काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको टुक्रेटाक्रे कार्यक्रमले जनताले राहतको अनुभूत गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राहतका लागि एकीकृत ढंगले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारी न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको तर्क गर्दै उनले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेकोे उल्लेख गरे।
उनले नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उनले जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे ।
उनले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिए।
उनले राहतका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारेर न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर कर लगाउनुपर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सबैको अभिलेखीकरण गर्न सकिए राजश्वको स्रोत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले योजना र नीति दिएर प्रदेशलाई सवल र सक्षम बनाउन लाग्नुुपर्ने तथा द्रुतमार्ग निर्माण गरेर काठमाडौँमा नै थप शहर बनाउने विषय ग्राह्य नभएको बताए ।
उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन तथा सेना प्रहरीलाई थप सवल बनाउन लाग्नुपर्छ भने।
