बजेट २०७७/७८: जनताको अपेक्षामा खतिवडाको विज्ञता परीक्षण हुने
बब्रिम बिक्रम थापा
प्रकाशित : 8:39 am, बिहीबार, जेठ १५, २०७७

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा‍ युवराज खतिवडाले आज आफ्नो तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । दुई तिहाई मतसहितको सरकारले समृद्धिको यात्राको कमाण्डरको रुपमा उनलाई अघि सारेको थियो । लामो समयसम्म नेपालको आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध विभिन्न संघ-संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका र अन्य अर्थमन्त्रीको तुलनामा उच्च प्राज्ञिक हैसियत रहेका कारण उनी माथि समान्य मानिसका अलावा सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र लगायतले केही अपेक्षा गरेका थिए ।

 

उनी यो समयमा ‘अर्थविद्’, ’विज्ञ’, ‘अर्थतन्त्र बुझेका’ लगायत विभिन्न उपमाद्वारा सज्जित पनि भइरहे । तर, दूर्भाग्यवश उनी करिब ३ वर्ष कार्यकालमा रहँदा समेत नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो समात्न सकेको छैन । सरकार मोटो रुपमा कता जान चाहन्छ र त्यसको आर्थिक जग कस्तो र कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा न सरकार प्रष्ट हुन सक्यो न अर्थमन्त्रीले कुनै गोरेटो कोर्न सके ।

 

उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए । उनको पहिलो बजेट मूल रुपमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा केन्द्रित थियो । ‘पहिला जग बलियो बनाउँ अनि घर त पछि चाहे अनुसारको डिजाइनमा बनाउन सकिहालिन्छ’ भन्ने ढंगको बजेट थियो त्यो । पार्टी भित्रका मानिसहरुले व्यापक विरोध गरे पनि त्यसले आर्थिक क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्गको प्रशंसा भने बटुलेको थियो ।

 

उनी यो समयमा ‘अर्थविद्’, ’विज्ञ’, ‘अर्थतन्त्र बुझेका’ लगायत विभिन्न उपमाद्वारा सज्जित पनि भइरहे । तर, दूर्भाग्यवश उनी करिब ३ वर्ष कार्यकालमा रहँदा समेत नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो समात्न सकेको छैन ।

 

उनले पहिलो बजेटमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको महत्वकांक्षी योजना पानी जहाज, रेलमार्ग निर्माणदेखि बेरोजगारलाई भत्ता दिने प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम ल्याएका थिए । ती कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन पाटो एकदम फितलो रह्यो । समग्र बजेटको करिब ७५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र कार्यान्वयन भएको थियो ।

 

दोस्रो बजेटको रुपमा खतिवडाले चालू आवको बजेट ल्याएका थिए । सुरुमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका खतिवडाले आफैले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै त्यसलाई घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा झारेका थिए । चालू आवको बजेटमा पनि पुरानो बजेटले बनाएको जगमा प्रभावकारी संरचना निर्माण गरेर लैजाने बाटोमा उनी अग्रसर हुन सकेनन् ।

 

अघिल्लो बजेटले निर्माण गरेको जग पनि पछिल्लो बजेटले भताभुङ्ग पार्यो । र, बजेटले तय गरेका लक्ष्यहरु भेट्ने सन्दर्भममा उनी धेरै हदसम्म असफल हुने छाँट देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत झन्डै पौने २ खर्बको आकार घटाइएको चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय रहेकोे छ । चालू आवको डेढ महिना बाँकी रहँदासम्म जम्मा ५५ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको छ भने वर्षको अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशत हाराहारीमा संकलन हुने देखिन्छ ।

 

