सहरका चल्तिका ‘अर्थविद्’हरुले विगत लामो समयदेखि बजेटको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । बजेट भनेको अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले यसलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आयामहरुको फराकिलो दायरा त्यस्ता पुरातन संरचनामा अटाएका छैनन्, लामो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन पश्चात् समेत ।

महिला सशक्तिकरण, साधारण मानिसहरुका आत्मनिर्भरता र आर्थिक अधिकारहरु, तल्लो तह र तप्काका मानिसहरुको उत्थानलगायत कोणहरुबाट बजेटको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने वा असान्दर्भिक मान्ने परिपाटी शुरु हुन सकेको छैन अझै ।

यसपालिको बजेट

यसपालीको बजेट चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा आएको हुनाले अघिल्ला बजेटहरु भन्दा केही फरक होला कि भन्ने लागेको थियो । उथलपुथलको समयमा बनाइने नीतिहरु नीति निर्मार्ताहरुको  सचेत प्रयास बिना पनि यथास्थिति भन्दा फरक आउनसक्ने संभावना हुन्छ ।

स्थिर पौडी पोखरीमा भन्दा तीव्र गतिमा बगिरहेको खोलामा पौडेर दूरी पार गर्न सहज हुन्छ नि ! ठ्याक्कै त्यस्तै ।

तर, त्यस्तो नीतिगत छलाङ लगाउने किसिमको योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेट मार्फत आएनन् । विशिष्टि परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने सृजनशीलता र तदारुकता यो बजेटले देखाएको पाइएन ।

कठिन परिस्थिति भएका कारण कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन संभव नभएका कारण साधारण र सन्तुलित आय व्ययको विवरण मात्र ल्याइएको भन्ने तर्कहरु पनि गरिएका छन् ।

यस्तो तर्कमा बजेटको प्रारम्भिक विश्लेषण गरेका स्वर्णीम वाग्ले, रामेश्वर खनाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत मानिसहरु पनि सहमत देखिन्छन् । उनीहरुले पनि यो बजेटलाई यथार्थपरक, वस्तुनिष्ठ, मध्यमार्गी इत्यादी भनेका छन् । अप्ठ्यारो समयमा सरकारलाई सर्मथन गरेका हुन सक्छन् वा ‘सकारात्मक सोच’बाट अभिप्रेरित भएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा ‘सकारात्मक सोच’को ‘त्योहार’ आएको छ । ‘राम्रा’ मानिसहरु समाजमा सार्वजनिक धारणा लिएर अघि आइरहेका छन् । ‘मोटिभेशनल स्पिकर’हरु पनि बढिरहेका छन् । आलोचनात्मक दृष्टिकोण वा सोचलाई ‘नकारात्मक’ सोच मान्न थालिएको छ ।

समग्रमा भन्दा अहिलेको चरम संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई नीतिगत छलाङ हान्नका लागि धेरै अवसरहरु थिए । एकदुई वटा मात्र यस्ता अवसरहरु छोप्न सकेका भए संकटबाट बाहिर निस्कन धेरै सजिलो हुने थियो । तर, उनले जोखिम पटक्कै लिएनन् ।

तर, अप्ठ्यारो र अनिश्चित अवस्थामा धेरै नीतिगत निर्णयहरु गर्न नसकेपनि एकदुई वटा ‘मास्टर स्ट्रोक’ हान्न पक्कै पनि सकिन्थ्यो । यस्तो मास्टर स्ट्रोकहरुले संकटसँग जुध्न र अन्ततः त्यसलाई पराजित गर्न धेरै सहयोग पुर्याउँछ ।

उदाहरणको लागि क्रिकेट खेललाई लिन सकिन्छ । क्रिकेट टिममा कम्तिमा एकजना ‘पिन्च हिटर’ राखिएको हुन्छ । त्यस्ता पिन्च हिटरले अत्यन्तै तीव्र गतिमा रन बनाउँछन् । त्यसैले सामान्यत जुन दिन उनीहरु चल्छन् त्यो दिन टिमले जित्ने करिब निश्चित प्रायः हुन्छ । तर, दूर्भाग्यवश उनीहरु कुनै दिन चलेनन् भने उनीहरु पछि आउने खेलाडीहरुले लामो पारी खेलेर खेललाई सम्हालेर अघि बढाउँछन् ।

