प्रधानमन्त्रीज्यू ! जडीबुटी कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा पर्दैन ?
गोविन्द घिमिरे
प्रकाशित : 12:20 pm, मंगलबार, जेठ ६, २०७७

कोभिड १९ विषम महामारीको चपेटाले विश्व आक्रान्त भएको निरन्तरताले आज हामी ५८ औं दिन बन्दाबन्दीमा छौ । कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको बैठकमा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूले सबै समितिका संयोजक लगायत उच्च स्तरीय समितिका सदस्यहरूलाई लामो समयसम्म इमुन पावर बढाउन जडीबुटी सेवन र यिनबाट निर्मित औषधि तथा योगका विषयमा प्रशिक्षण दिनु भएको खबर समाचारमा पढन पाइयो ।

 

प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईलाई साधुवाद छ हाम्रो परम्परागत ऋषिमूनी र तपोभूमीको देश आयुर्वेद र जडीबुटीको खानी देश आज विश्व कोराना भाइरसले तेस्रो विश्वयुद्ध छेडिरहेछ , जुन देशमा ७०० प्रजाती जडीबुटी औषधिय गुणका वनस्पति मानव जीवनमा अभ्यास भई निरन्तर प्रयोग भइरहेको र भारत र चाइनाले यसलाई अभिन्न खाद्य र औषधिमा अत्यधिक प्रयोग गरी कोरना रोकथाममा सहायक सिद्ध गरी इमुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न उपभोग बढाउन जनताहरूलाई सचेतना बढाइरहेका छन् ।

 

कोरनाका भुक्तभोगीहरूले समेत बोली सके स्वयम् पीडितहरूले हामीलाई औषधिय मसलाहरू र फूड सप्लिमेण्ट उत्पादनहरूले श्वाशप्रश्वासमा मद्दत गर्यो, रोगलाई कुनै औषधि नभएकाले सेवन गरी बाँच्न सिकायो ।

 

हामीलाई व्यवहारिक वन व्यवस्थापनको खाँचो भयो प्रधामन्त्रीज्यू, आशा गर्दछौं हामी निरोगी नेपाली, स्वदेशी जडीबुटीबाट इमुन पावर बढाई कोरोना मात्र नभई विषाधियुक्त भारतीय, तरकारीबाट उब्जियत क्यान्सर, भविष्यमा आउने अनेक भइरस समेत पराष्त गर्ने अर्गानिक र व्यवहारिक कार्यनीति नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।

 

वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गर्न नसेको कुरा कसरी पत्याउने भन्ने विद्धानहरू पनि समाचारमा लेख समेत छाप्छन् र प्रसारण समेत गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री स्वयलाई विश्वास छ हामी पनि त्यसैलाई आत्मासात गर्दै विश्वाश गर्दै गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधिको प्रयोगमा जोड दिइरहेका छौं । दूरभाग्य भन्नु पर्छ हामी अनुसन्धानमा पछि पर्यौं । जानी नजानी पुर्खाहरूले सिकाएका केही औषधिय वनस्पतिको प्रयोग अहिले पनि घर आँगनमा भएका, वन क्षेत्रमा पाइने वस्पतिहरूको प्रयोग गर्दैछौं । निको भएको रोगसँग लड्ने क्षमताको अनुभव पनि भइसकेका वनस्पतिको प्रयोग र अभ्यास, भइरहेका छन् । नेपालमा पनि आयुर्वेद अस्पताल र तल्ला तहसम्म उपचार गर्ने प्रणाली छन् ।

आधुनिक औषधिय प्रणाली र स्मार्ट प्रविधिले ओझेलमा पारेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई ओझेलमा पार्नु ग्लोवल व्यापारमा लगानीकर्ताको बजारीकरणको रणनीतिमा संसारभरलाई प्रभुत्व जामाउनु कुनै नौलो कुरा भएन । वैज्ञानिकहरूबाट प्रमाणित नभई शास्त्रीय चिकित्सा पद्धतिलाई मान्न सकिन्न भन्ने विकसित देशका नीति र व्यवहारलाई मान्नु पर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति बनाएको महशुस पनि गर्दछौं ।

 