बजेट खर्चको अवस्था त झनै दयनीय छ । साढे १० महिनामा जम्मा आधाआधी मात्र बजेट खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चको स्थिति कन्तबिजोग छ । हालसम्म २८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ भने अन्त्यसम्म मुस्किलले ३५ प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने देखिन्छ । देश विकासको मेरुदण्ड मानिएका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकेर ‘सरेन्डर’ गरेका छन् । यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि उनले बजेट तथ्यांकमा देखाउन मात्र ल्याएका हुन्, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न होइन । भलै यस वर्ष उनले बजेट खर्च हुन नसक्नुको दोष कोरोनालाई दिन पाउने भएका छन् ।

 

आज आउन लागेको बजेट भने अत्यन्तै फरक पृष्ठभूमिमा आउन लागेको बजेट हो । यो हाम्रो सरकार र अर्थमन्त्रीकोे आर्थिक सोच र क्षमताको कसीमा मात्र घोटेर हेर्न सकिने परम्परागत खाले बजेट होइन । मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको र नेपालीको सन्दर्भमा पनि जीवन र मरणको संघारमा आउन लागेको बजेट हो यो ।

 

यो बीचमा उनले विभिन्न तहका सरकारहरु बीचमा आर्थिक अन्तरक्रिया गर्नका लागि कानूनी संरचनाहरु पनि तयार पारेका छन् । तर, नेपालको संघीय संरचनाका सन्दर्भमा समग्र सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी नै प्रतिबद्ध नभएकाे अवस्थामा त्यही आधारमा बनेका कानूनी संरचनाहरुले संघीय नेपालको आर्दश अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने अपेक्षा गर्न सक्ने विषय भने पक्कै पनि थिएन ।

 

आज आउन लागेको बजेट

 

आज आउन लागेको बजेट भने अत्यन्तै फरक पृष्ठभूमिमा आउन लागेको बजेट हो । यो हाम्रो सरकार र अर्थमन्त्रीकोे आर्थिक सोच र क्षमताको कसीमा मात्र घोटेर हेर्न सकिने परम्परागत खाले बजेट होइन । मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको र नेपालीको सन्दर्भमा पनि जीवन र मरणको संघारमा आउन लागेको बजेट हो यो ।

 

तर, यस वर्ष पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले नै विगतका वर्षको भन्दा फरक धारको बजेट नआउने छनक देखाइ सकेको छ । भलै शिथिल अर्थतन्त्र र चरम गरिबीको चपेटामा परेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याए भने उनको ‘विज्ञता’ को प्रयोग भएको मानिनेछ यहाँनिर ।

 

यो महामारीको एउटा सकारात्मक पाटो पनि छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रको धेरै संरचनागत कमजोरीहरु बाहिर ल्याइदिएको छ । रेमिट्यान्स, आयात लगायतको भरमा चलिरहेको ‘अन्तरिम’ अर्थतन्त्रलाई नै मूलभूत रुपमा नेपाली अर्थतन्त्रको कमशल संरचनाको कारक मानिँदै आएकोमा अहिले कमशल संरचना चाहिँ ‘अन्तरिम’ अर्थतन्त्रको कारक भएको नयाँ तथ्यहरु उद्घाटन भएका छन् ।

 

सामान्य अवस्थामा समेत कुनै पनि नीतिगत छलाङ् लगाउन नसकेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनाका तमाम कमिकमजोरीहरु र तिनका कारणहरु उद्घाटन भएको समयमा कसरी यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्लान् ? बजेटको संघारमा ठडिएको यक्ष प्रश्न यही नै हो ।

 

मानिसहरु विदेश गएका कारणले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि देशमा दक्ष कामदार नभएका होइनन् । काम नपाएका भएर उनीहरु विदेश गएका हुन् । आयात धेरै भएको भएर व्यापार घाटा धेरै भएको होइन, देशमा उत्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्न नसकेका कारण आयात धेरै भएको हो ।

 

सामान्य अवस्थामा समेत कुनै पनि नीतिगत छलाङ् लगाउन नसकेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनाका तमाम कमिकमजोरीहरु र तिनका कारणहरु उद्घाटन भएको समयमा कसरी यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्लान् ? बजेटको संघारमा ठडिएको यक्ष प्रश्न यही नै हो ।