संकटको यो अवस्थामा त्यस्तै एकदुई पिन्च हिटिङ कार्यक्रम ल्याएको भए शिथिल आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई उकास्नका लागि धेरै सहयोग हुन सक्थ्यो । यदि त्यस्ता कार्यक्रम चलेनन् भने बाँकी बजेटका अन्य पाटाहरु कम जोखिमपूर्ण छँदै थिए । तर, अर्थमन्त्रीले यो बजेटका कुनै पनि सन्दर्भमा सामान्य जोखिम पनि लिएनन् । अत्यन्तै सामान्य अवस्थामा समेत ‘अलिनो’ जस्तो लाग्ने बजेट ल्याए उनले ।

स्वास्थ्यमा उनले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाए । यो सकारात्मक नै छ । कोरोनाको उपचार र जाँचको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो स्वभाविक छ । र, स्थानीय तहमा २ सय भन्दा बढी अस्पताल बनाउने योजना पनि ल्याएका छन् । यो पनि राम्रै छ । शिक्षा र स्वास्थमा गरिएको लगानीले नै दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक विकासको गोरेटो कोर्ने हो ।

तर, यस्तो प्रतिकूल अवस्थाले दिएको अवसरमा पनि उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत आधार फेर्ने निर्णयहरु गर्न सकेनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विस्तारै निजी क्षेत्रबाट तानेर सरकारले जिम्मा लिने प्रभावकारी योजनाहरु अगाडि बनाउन सकेनन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको बाटो हिँड्ने दरिलो आधार पनि यो हुनसक्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत विषय निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर समाजवादतर्फको यात्रा तय हुँदैन । त्यसैले स्वास्थको क्षेत्रमा केही मास्टर स्ट्रोक लगाउन उनी चुके ।

महामारीको यो समयमा खाद्य सुरक्षा र रोजगारी दुवैको दृष्टिकोणले कृषि क्षेत्र निकै चर्चामा थियो बजेट अघि । यो क्षेत्रले नेपालले आगामी दिनमा भोग्न सक्ने संभावित भोकमरी र बेरोजगारीको समस्या सँग जुध्न यो क्षेत्रलाई भरपर्दो हतियारको रुपमा लिइएको थियो ।

तर, यो क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँले बजेट बढाइयो । यसले पक्कै पनि अहिलेको जटिल समयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो प्रतिकूल अवस्थामा किसानहरुको उत्पादन बढाउन, स्थानिय निकायहरुसँगको सहकार्यले उनीहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र विभिन्न तहमा रहेका बिचौलियाहरुको सञ्जाल तोड्न बजेटमार्फत केही मास्टर स्ट्रोक नीति ल्याउन नसकिने थिएन । तर, यो क्षेत्रमा प्रभावकारी छाप छोड्न यो बजेट चुक्यो । स्वयं कृषिमन्त्री यो बजेटसँग सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा बाहिर आएकै छ ।

सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत दिनका लागि कोष बनाएको छ । यो सकारात्मक नै छ तर, कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि कोष बनाइएको छ । यसले पनि उनीहरुलाई थोरै राहत पक्कै पनि देला । उद्योगी र व्यवसायीहरुका धेरै माग सम्बोधन भएनन् । उनीहरुका माग के थिए भन्ने कुरा सायद अर्थमन्त्रीलाई थाहा नै नभएको पनि हुनसक्छ । सायद उनले बजेट निर्माणको समयमा उनीहरुसँग भेटघाट पनि गरेनन् । बिजुलीमा केही छुट दिइएको छ । यसले केही राहत देला तर विद्युत् प्राधिकरणकै ढाड भाँचिने होकी भन्ने शंका छँदै छ । स्रोत कम भएको प्रतिकूल अवस्थामा यस्ता कुरा स्वभाविक नै हुन् ।

आगामी वर्षको अनुमानित बजेटमा स्रोतको ठूलो अभाव देखिएको छ । पौने ९ खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको बजेटमा चालू खर्च मात्र साढे ९ खर्ब भन्दा माथि छ । त्यसकारण यो अभावको पूर्ति गर्नका लागि चालू खर्च घटाउने ठूलो अवसर अर्थमन्त्रीलाई थियो ।

 

