काठमाडौं । सरोकारवालाहरु मौद्रिक नीति कुरेर बसेका छन् । तर, साउनअघि नै आइसक्नुपर्ने मौद्रिक नीति अझै आएको छैन । कोही अमुक पात्र विदेश भम्रणमा रहेकाले मौद्रिक नीति आउन ढिलाई भएको कुरा सुन्नमा आएको छ । असार मसान्त तिर आएर साउन १ गते देखि नै लागु हुनु पर्ने नीति ब्यक्ति बिशेषको भ्रमणले रोकिनु सुखद् होइन । तर, पनि रोकिएकै छ ।
मौद्रिक नीतिका बारेमा उती धेरै चर्चा हुँदैन समाजमा । केही सरोकारवालाहरु मात्र रुची राख्छन् । आम मानिसलाई प्रत्यक्ष असर (तलब वा कर बढेजस्तो गरी) नपार्ने भएर पनि होला । तर, यो नीतिले पनि मलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
उच्च मुद्रास्फिति, कम आर्थिक बृद्धि र अत्याधिक बेरोजगारीको अप्ठ्यारो ब्यवसायीक चक्र तोड्न राष्ट्र बैंक र उसको मौद्रिक नीति तत्पर हुनु पर्ने हो । तर, तामझाम धेरै मुल काम कम हुने गरेको छ ।
मौद्रिक नीति भनेको आधारभुत रुपमा ब्याजदरको माध्यमबाट कुल माग, मुद्रास्फिति र रोजगारीमा प्रभाव पार्नका लागि ल्याइने नीति हो । यो ब्यवसायीक चक्रलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि ल्याइने महत्वपूर्ण आर्थिक नीति हो । यो नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार हुन्छ ।
मौद्रिक नीति ल्याइनुका पछाडि मुल रुपमा ३ वटा कारणहरु हुुन्छन् । मुद्रा सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारी बढाउने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लैजाने आधार तयार पार्ने ।
मुद्रा सन्तुलन भन्नाले न्युन र सन्तुलित मुद्रास्फिति कायम गर्ने भनेर बुझ्दा हुन्छ । यसले पैसाको क्रय शक्ति कायम राख्छ । त्यसैगरि, रोजगारी सृजना अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । आर्थिक समृद्धि त झन् सरकारकै नारा भैहाल्यो । यसका लागि सन्तुलित बृहत अर्थशास्त्रीय बातावरणको निर्माण आवश्यक छ । वित्तीय स्थायित्व यसको महत्वपूर्ण पाटो हो ।
तर, नेपालको ब्यवसायीक क्षेत्र र आर्थिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि मौद्रिक नीतिका यी महत्वपूर्ण उद्देश्यहरुका बारेमा छलफल र बिश्लेषण हुँदैनन् । हाँगाबिगाँमा र अंश अंशमा धेरै छलफल हुने गरेको छ । जरामा होइन ।
‘तपाईं कस्तो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ब्यवसायी प्रबलजंग पाण्डे भन्छन्, ‘नेपालमा बैंकहरुको प्रवृत्ति के छ भने कुनै पनि उद्योग २ बर्ष लगातार घाटामा गयो भने त्यसको ऋणलाई खराब कर्जामा हाल्दिहाल्ने । यसो गर्दा उनीहरुले केही प्रतिशत ऋण ‘राइट ब्याक’ पाउँछन् अनी नाफा बढेको देखिन्छ । तर, यसको गर्दा उद्योगलाई त झन् अप्ठ्यारो प¥यो नी । उद्योग घाटामा जाँदा त झन् केही समय सहयोग पो गर्नुपर्छ । बैंकहरु ठूला भइसकेका छन् अहिले । चुक्ता पुँजी नै ८ अर्ब भइसकेको छ । मर्ज भएर अझै ठूलो बन्लान् । यस्तो अवस्थामा अब उनीहरुको स्प्रेड दर अलि घटाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । ब्याजदर पनि अलि घटाउनुपर्छ । र, अब्यवहारिक शुल्कहरु पनि लगाउनु भएन ।’
बैंक मर्जरको कुरा । अहिलेको मौद्रिक नीति नै बैंक मर्जर नीति हो जसरी चर्चा भइरहेको छ । तर, बैंक मर्जरलाई वित्तीय स्थायित्वको कोणबाट हेर्ने गरिएको छैन । वित्तीय स्थायित्व चाँही मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने कुरा हो । बैंक मर्जर होइन ।
मौद्रिक नीतिले सामान्यत दुईवटा कुरा सम्बोधन गर्ने हो, ब्याजदर र मुद्रास्फिति । मुद्रास्फितिलाई ‘टार्गेट’ गर्ने अनी त्यो लक्ष्य भेट्नको लागि ब्याजदर सन्तुलनमा राख्न प्रयास गर्ने ।