गाँजा खेतीबाट यसको समुचित प्रयोग गर्नबाट हामी वञ्चित छौं । विकसित देशले महासन्धी गराई हामी अल्पविकसित देशलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाईदिए । होमोपेथी, यूनानी आयुर्वेदमा गाँजाको प्रयोग धेरै गरी विकसित देशले गाँजालाई व्यवसायीकरण गर्न उनीहरूलाई महासन्धीले बाधा गरेन वैज्ञानिक आधार तेर्साएर छुट लिई व्यापारमा अभ्यस्त भइसके । हामी पनि वैज्ञानिक पद्धतीको अनुसरण गर्न बाध्य नै छौं, पत्याउनु पनि पर्योे । किन कि हामीसँग त्यसलाई प्रमाणित गर्न असक्षम भयौ । प्रविधि नै ठूलो, व्यवहार र अभ्यासलाई कसरी प्रमाणित गर्ने ? विश्वास गर्न कठिन वनाउने वैज्ञानिक आधार तेर्साइनु हाम्रा लागि चुनौती न भएको छ ।

 

आज सिंहदरवार वैद्यखाना, औषधि लिमिटेड, केही आयुर्वेद अस्पतालहरू, शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुर समेत काम चलाउका रुपमा विद्यमान संचालनमा छन् । सेवा लिने सेवाग्राहीलाई छिटो निको हुनु छ त्यसैले स्थापना गरिएका हाम्रा शास्त्रीय चिकित्सा पद्धतिलाई छन त छ व्यवसायीकरण, बजारीकरण, रणनीतिमा आधारित नभई सरकारी तवरबाट अनुदान, दरबन्दी कोटा, जागरी चलाउने बनाइयो । प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

 

निजीक्षेत्रले ५ अर्ब गैरकाष्ठ वन पैदावार व्यवसायमा लगानी गरी काम चलाउ उद्योगहरू स्थापित नभएका होइनन् । जीडीपीको ५ प्रतिशत योगदान भने कच्चा जडीबुटी केही अर्ध प्रशोधित वस्तुहरूबाट दिइरहेको छ । प्रत्यक्ष रोजगार १ लाख ५० हजारको रोजिरोटी यसैमा गासिएको छ । अप्रत्यक्ष करिब २० लाख घरपरिवार हिमाल, तराई पहाडका कृषक संकलनकर्ताहरूको आय स्रोत यसैमा निर्भर छ ।

 

भारतीय आयुर्वेद कम्पनीहरूले आयुर्वेद औषधि वार्षिक अमेरिकी डलर १८.५ मिलियनको निर्यात नेपालमा गरी भारतको आयत गर्ने प्रथम देशका रुपमा दर्ज भएका छौं ( फर्माएक्सल भारत २०१९ वेभपेज स्रोत)। हामी भने वार्षिक मोटामोटी १ अर्बको निकासी ०७५/७६ मा र श्रावणदेखी मंसिर २०७७/७८ सम्म ५१ करोडको कच्चा र केही अर्ध प्रशोधित तेलहरू निकासी भएकोमा चित्त बुझाइ बसेको अवस्था छ ।

 

१५ सय केजी यही धर्तीमा यार्सागुम्बा संकलन भई निकासी हुन्छ आजको बजार मूल्य १० लाख प्रतिकेजी हुँदा पनि एक प्रजातीले १ अर्ब ५० करोड जनताको आयस्रोत गुमिरहेको छ । संकलन गर्न इजाजत बन्दाबन्दीले पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भए जस्तै इमुन पावर बढाउने वस्तु संकलन गर्न सरकारबाट इजाजत प्राप्त नहुँदा यस सिजनको आम्दानी सबै गुमेको अनि स्वरोजगार समेत गुमेको परिस्थिति छ ।

 

कामचलाउ आयुर्वेद औषधि उत्पान गर्ने उद्योगहरू अहिलेको विषम् परिस्थितिमा केही उत्पादन गरी बजार सम्म पुर्याउथे होलान कच्चा पदार्थको अभावले शिथिल छन् । कोरनाबाट क्वारेटिनमा बसेका आमा बाउ, दाजुभाई, दिदी वहिनीहरूलाई च्यावनप्रास, गुर्जो चिया, अमलाचूर्ण, त्रिफलाचूर्ण, अश्वगन्धा पाउडर, कुरिलोको झोल, असुरोको चियामात्र पिलाउन सकिए उनीहरूको इमुन पावर बढने थियो होला ।