महामारी पनि निर्माण हुने नयाँ ‘नर्मल’ विश्वमा आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न र तरल अवस्थामा अगाडि बढ्नका लागि नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हुने केही व्यवसायीक क्षेत्रको खोजी बजेटमा हुन्छ कि भन्ने पनि अपेक्षा थियो । तर, नयाँ व्यवसायीक क्षितिज उघार्ने सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्रीले मास्टर स्ट्रोक हान्न सकेनन् ।

डिजीटल क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायीक संभावना छ भन्ने कुरा धेरै उठेको थियो । विश्वमा पनि पछिल्लो एकडेढ दशकमा यो क्षेत्रले नै नेतृत्व गरिरहेको छ । कुनै समय विश्वका ठूला कम्पनीहरु बैंक र पेट्रोलियम सम्बन्धी कम्पनीहरु थिए । तर, अहिले फेसबुक, गुगल, एप्पल जस्ता कम्पनीहरुले विश्वको व्यावसायिक नेतृत्व लिइरहेका छन् । विकासशील देशहरुमा पनि यो क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । भारत र बंगलादेश यसका उदाहरण हुन् ।

अहिलेको भर्चुअल दुनियाँका कारण नेपालमा पनि डिजीटल क्षेत्रको बारेमा चासो बढेको छ । त्यसैले यो क्षेत्र उकास्नका लागि अलि देखिने र सुनिने खाले कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले ल्याउन सक्थे । चारतिर छरिएका केही कार्यक्रमहरु परे पनि यो क्षेत्रमा लाग्नका लागि उत्प्रेरणा जगाउने खाले कुनै कार्यक्रम बजेटमा आउनन् । एउटा मास्टर स्ट्रोक हान्ने अवसर यहाँ पनि गुम्यो ।

आगामी वर्षको अनुमानित बजेटमा स्रोतको ठूलो अभाव देखिएको छ । पौने ९ खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको बजेटमा चालू खर्च मात्र साढे ९ खर्ब भन्दा माथि छ । त्यसकारण यो अभावको पूर्ति गर्नका लागि चालू खर्च घटाउने ठूलो अवसर अर्थमन्त्रीलाई थियो ।

सरकारले नै गठन गरेको खर्च पुनरावलोकन आयोगले चालू खर्चमा सामान्य ढंगले पनि ३५ प्रतिशत अर्थात झण्डै ३.५ खर्ब रुपैयाँ घटाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । अझ कसिलो गरे झण्डै ५ खर्ब चालू खर्च घटाउन सकिने उक्त आयोगले सुझाव दिएको थियो । तर, यसको कार्यान्वनमा जाने आँट अर्थमन्त्रीले गर्न सकेनन् । सामान्य ढंगले खाजा र बैठक खर्च मात्र घटाउने बताए उनले । ठूलो खर्च घटाउनका लागि पाएको एतिहासिक अवसरमा मास्टर स्ट्रोक हान्न उनी चुके ।

सामान्य जनाताको सशक्तिकरण गर्न, उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र आथिक गतिविधिमा उनीहरुलाई सहभागी गराउने लोकप्रिय कार्यक्रमको खाका पनि यो बजेटले कोर्न सकेन । सामाजिक र राजनीतिक कोणबाट हेर्दा त बजेट झनै खल्लो छ । यसमा सामान्य अंकगणित बाहेक धेरै कुरा अटाएका छैनन् ।

समग्रमा भन्दा अहिलेको चरम संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई नितीगत छलाङ हान्नका लागि धेरै अवसरहरु थिए । एकदुई वटा मात्र यस्ता अवसरहरु छोप्न सकेका भए संकटबाट बाहिर निस्कन धेरै सजिलो हुने थियो । तर, उनले जोखिम पटक्कै लिएनन् ।

संकटको समयमा ‘ओभर कसिसस’ भएका उनले आफ्नो टिममा सबै खेलाडीहरु राहुल द्रविड टाइपमा मात्र राखे । विरेन्द्र सहवाग जस्ता एकजनालाई पनि खेलाएनन् । भरपर्दा भए पनि राहुल द्रविड त्यस्ता खेलाडी हुन् जसले कहिलेकाहीँ पहिलो रन बनाउनका लागि समेत ५० बल खाइदिन्छन् ।