अर्थशास्त्रको नियममा जब ब्याजदर घट्छ तब मानिसहरुले धेरै ऋण लिन्छन्, खर्च गर्छन्, ब्यवसाय गर्छन्, अर्थतन्त्रको बिस्तार हुन्छ र मुद्रास्फिति पनि बढ्छ । त्यस्तै, ब्याजदर बढ्दा खर्च कम हुन्छ, अर्थतन्त्र संकुचित हुन्छ र मुद्रास्फिति घट्छ ।
मुद्रास्फिति र ब्याजदरको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका कारण नै मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फितिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र सोहि अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने लक्ष्य हुन्छ ।
यसमा ब्यवसायीहरुको चासो छ । उनीहरु मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम सन्तुलित र स्थायी गराउन सके लगानीको बातावरण बन्ने र सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेझैं आर्थिक बृद्धि गर्न र रोजगारी सृजन गर्न सहज हुने बताउँछन् ।
‘ब्याजदर असाध्यै धेरै तलमाथी भइरहन्छ । त्यस्तो नहुने अवस्था मौद्रिक नीतिले बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन । तर, स्थिर बनाउनका लागि ‘रिफाइनान्सिङ’ लाई सहज बनाउन सकिन्छ । हाइड्रोपावर क्षेत्रको त कच्चा पदार्थ भनेको ब्याज हो । ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव हुँदा यो क्षेत्र त धराशायी नै हुन्छ,’ ब्यवसायी पुशुपति मुरारका बताउँछन् ।
उत्पादन मूलक व्यवसाय र अटोमोईल क्षेत्रमा काम गरिरहेका ब्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठको पनि ब्याजदरमा चासो छ ।
उनी भन्छन्, ‘ दुई बर्ष अघि पनि ब्याजदर घटाउन हामीले सुझाव दिएको हो । त्यसपछि मध्यावधि समिक्षामा केही गणना विधिमा परिर्वनत गरेर ब्याज घटाउने भनिएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन । मेरो विचारमा अब बैंकहरु ठूला भैसके । त्यसैले उनीहरुको स्प्रेड दर घटाएर ३ प्रतितशमा झार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनी ‘बेस रेट’मा २ प्रतिशत भन्दा बढि प्रिमियम जोड्नु हुँदैन ।’
मुद्रास्फिति र ब्याजदरको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका कारण नै मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फितिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र सोहि अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने लक्ष्य हुन्छ ।
आर्थिक बृद्धिमा तलमाथी भैरहन्छ । कमजोर मागका कारण आर्थिक बृद्धि सुस्त भएमा केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई बढाउने प्रयास गर्दछ । साथै, आर्थिक बृद्धि तिब्र भएर मुद्रास्फिति लक्ष्य भन्दा बढेमा ब्याजदर बढाई अर्थतन्त्रलाई ‘नर्मलाइज’ गर्न सक्छ ।
तर, कहिलेकाहीं माथी उल्लेखित सबै उद्देश्यहरुको पूर्तिगर्ने गरि मौद्रिक नीति ल्याउन गाह्राे हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मुद्रास्फिति धेरै हुनुका साथै आर्थिक बृद्धि पनि कम र बेरोजगारी पनि अत्याधिक बढेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा अल्पकालिन रुपमा आर्थिक बृद्धि र बेरोजगारीलाई सन्तुलित राख्दै मुद्रास्फितिको लक्ष्य भेट्न ध्यान पुर्वक केन्द्रिय बैंकले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा मुद्रास्फिति सामान्यत उच्च अंकमा रहन्छ । त्यसैले ब्याजदर तल झार्ने संभावना पनि खासै हुँदैन । फेरी लगानी योग्य रकमको अभावले पनि ब्याजदर तल आउन दिदैंन । ब्याजदर उच्च हुँदा लगानीको बातावरण बन्दैन अनी अर्थतन्त्र संकुचित नै रहन्छ ।