 

मानिसहरु बाहिर उपचार गर्न गएका कारण देशको मुद्रा बाहिर गएको होइन । देशमा स्वास्थ्य संरचना प्रभावकारी नभएका कारण मानिसहरु विदेशमा उपचार गर्न गएका रहेछन् ।

 

देशमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न अल्छी गरेर मानिसहरु थाेरै पैसाका लागि विदेशमा काम गर्न गएका होइनन् । कृषि क्षेत्रमा काम गरेर हात मुख जोड्न संभव नभएको र बिचौलीयाको हालिमुहाली भएका कारण उनीहरु विदेशीएका रहेछन् । यो विषय कृषि मन्त्रीले नै बोलिरहेका छन् । यहाँको उत्पादन बारीमै कुहिएर जाँदा पनि विदेशी उत्पादनहरु ल्याउनै पर्ने अवस्था भएको पनि उजागर भएको छ ।

 

मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामान्य वस्तुहरु यहाँ उत्पादन गर्न नसकिने भएर उत्पादन नभएको होइन रहेछ । विदेशबाट ल्याउन समस्या हुने वित्तिकै यहाँ धमाधम उत्पादन हुन थालेको अवस्था देखिएको छ । नेपालमा किन हो व्यवसायीहरुले उत्पादन गर्न नचाहेको देखिएको छ । उनीहरु विदेशबाट ल्याउन सजिलो मानिरहेको अवस्था छ । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनका लागि संरचनागत व्यवधानहरु के हुन् ? यस्ता तथ्यहरुका बारेमा अहिले छलफल हुन थालेका छन् ।

 

सरोकारवालाले यसपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको अपेक्षा यो बजेटबाट गरेका छन् । नीतिगत छलाङ लगाउन नसक्ने बजेट भनेको सामान्य आय र व्ययको विवरण मात्र हो र त्यस्तो बजेट बनाउनका लागि ‘अर्थतन्त्रका ज्ञाता’ वा उच्च प्रज्ञिक हैसियत भएका अर्थमन्त्री नचाहिने र त्यस्तो विवरण बजेट निर्माण महाशाखाका कनिष्ठ कर्मचारीले नै तयार पार्न सक्ने भनेर चर्चा हुने गरेकै छ ।

 

सामान्य अवस्थामा समेत संरचनागत सुधारतर्फ प्रभावकारी काम गर्न नसकेका अर्थमन्त्रीले झन् यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा कस्तो जोखिम लिएर काम गर्ने प्रयास गर्लान् ? भन्ने संशय पनि छ । सँगसँगै सबैकुरा छताछुल्ल भएको अवस्थामा सुधारको कार्यक्रम थाल्नका लागि राम्रो वातावरण रहेको भनेर सकारात्मक हुने अवस्था पनि नभएको होइन ।

 

सर्वसाधारणका सामान्य अपेक्षा

 

प्रबुद्ध वर्गले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधार र संरचनागत छलाङको अपेक्षा गरेका भए पनि महामारीको यो समयमा सर्वसाधारणले तत्कालका लागि राहतको अपेक्षा गरेका छन् ।

 

यो बजेटले देनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धिमा कमी ल्याओस भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ । घर भाडालगायतमा पनि छुटको अपेक्षा उनीहरुको छ । घरधनीलाई अह्राएर भन्दा सरकारले त्यो व्यहोरिदियो भने प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको अपेक्षा देखिएको छ ।

 

छिमेकी देशहरु लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले विपन्न वर्ग लगायत विभिन्न उद्योग र व्यवसाय लक्षित राहतका कार्यक्रमहरु ल्याइसकेका छन् । नेपालमा भने सरकारकै तर्फबाट खासै राहत आएको छैन । ऋणको किस्ता अलि पछि धकेलिएको बाहेक तात्विक राहत आएको छैन ।

