काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।
संघले बजेटमा समेटिएको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिता अपनाउने कार्यक्रमलाई स्वागतयोग्य मानेको छ । त्यसैगरी, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा करको दर नभई दायरा बढाउने नीति बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको बताएको छ ।
लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई बिजुलीको डिमान्ड चार्ज छुट दिनाले यसले थौरै मात्रामा भए पनि उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत हुने संघको अपेक्षा छ । ३ हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला÷पारिश्रमिक खर्च र २ हजारसम्मको वस्तु वा सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नचाहिने व्यवस्थाले व्यवसायलाई केही सहजीकरण गर्ने संघको विश्वास छ ।
सरकारले ल्याएको कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक रहे पनि त्यो पर्याप्त नभएकोे संघको ठहर छ ।
करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने तथा डिजिटाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कोभिड नियन्त्रण कोषमा गरेको सहयोग खर्च लेख्न पाउने, आयकरका मुद्दामा ब्याज लिने तर जरिवाना नलाग्ने, एक्जिम कोड (आयात निर्यात कोड) लाई थप लिंक बढाई सुधार गर्ने योजनालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
तर, जिडिपीमा ६५ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने तथा सर्वाधिक रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले खडा गरेको संकटबाट बाहिर ल्याउने खालका कार्यक्रम नआउनु बजेटको प्रमुख कमजोर पक्ष रहेको बताएको छ । जसले गर्दा यो संकटको आधारभूत पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा बसेका ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायी निराश भएका छन् ।
विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने कदम विद्युतीय उपकरणलाई बढावा दिने तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारी नीतिविपरीत रहेको यो संघको ठहर छ ।
कोभिडपछि सबै किसिमका उद्यमी, व्यवसायीसामु नगद प्रवाह सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा आउने छ, त्यसको सम्बोधन हुने किसिमले बजेट बनाउन निजी क्षेत्रले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता हुनुलाई संघले बजेटको अर्को कमजोर पक्षको रुपमा लिएको छ ।
बजेटले केही आशा जगाउने काम गरेको भए पनि त्यसका लागि प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।