विकसित देशहरुमा मुद्रास्फिति २ देखि ३ प्रतिशत रहेको हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुले ब्याजदरलाई पनि तलै राख्दा पनि मुद्रास्फितिमा त्यति चाप पर्दैन । र, अर्थतन्त्रको बिस्तारसँग सम्झौता पनि गर्नुपर्दैन ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको वित्तीय सन्तुलन पनि हो । वित्तीय स्थायित्व र सन्तुलन सहज आर्थिक वातावरणको निर्माणको लागि महत्वपूर्ण छ । यसले अर्थतन्त्र सुस्त ढंगले चलेका बेलामा पनि तरलताको निरन्तर प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउँछ ।
तरलताको अभावले नेपालको वित्तीय स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेको ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘लगानी योग्य रकमको उपलब्धता नै मौद्रिक नीतिले संबोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ । अहिले त लगानी गर्न पैसा नै छैन वित्तीय प्रणालीमा’ उद्योगी मुरारकाले भने ।
अत्याधिक आयात र चुलिएको ब्यापार घाटाका कारण वित्तीय स्थायित्व कायम नभएको हुनाले गाडी आयातमा कस्ने खाले मौद्रिक नीति आउँछ कि भन्ने कुरा छ ।
नेपालमा मौद्रिक नीतिको तामझाम बढ्तै हुन्छ । होटलमा गर्भनरले पढेर सुनाउने चलन छ । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु देखि लिएर सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु आएर मौद्रिक नीति सुन्ने चलन छ ।
यसै सन्दर्भमा अन्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अटोमोबाइल क्षेत्रको कुरा गर्दा भने यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिर्वतन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कहिले बिलासी, कहिले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पार्यो भनेर हुँदैन । खासमा भन्ने हो भने एक तिहाई पैसा मात्र बिदेश जाने हो । दुई तिहाई त राजश्वको रुपमा नेपालमै रहन्छ । राजश्वमा २० प्रतिशत यो क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।’
श्रेष्ठ थप्छन् ‘यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । र, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । त्यसैले बैंक फाइनान्सिङलाई अहिलेको ५० प्रतिशत नभएर पुरानै ६५ प्रतिशतमा लैजानुपर्छ । आयात घटाउनका लागि टिआर कर्जा बन्द गर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा यो क्षेत्र नै धराशायी हुन्छ । स्पेयर पार्टसमा समेत टिआर कर्जा बन्द गर्ने भनिएको छ । यस्तो हुँदा स्पेयर पार्टको आयात घटेर गाडीहरु समयमा मर्मत नहुँदा वातावरणमा पर्ने असर र सर्वसाधारणको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने ?’
नेपालमा मौद्रिक नीतिको तामझाम बढ्तै हुन्छ । होटलमा गर्भनरले पढेर सुनाउने चलन छ । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु देखि लिएर सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु आएर मौद्रिक नीति सुन्ने चलन छ ।
तर, उच्च मुद्रास्फिति, कम आर्थिक बृद्धि र अत्याधिक बेरोजगारीको अप्ठ्यारो ब्यवसायीक चक्र तोड्न राष्ट्र बैंक र उसको मौद्रिक नीति तत्पर हुनु पर्ने हो । तर, तामझाम धेरै मुल काम कम हुने गरेको छ ।
मौद्रिक नीति मुल मुद्दामा केन्द्रित भएको देखिदैंन नेपालमा । धेरै बिषयमा बोल्ने । र, शब्दै शब्दको पहाड बनाउने चलन छ । ब्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुको माग पनि अत्यन्तै धेरै छ । कतिपय मागहरु त मौद्रिक नीतिको आधारभुत चरित्रका हिसाबले हास्यास्पद नै लाग्ने पनि छन् ।
जोसँग पनि जसले पनि माग राखिरहने तर, कुनै पनि माग कहिल्यै पुरा नहुने नेपाली विशिष्ट संस्कृतिको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो कि !