 

१५ सय केजी यही धर्तीमा यार्सागुम्बा संकलन भई निकासी हुन्छ आजको बजार मूल्य १० लाख प्रतिकेजी हुँदा पनि एक प्रजातीले १ अर्ब ५० करोड जनताको आयस्रोत गुमिरहेको छ । संकलन गर्न इजाजत बन्दाबन्दीले पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भए जस्तै इमुन पावर बढाउने वस्तु संकलन गर्न सरकारबाट इजाजत प्राप्त नहुँदा यस सिजनको आम्दानी सबै गुमेको अनि स्वरोजगार समेत गुमेको परिस्थिति छ ।

 

साना तथा घरेलु उद्योगको वस्तु पनि उचित मूल्यमा सरकारको कोरना कोषबाटै भए पनि खर्च गर्न सरकारलाई गाह्रो नहोला, अत्याआवश्यक वस्तु र औषधि स्वदेशी कच्चा पदार्थ, अर्गानिक वस्तु भएकाले उद्योगहरूपनि चल्थे होलान, उद्योगहरूबाट उत्पादित औषधिहरू सरकारबाट किन्ने ग्यारेण्टि गरिदिए, ५ प्रतिशत कोरना कोषमा योगदान गरिदेऊ, बजारमा दिने कमिशन कोषमा जम्मा गरिदेऊ, चालू पँजीको अभाव भए सहुलियत ऋण सरकारबाट व्यवस्था गरिदिन्थ्यौ, आयकरमा छुट गरिदिने थिऔ भन्ने आशा हाम्रा नीतिहरू कहिले आउछन प्रधानमन्त्रीज्यू ? यार्सा संकलन जेष्ठ महिना भित्र संकलन गरिसक्नु पर्ने प्रजाति हो तर लकडाउनको समयमा हिमाल जान र संकलन गर्न नसक्दा यस वर्ष यार्सा संकलन शून्य नै हुने भो ।

 

माग भएका जडीबुटीहरू एडभान्स समेत आइसेकेको तेस्रो मुलुकमा राम्रै मूल्यमा केहीहदसम्म थोरै परिमाण भए पनि निर्यात गर्न नसकी, आएको एडभान्स विदेशी मुद्रा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा छौ । त्यो मुद्रा फिर्ता गर्न पनि त्यति सजिलो कार्यविधिहरू छैनन् । गाउका जडीबुटी कानूनी हिसावले संकलन गरी सडकका गोदाममा ल्याइसकेको, गाउका साना भण्डारणसम्म आइसकेको सुख्खा सिजनमा उद्योग सम्म र निकासीका लागि गोदाममा तयारी प्याकिङ गर्न सम्म ल्याउन नपाउँदै लकडाउनको अवस्थामा पर्यौं ।

 

औषधिजन्य कच्चा पदार्थ हो ओसार पसार गर्न अत्यावश्यक भएकोले ल्याउन सकिएला भनेको त डिभिजन वन अधिकृतहरूले लकडाउनका कारण देखाई अत्याआवश्यक वस्तु भित्र सरकारले नपारेकोले छोडपूर्जी दिन मानेन् । वर्षायाम शुरु भयो हाल करिब २ अर्बको जडीबुटी गाउमा भण्डारण भई गुण नष्ट हुने अवस्थामा छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हार गुहार गर्यौं । संघ सरकारको मातहत नभई प्रदेश सरकार मातहतमा गएका डिभिजन वन कार्यालयहरूले नदिनुको कारण संघ सरकार जिम्मेवारी लिन सक्दैन भन्ने जवाफ उच्चतहबाट नै प्राप्त भयो । लाग्यो सिहंदरवारको शक्ति गाउसम्म पुगेकै हो ।

