काठमाडौं । पूर्वसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले सहकारीमार्फत २६ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिन सकिने बताएका छन् । उनले बजेटले सहकारीलाई प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै प्रयाप्तमात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताएका हुन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी समीक्षात्मक भर्चुअल कार्यक्रम’ मा बोल्दै बास्कोटाले सहकारीमार्फत २६ लाख बेरोजगारलाई सहकारीमार्फत रोजगारी गर्न सकिनेमा समस्या नभएको उनले बताए ।
स्थानीय तह र सहकारीको समन्वयमा स्थानीय स्तरमै प्रयाप्त रोजगारी सृजना हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारका लागि सहकारी असल औषधि हो’ बास्कोटाले भने, यसमार्फत देश विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सकिन्छ ।’
सहकारीमार्फत कृषि तथा खाद्य भण्डारणको काम अघि बढाउन सकिने उनले बताए । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम लगायतका विषय सहकारीमार्फत अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।
१४ खर्बको बजेट मध्ये झण्डै १० खर्बको बजेट सहकारीमार्फत सम्पादन गर्न सकिने उनले बताए । सहकारीमार्फत बीउ पूँजी दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिने, आपूर्ति सहकारीको माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सकिने उनले बताए ।
सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका बास्कोटाको भनाइ छ । सहकारीमार्फत होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटनको विकास गर्न सकिने उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को बजेटले सहकारीलाई काम गर्ने प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै काम गर्न मौका छोप्नुपर्ने बास्कोटाले बताए । तिनै तहका सरकारसँग मिलेर सहकारीले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा बढाउन सक्ने उनले बताए ।
सहकारीको नियामक निकाय छट्टै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमा राष्ट्र बैंकजस्तै छुट्टै संस्था चाहिने हो’ उनले भने, लामो समयदेखि यो कुरा उठे पनि राज्यले सहकारीलाई अझै ध्यान दिन सकेको छैन् ।’
सुशासनमा नजाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले रक्षाकवच भएर नियमन गरी कारबाही गरेजस्तै सहकारीमा त्यस्तो निकाय नहुदाँ समस्या सृजना भएको उनले बताए ।
‘सहकारीको जिम्मा लिने कोही नहुँदा जोखिम बढेको छ’ उनले भने ‘सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर छट्टै नियमन निकाय बनाउनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा सरकारको छायामा नभई गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी छट्टै संवैधानिक निकाय चाहिने उनले बताए ।
बचत तथा ऋण सहकारी बढी भएको भन्दै मर्जरबाट सहकारी घटाउनुपर्ने उनले बताए । अब सहकारीलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउनेगरी कृषिमै फोकस गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राज्यले निषेध गरेका बाहेक सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बताए । ‘अब सहकारी उत्पादनमा जानै पर्छ । हामी अघि बढीसकेका छौं’ उनले भने । नीतिगत कुरामा काम गर्ने आधार सरकारले बनाइदिँदा सहकारीले रचनात्मक काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
कृषिमा फोकस गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्न बजेट आएको भन्दै अभियानले सहकारीलाई त्यसतर्फ लाग्न उत्साह थप्ने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्न सघाउने कार्यक्रम छिट्टै आए सहकारीले फड्को मार्ने उनले बताए ।
सहकारी स्वनियमन र अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनले बताए । नजिकका संस्थासँग मर्जर गराएर गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब परिचालन गरिने उनले बताए । सहकारीबाट चक्लाबन्दी खेती, धागो खेती, घरेलु तथा साना उद्योग भण्डारण, प्रोशनमा सहकारी जाने उनले बताए ।
सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्वनियनको कुरा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । कुन मापदण्डले शुल्क लिने र नियमन गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले सुनाए ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई वेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उनले सहकारीको नियमनका लागि छट्टैसंयन्त्र अत्वावश्यक भइसकेको बताए । सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुगमनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै केन्द्रीय संघहरुले नै नियमन गर्नुपर्ने उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा नदिएकोमा गुनासो गरे । ‘सहकारी बैंकको दुई प्रतिशतमै कर्जा योजना थियो, तर बजेटमा त्यस्तो कुरा आएन ।’ उनले भने बजेटमा ठोस कार्यक्रम भन्दा भावनात्मक कुरा मात्र आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने देखिएको उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रमा भावनात्मक ढंगले जोडिएको र ठोस कार्यक्रम नआएको बताए । डिडिटल फाइनान्सिङमा कार्यान्वयनमा जान मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए । स्वनियमन, सुसासानमा सहकारीलाई लैजान बजेट विनियोजन नहुदाँ कार्यान्वयन हुन समस्या भएको उनले बताए ।
सतहमा सहकारीको सम्बोधन देखिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । लक्ष्य र उद्देश्य बनाएर सहकारी मर्जर गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्ययोजना नभई मर्जरमा जान प्रेरित गर्न आकर्षक प्याकेज नआउँनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषि उत्पादनमा जान प्रोत्साहन गरेपनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको बताए । कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, ढिला गरी पैसा दिने कार्यक्रम फ्रिज गर्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति भएको उनको गुनासो छ ।
‘असारको अन्तिममा काम गर्ने कर्मचारीको प्रवृतिले बजेट फ्रिज हुने डर हुन्छ’ उनले भने,‘साउनबाट नै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