 

विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमहरु पनि आएका छैनन् । दैनिक ज्यालादारी पनि नेपालमा छन् भनेर सरकारले हेक्का राखेको जस्तो देखिएको छैन । दिल्लीमा यस्ता कामदारको खातामा खान पुग्ने गरि पैसा हालिएको छ भने दैनिक १० लाख मानिसहरुलाई खाना खुवाइरहेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म केही नआएको हुनाले बजेटमा केही आउँछ की भनेर उनीहरुको पनि अपेक्षा छ ।

 

यो बजेटले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धिमा कमी ल्याओस भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ । घर भाडालगायतमा पनि छुटको अपेक्षा उनीहरुको छ । घरधनीलाई अह्राएर भन्दा सरकारले त्यो व्यहोरिदियो भने प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको अपेक्षा देखिएको छ ।

 

यसैगरी आयकरको ‘थ्रेस होल्ड’ अलि माथि पुगोस्, भ्याटको दर सरकारले केही घटाइदिए उपभोग्य वस्तुको मूल्य केही घट्थ्यो की भन्ने पनि उनीहरुको अपेक्षा देखिएको छ ।

 

स–साना उद्योगी र व्यवसायीहरु आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेर बसेका छन् । उनीहरुसँग अब कोरोना पछि व्यवसाय शुरु गर्नका लागि चालू पूँजीकै अभाव रहेको बताउन थालेका छन् । बजेटले यो सम्बोधन गरोस भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ ।

 

यो लकडाउनको समयमा बिथोलिएको उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति श्रृंखलालाई सुचारु पार्नका लागि पनि योजनाहरु बजेटमा परोस भन्ने सर्वसाधारणहरुको अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।

 

उद्योगी तथा व्यवसायीहरु पनि अहिलेसम्म राहत नपाएका कारण बजेट तर्फ नै आँखा लगाएर बसेका छन् । उद्योग संचालनका लागि क्षेत्र हेरिकन आर्थिक राहत, बिजुलीमा छुट, ब्याजदरमा छुट जस्ता माग उनीहरुका छन् ।

 

अबका दिनमा धेरै नेपालीहरु विदेशबाट फर्कने हुनाले उनीहरुको रोजगारी पनि अहिलेको चासो बनेको छ । कृषि क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रमहरु आउलान् भन्ने चासो सर्वसाधारणमा देखिएको छ ।

 

यसैगरी महामारीले अहिलेको व्यवसायीक संरचना नै भत्काइदिएका हुनाले अबको ‘नयाँ विश्व’मा नेपालले कस्तो व्यवसायिक क्षेत्रलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको क्षेत्र मान्छ र त्यस्तो क्षेत्रलाई अघि बढाउन कस्तो कार्यक्रमहरु ल्याउलान भन्ने पनि मानिसहरुमा उत्सुकता छ ।

 

माथि उल्लेख गरिए झैं अर्थमन्त्रीका अघिल्ला दुई बजेट आफैंमा विरोधाभाष पूर्ण थिए । सहज र सामान्य अवस्थामा समेत उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा उल्लेख्य नीतिहरु अघि ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रमा आफ्नो केही छाप छाड्नका लागि यो बजेट नै उनका लागि अन्तिम बजेट हो ।

 

र, आफ्नो यो अन्तिम मौकामा उनका लागि अवसर र चुनौतीहरु दुवै छन् । गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरिकनै अर्थतन्त्रका अन्तर्यमा लुकेका समस्याहरु बाहिर आएका छन् । सुधार गर्न खोज्नेका लागि यो अवसर हो । साथै, तत्कालका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने पनि छ र त्यसका लागि स्रोतहरु सीमित छन् । यो चुनौती हो । अवसरको लाभ उठाउँछन् वा चुनौतीको चाङमा पुरिन्छन्, यो बजेट वक्तव्यले देखाउने नै छ ।