प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दा लकडाउनको अवस्थामा कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर हुन नसक्नु, भण्डारण गरेको स्थानमा घादगडीमा जान सकिदैन फेरि अत्यावश्यक वस्तु नभएका कारण लकडाउनमा छोडपूर्जी दिन सकिँदैन, अख्तियारले समाउछ वन स्रोत भएकोले यस्तो अवस्थामा गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ पाइन्छ । कोरनाको भय छ हामी जान सक्दैनांै भन्ने जवाफ पाईयो । ५ चरणसम्म लकडाउनको अवस्थामा ४४ प्रकारका उद्योगहरू आंशिक चलाउन सकिने मापदण्डसहित सरकारको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्यौं । अब त सकिएला ओसार पसार गरी उद्योग र भण्डारण गर्न सकिएला भन्ने आशा जागेको थियो । ओसार पसारका लागि इजाजत नपाए पछि हाम्रो आशा समेत मर्यो ।

 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! हामीलाई यसको समाधान कसरी हुन्छ के कस्ता उपायले ती कच्चा जडीबुटी उद्योगसम्म ल्याई इमुन पावर बढाउने औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ उपाय बताइदिनु भए हाम्रो लगानी, स्थानीय रोजगारी, सहरमा बस्ने समुदायले इमनु पावर बढाइ कोरना रोगसँग लडने क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ ? क्वारेण्टिनमा बसेका संक्रमणले ग्रसित रोगसँग लडिरहेका विरामीलाई इमुन पावर औषधि कसरी वितरण गर्न सकिन्छ ? निर्यातको त कुरा अहिलेलाई थाति राखिदिँउ स्वदेशमा नै आयत प्रतिस्थापन गरी बिरामीलाई कसरी औषधि पुर्याउने रणनीति बताईदिनुस् ।

 

विश्व कोरनासँग लडिरहँदा प्राकृतिकजन्य औषधिय वनस्पति, अर्गानिक खाद्यको बजारको अवसर पनि सृजना भएकोछ । डाँडापाखा खोल्सा खोल्सी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्र, सार्वजनिक जमिनहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू ! हाम्रा संरक्षणमूखी वनका कानून, ऐन नियमहरूले जडीबुटीको विकास र प्रर्वद्धन गर्न प्रोत्साहित हुने कानून बनाइदिनुस् खेती गरेका वनस्पतिहरूलाई वन ऐन नियमावलीका सूचीबाट हटाइदिँदा वन सखाप हैन, अझ वनसँगको परनिर्भता घट्ने वातावरण र हरियाली हुने , आय आर्जनमा स्थानीय कृषक, सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई उत्पादन बढाउन कृषि भन्दा ४ गुणा आम्दानी भई प्रोत्साहित हुने आउटपुटका आधारमा अनुदान दिने एकद्धार प्रणालीको कार्यविधि ल्याउनका निमित्त सम्वन्धित मन्त्रालयललाई बुझाइदिनुस् । निर्यात वढाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेहरूका लागि विषेश नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुहोस् । खेती गरेका जडीबुटलाई कृषि सरह ओसार पसार गर्ने नगदेवालीका रुपमा वन ऐनबाट झिकी उद्यम र प्रविधिलाई जोड गरी प्रसोधन गर्ने अवसर वनाईदिनुस् ।

 

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अनुसार जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको स्थापाना गर्ने कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट वाचन भएको कुराले हर्षित भयौं, त्यसका लागि बजेट, निजीक्षेत्रको स्पष्ट भूमिका कँहा कसरी भेलुचेन कहा जोडने कसरी प्रोत्साहित हुने गरी निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने नया कार्यविधिहरूमा सरोकारवालाहरूको साझेदारी हुने कार्यविधिको प्रतिक्षमा छौं ।

 

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको नारा ५ वर्ष भयो कण्ठै भइसक्यो, दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नीति पनि आइरहेका छन् । हामीलाई व्यवहारिक वन व्यवस्थापनको खाँचो भयो प्रधामन्त्रीज्यू, आशा गर्दछौं हामी निरोगी नेपाली, स्वदेशी जडीबुटीबाट इमुन पावर बढाई कोरोना मात्र नभई विषाधियुक्त भारतीय, तरकारीबाट उब्जियत क्यान्सर, भविष्यमा आउने अनेक भइरस समेत पराष्त गर्ने अर्गानिक र व्यवहारिक कार्यनीति नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।