काठमाडौं । सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको छ ।
अर्थमनत्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
सो कोष राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने त्यसमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन यसअघि सार्वजनिक गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ ।
